खंड १५८ १७/९ नाशिक जिल्ह्यातील धोंडेगाव येथील रचना ट्रस्ट आश्रमशाळेतील श्री. दिवाकर रावते (विधानसभेने निवडलेले ) : अध्यक्ष महाराज, मी नियम १०१ अन्वये पुढील तातडीच्या व सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबींकडे आपल्या अनुमतीने सन्माननीय आदिवासी विकास मंत्र्यांचे लक्ष वेधू इच्छितो आणि त्याबाबत त्यांनी निवेदन करावे, अशी विनंती करतो. "नाशिक जिल्ह्यातील धोंडेगाव येथील रचना ट्रस्ट आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना पुरेसा आहार मिळत नसणे, तसेच विद्यार्थ्यांसाठी शौचालय, बाथरुमची व्यवस्था नसणे, विद्यार्थ्यांची राहण्याची व्यवस्था नसणे, अशा अनेक समस्या आश्रमशाळेत असल्याचे निदर्शनास येणे, सदर अपुऱ्या सोयी-सुविधांबाबत विद्यार्थ्यांचे पालक आश्रमशाळेत चौकशीस गेल्यास उडवाउडवीची उत्तरे व अपमानकारक वागणूक पालकांना देण्यात येणे, परिणामी विद्यार्थ्यांना या आश्रमशाळेत पाठविण्यास पालक तयार नसणे, याचा विद्यार्थ्याच्या शिक्षणावर होत असलेला विपरित परिणाम, विद्यार्थी व पालकवर्गामध्ये पसरलेले असंतोषाचे व संतापाचे वातावरण, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी करून यास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींवर कडक कारवाई करण्याची नितांत आवश्यकता, याबाबत शासनाची प्रतिक्रिया व भूमिका." श्री. बबनराव पाचपुते (आदिवासी विकास मंत्री) : अध्यक्ष महाराज, लक्षवेधी सूचनेसंबंधीच्या निवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना आधीच वितरित केल्या असल्यामुळे, मी ते निवेदन आपल्या अनुमतीने सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. तालिका सभापती : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे. १७/१० उपरोक्त त्रुटी आढळून आल्यामुळे संस्थेच्या धोंडेगाव, तालुका, जिल्हा नाशिक येथील अनुदानित आश्रमशाळेची मान्यता आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांनी त्यांच्या दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१० अन्वये दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१० या दिनांकापासून रद्द केली. प्रकल्प अधिकारी, नाशिक यांनी दिलेल्या माहितीवरून आश्रमशाळेच्या व्यवस्थापनाकडून पालकांना उडवाउडवीची उत्तरे व अपमानकारक वागणूक देण्यात आल्याचे दिसत नाही. सदर संस्थेने आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध शासनाकडे सादर केलेल्या अपिलावर सुनावणी होऊन त्यानुसार या आश्रमशाळेत आढळून आलेल्या त्रुटी पूर्ण करण्याच्या अटींवर संस्थेस सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत संस्थेने त्रुटी पुर्ण केल्या नाहीत, तर आश्रमशाळेची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येणार आहे. १७/११ श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, प्रथम शासनाने सत्य सांगण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल मी मंत्री महोदयांना धन्यवाद देतो. एका आश्रमशाळेमध्ये १३ कोटी रूपये आहेत. प्रत्येक त्रुटी वाचल्यानंतर आश्रमशाळाच अस्तित्त्वात नाही असे लक्षात येते. मंत्र्यांकडे सगळे जण अपेक्षेने पाहत आहेत. आदिवासी नसलेल्या व्यक्तिकडे आदिवासी खाते दिल्यामुळे टीका देखील झाली. या उत्तरावरून आपण सिद्ध केले की, आपण आदिवासींच्या विकासाबद्दल प्रामाणिक आहात. त्यामुळे माझा प्रश्न असा आहे की, आतापर्यंत तपासणी झालेल्या आश्रमशाळा किती आहेत, त्यात किती त्रुटी आढळून आल्या आहेत, त्यापैकी किती आश्रमशाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे व किती आश्रमशाळा पुनर्जीवित करण्यात आल्या आहेत ? श्री. बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, ही गोष्ट खरी आहे. आदिवासींच्या मुलांना शिक्षण मिळावे व ते त्या परिसरात मिळावे म्हणून महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. आदिवासींच्या मुलांची शिक्षणासह खाण्या-पिण्याची सर्व व्यवस्था करण्यासाठी आश्रमशाळा उघडण्यात आल्या. महाराष्ट्रामध्ये साधारणत: अनुदानित आश्रमशाळा ५५६ आहेत, तर शासकीय आश्रमशाळा ५५२ आहेत. यातील ९ आश्रमशाळा मागेच बंद करून टाकल्या आहेत. आश्रमशाळांसंबंधी खूप चर्चा व्हायला लागल्यानंतर मी स्वत: ऑगस्टमध्ये एक कार्यक्रम आखला. संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व आश्रमशाळांवर जिल्हाधिकारी पातळीवर टीम तयार केली व त्यांना सर्व आश्रमशाळांवर एकाच दिवशी धाड टाकण्यास सांगितले. काय हवे आणि काय नको यासंबंधातील पत्र देखील दिले होते. त्याप्रमाणे तपासणी करण्यास सांगितले होते व त्याप्रमाणे अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार सर्व आश्रमशाळांवर धाड टाकून तपासणी केली. तपासणी केल्यानंतर असे लक्षात आले की, ८२ आश्रमशाळांमध्ये अनियमितता झाली आहे. त्यात त्रुटी आहेत. त्यामुळे त्या आश्रमशाळांना नोटीस दिलेल्या आहेत. त्यानंतर आयुक्त पातळीवर त्याची सुनावणी झाली. त्यानंतर ह्या त्रुटींची पूर्तता होणारच नाही अशा ५९ आश्रमशाळांची मान्यता आम्ही रद्द केली. मान्यता रद्द केली असली तरी त्यांना आश्रमशाळा संहिता कलम २४ नुसार मंत्री यांच्याकडे अपिलाची संधी आहे. माझ्याकडे सध्या २४ आश्रमशाळांची अपिले आली आहेत. १४ ना स्वीकारलेले असून १० वर आता चर्चा सुरू आहे. त्यापैकी ही एक आश्रमशाळा आहे. आपण ५९ आश्रमशाळा रद्द केल्या तर २,००० शिक्षकांचा प्रॉब्लेम निर्माण होईल. आश्रमशाळा रद्द करणे हा पर्याय होऊ शकत नाही. त्या उत्तम प्रकारचे करणे हा उपाय आहे. तेथील मुलांना राहण्यासाठी शौचालयासह अन्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, मुलांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविणे असा कार्यक्रम मी हाती घेतला आहे. यासाठी आम्ही या आश्रमशाळांना मुदत दिली आहे. त्या मुदतीत सर्व बाबी पूर्ण केल्या, आश्रमशाळेमध्ये सुधारणा केली तर त्या आश्रमशाळा राहतील. नाही तर त्या रद्द करण्यात येतील. ह्या आश्रमशाळा बंद केल्यानंतर पुढचा प्रश्न निर्माण होणार आहे, तो म्हणजे त्या मुलांच्या शिक्षणाचे काय ? त्या परिसरातील इतर आश्रमशाळा त्या मुलांच्या शिक्षणाची हमी देत असतील तर दुसऱ्या आश्रमशाळेत देखील त्यांना प्रवेश देता येईल. त्यामुळे आम्ही मे महिन्यापर्यंत वाट पहात आहोत. ज्या आश्रमशाळांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत त्यांची पूर्तता करण्यासाठी जोरात मोहीम हातामध्ये घेण्यात आली आहे. कोट्यवधी रूपयांची कामे त्या संस्थेने सुरू केलेली आहेत. ते सुधारले तर ठीक. नाही सुधारले तर कायमस्वरूपी आश्रमशाळा बंद करण्यात येईल. १७/१२ डॉ. दीपक सावंत : सभापती महोदय, माननीय मंत्र्याचे उत्तर पाहिल्यानंतर असे दिसून येईल की, आश्रमशाळांसंबंधी ज्या काही निगेटीव्ह बाबी आहेत त्यांना त्यांनी मान्यता दिलेली आहे. लक्षवेधी सूचनेच्या मसुद्यामध्ये ज्या काही सूचना होत्या, त्या त्यांनी मान्य केल्या आहेत. आश्रमशाळांमध्ये बायोमेट्रिक सिस्टम बसवणार आहोत असे मंत्री महोदय वारंवार सांगत आहेत. काही ठिकाणी बसविलेली आहे. बायोमेट्रिक सिस्टम पटावर विद्यार्थी किती आहेत व त्यापैकी किती विद्यार्थ्यांना नियंत्रित केले जाते यासाठी आहे. त्या शाळेमध्ये किती शिक्षकांची पदे भरण्यात आली आहेत, त्यातील किती शिक्षक शाळेत येतात तसेच ते किती वाजता येतात, एखाद्या दिवशी जर शिक्षक रजेवर असतील तर रजेचा अर्ज ते देतात किवा नाही या सर्व गोष्टी कळण्यासाठी बायोमेट्रीकची पद्धत आवश्यक आहे. तेव्हा संपूर्ण राज्यातील आश्रमशाळेमध्ये ही पद्धत कधीपासून सुरू करण्यात येणार आहे, अनुदानित आश्रमशाळेमध्ये ही पद्धत सक्तीची करण्यात येणार आहे काय ? श्री. बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ. दीपक सांवत आणि सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते हे दोघेही जण शिक्षणाच्या आणि आश्रमशाळांच्या बाबतीत वारंवार पाठपुरावा करीत असतात. तसेच ते नेहमीच सकारात्मक प्रश्न विचारत असतात, त्यामुळे मी त्यांचा आभारी आहे. आश्रमशाळा दुर्गम तसेच जंगल भागात असतात. मी स्वत: काही आश्रमशाळांना भेटी दिल्या होत्या. त्यावेळी शिक्षक येत नाहीत असे माझ्या निदर्शनास आले होते. जेव्हा शिक्षक शाळेत येतील तेव्हा शाळा सुरू होत असते आणि जेव्हा शिक्षक शाळेतून बाहेर जातील तेव्हा शाळा सुटते. त्यामुळे या शाळांवर कोण नियंत्रण ठेवणार ? त्याठिकाणी जे रेकॉर्ड ठेवण्यात आलेले असते ते अपटूडेट असते त्यामुळे त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण येत नाही. शिक्षक शाळेमध्ये हजर आहेत असे रेकॉर्डमध्ये दाखविण्यात आलेले असते, परंतु वस्तुस्थिती मात्र वेगळी असते. या गोष्टी चेक करण्यासाठी बायोमॅट्रीकची पद्धत दहा आश्रमशाळांमध्ये सुरू करण्यात आली होती. आता सगळया आश्रमशाळांमध्ये ही पद्धत सुरू करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. अनुदानित आणि शासकीय आश्रमशाळांमध्ये जून महिन्यापासून ही पद्धत सुरू करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यासाठी तीन वेळा तसेच शिक्षकांसाठी सुद्धा सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळ अशाप्रकारे तीन वेळा बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी घेण्यात येणार आहे. याबाबतीत त्यांना थोडासा त्रास होणार आहे. त्याचप्रमाणे आमच्यावर अविश्वास दाखविण्यात येतो अशा प्रकारची चर्चा सुद्धा होणार आहे. परंतु या शिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. या आश्रमशाळांतील गुणवत्ता वाढीसंबंधीचा विचार नंतर करण्यात येईल. परंतु या शाळांमध्ये जर शिक्षक हजर नसतील तर गुणवत्ता कशी वाढेल ? तेव्हा त्या आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी हजर राहिले पाहिजे याकरिता ही पद्धत सुरू करण्यात येणार असून. त्यासाठी टेंडर काढण्यात आले असून प्रत्यक्षात येत्या जून महिन्यापासून ही पद्धत सुरू होईल. १७/१३ श्री. वसंतराव खोटरे : महाराष्ट्रातील काही आश्रमशाळांमध्ये त्रुटी असल्यामुळे त्या बंद करण्यासंबंधीचे आदेश देण्यात आलेले आहेत, असे माननीय मंत्र्यांनी सांगितले आहे. या शाळानी निकष पूर्ण न केल्यामुळे ३० एप्रिल पासून आश्रमशाळा बंद करण्यात येणार आहेत. ज्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा मंत्र्यांनी आदेश दिलेले आहेत त्या आश्रम शाळातील हजारो शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत, तेथील विद्यार्थ्यांना दुसर्या शाळेत जावे लागणार तसेच पालकांची सुद्धा दैना होणार आहे. तेव्हा या आश्रमशाळांना एक वर्षाची मुदत देऊन त्या कालावधीमध्ये जर त्या आश्रमशाळांनी निकष पूर्ण केले नाही तर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी. या शाळांचे निकष पूर्ण करण्यासाठी त्यांना एक वर्षाची मुदत देऊन तो पर्यंत त्यांची मान्यता रद्द न करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे काय ? श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी शिक्षकांच्या बाजूचा मुद्दा मांडला असून ते त्यांचे कामच आहे हे देखील मला मान्य आहे. परंतु हे शिक्षक पगार घेत आहेत आणि त्या आश्रमशाळांमध्ये ज्या काही त्रुटी आहेत त्या दूर करण्याची जबाबदारी शिक्षकांवरसुद्धा येते. ज्या काही त्रुटी आहेत त्या बाबतीत संबधित अधिकाऱ्यांना आवाहन करण्याची जबाबदारी शिक्षकांची नाही काय. या शिक्षकांची पदे कशासाठी पुनरुज्जीवित करण्यात येत आहे या शिक्षकांनी विद्यार्थ्याची काळजी घ्यावयास नको काय ? श्री. वसंतराव खोटरे : सन्माननीय सदस्यांचे म्हणणे मला मान्य आहे, परंतु विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन संबंधित शाळांना एक वर्षाची मुदत देण्यात येणार आहे काय ? श्री. बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, कोणाला वाचविण्याचा किंवा त्यांचे प्रश्न काय आहेत हे समजावून घेण्याचा हा विषय नाही. आदिवासी मुले शिक्षणापासून वंचित राहिलेली आहेत त्यांना मुख्य प्रवाहात आणावयाचे असेल तर शिक्षणा शिवाय दुसरा पर्याय नाही. या हेतूने आश्रमशाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत, परंतु दुर्देवाने दुर्गम आणि डोंगराळ भागात आश्रमशाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. तेव्हा नवीन आश्रमशाळा सुरू करीत असताना त्या तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा तालुक्यातील मोठे गाव ज्या ठिकाणी असेल, तेथे सुरू करण्यात याव्यात असा निर्णय घेण्यात आला आहे दुर्गम भागामध्ये शिक्षकांना जाण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. अनेकजण असे सांगत असतात की, दुर्गम भागात आश्रमशाळा सुरू करण्या ऐवजी गावाजवळ व शहराजवळ आश्रमशाळा का सुरू करण्यात येत नाही ? त्यामुळे शासनाने तो निर्णय घेतला आहे. सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी दुसरा प्रश्न शिक्षकांच्या संदर्भात मांडलेला आहे. एकदम ६० आश्रमशाळा रद्द करण्यात आल्या तर दोन हजार शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण होणार आहे म्हणून संबंधित संस्था चालकांना व शिक्षकांना त्रुटी दूर करण्याची संधी दिली आहे. डिसेंबर व जानेवारी महिन्यात शाळांची मान्यता रद्द करण्यासंबंधी नोटीस देण्यात आलेली असली तरी जून महिन्यानंतर या आश्रमशाळा बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जून महिन्यापर्यंत या शाळा सुरू राहणार असून तोपर्यंत त्यांनी सुधारणा केली पाहिजे या शाळांना सुधारण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ अजिबात देण्यात येणार नाही. वर्षानुवर्षे तेथे त्रुटी असून ८२ आश्रमशाळांना शासनाने नोटीस दिली होती.... एकाही शिक्षकाने त्याठिकाणी चुकीचे १७/१४ किंवा गैर चालले होते असे लिहून दिले नाही. त्यामुळे यामध्ये शिक्षक जरी सामील नसले तरी ते शासनाचे मानधन, पगार घेत असल्यामुळे चुकीचे चालले होते असे म्हणण्याची त्यांची जबाबदारी होती. ती त्यांनी पार पाडली नाही. तरी सुद्धा त्यांना पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडण्यात आले नाही. याचे कारण आश्रमशाळा बंद करणे हा आपल्यापुढे पर्याय नाही, तर त्यामध्ये सुधारणा झाली पाहिजे. सामान्य विद्यार्थ्यांना ज्या सुविधा मिळतात त्या आदिवासी विद्यार्थ्यांनासुद्धा मिळाल्या पाहिजेत. याकरिता मघाशी सांगितल्याप्रमाणे ज्या संस्था स्वत: अंफिडेव्हिट लिहून देतील त्यांच्या शाळा पुढे चालू ठेवण्यात येतील. नाही तर आम्ही या शाळा बंद करणार आहोत. याठिकाणी सरसकट शाळांना परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली. मला त्यांना असे विचारावयाचे आहे की, तुम्ही शाळा सुधारण्यासाठी आतापर्यंत प्रयत्न का केले नाहीत ? त्यामुळे आम्ही सरसकट सर्व शाळांना अजिबात परवानगी देणार नाही. त्यांनी शासनाकडे अपील केले पाहिजे आणि आम्ही जून महिन्यापर्यंत सुधारणा करू असे लिहून दिले पाहिजे. यामध्ये दोन शाळा या नक्षलग्रस्त दुर्गम भागातील असल्यामुळे त्यांना परवानगी दिली. त्यांनी सांगितले की, आम्हाला सात महिन्यांचा कालावधी वाढवून दिला तर आम्ही चांगले काम करू. त्यांनी असे सांगितल्यानंतर सात महिन्याऐवजी त्यांना आठ महिन्यांचा कालावधी देऊ. परंतु सरसकट सर्व शाळांना अजिबात परवानगी दिली जाणार नाही. श्री. अरुण गुजराथी : सभापती महोदय, मंत्री महोदयांनी अतिशय प्रामाणिकपणे उत्तर दिले आहे. याठिकाणी त्यांनी १३ त्रुटी दाखविल्या आहेत. ही परिस्थिती एकाच आश्रमशाळेच्या बाबतीत नाही तर महाराष्ट्रातील अनेक आश्रमशाळांमध्ये ही परिस्थिती आहे. आपण एक कार्यक्षम मंत्री असल्यामुळे आपणाकडून आम्ही अपेक्षा करीत आहोत की, भविष्यात या खाजगी आश्रमशाळांच्या कार्यक्षमतेमध्ये कशा पद्धतीने सुधारणा करता येईल यासाठी एक ऑपरेशन प्लॅन आपण तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच या ठिकाणी ४२९ विद्यार्थ्यांची आपण व्यवस्था कशी करणार आहात हे सांगितले आहे. परंतु त्याठिकाणी शिक्षकांची व्यवस्था कशी करणार आहात असा प्रश्न होता. अशा प्रकारे प्रश्न निर्माण होऊ नयेत यासाठी शासनाच्या माध्यमातून आपण नेमके काय करणार आहात ? श्री. बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, माननीय सदस्य श्री. अरुण गुजराथीसाहेब हे अत्यंत अभ्यासू आहेत. आपणास माहीत आहे की, आश्रमशाळांमध्ये सुधारणा झाली पाहिजे, त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढली पाहिजे. याकरिता गेल्या तीन वर्षांपूर्वी शासनाने एक परिपत्रक प्रसृत केले की, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे नापासाचे प्रमाण कमी होऊन निकालाची टक्केवारी वाढली पाहिजे. या आश्रमशाळांचे उत्तीर्णतेचे निकाल १० ते १५ टक्के होते, परंतु त्या आश्रमशाळांमधील निकाल हे फक्त कागदावर १०० टक्के वाढले. म्हणून गुणवत्तेच्या संदर्भात शासनाने असा निर्णय घेतला की, त्या आश्रमशाळामधील शिक्षकांना वर्षातील १५ दिवस यशदामार्फत प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम तयार केला. तसेच, संस्था चालकांचे प्रश्न देखील आम्ही सोडविले. अशा प्रकारे आश्रमशाळा आणि शिक्षक यांच्या प्रकरणामध्ये कोणत्याही प्रकारे तडजोड न करता विद्यार्थ्यांना उत्तम प्रकारचे शिक्षण मिळाले पाहिजे व त्यांची गुणवत्ता वाढली पाहिजे, यासाठी शासनाच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. १७/१५ श्री. पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, मंत्री महोदयांनी अत्यंत स्पष्टपणे आणि प्रामाणिकपणे उत्तर दिले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही मुदतवाढ देणार नाही असे सांगितले याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. दुसरा प्रश्न असा की, काही आश्रमशाळा विविध कारणांनी बंद झाल्या आहेत. यामध्ये उदा. शेगाव येथील संत गजानन महाराज या संस्थेची आश्रमशाळा विविध कारणांनी बंद झाली. त्यामुळे तेथील शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून ते न्याय मागण्यासाठी फिरत आहेत. त्यांच्याकरिता आम्ही वेळोवेळी पाठपुरावा केला तरीसुद्धा त्या शिक्षकांना कुठेही सामावून घेण्यात आले नाही. त्या आश्रमशाळेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार झाला नव्हता तरीसुद्धा संस्थेने ती शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे तेथील शिक्षकांची उपासमार सुरू आहे. ते वर्षभर फिरत आहेत, त्यांची कुणीही दाद-फिर्याद घेत नाही. त्या शिक्षकांना सामावून घेण्याबाबत व राज्यातील इतर आश्रमशाळा विविध कारणांनी बंद पडल्या आहेत त्यामुळे तेथील शिक्षकांचा निर्माण झालेला प्रश्न निकालात काढण्यासंबंधी आपण कोणते धोरण स्वीकारणार आहात ? श्री. बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी विचारलेला प्रश्न बरोबर आहे. ५९ आश्रमशाळांवर धाडी टाकून त्यांची परवानगी आपण रद्द केली आहे. त्याचप्रमाणे ज्या ९ आश्रमशाळा आहेत त्यामध्ये गजानन महाराज संस्थेची सुद्धा आश्रमशाळा आहे. ती शाळा आपण स्थगित केलेली नाही. त्या संस्थेने आम्ही शाळा चालविणार नाही असे कळविले आहे. त्यांची कारणे सुद्धा दिलेली आहेत. त्या कारणांचा अभ्यास झालेला आहे. गजानन महाराज संस्थेची चूक नाही. त्या ठिकाणी आमच्या अधिकाऱ्यांची चूक होती. त्या अधिकाऱ्यांना आम्ही बदलले आहे. एका अधिकार्याला निलंबित केले आहे. ही शाळा जून पासून गजानन महाराज ट्रस्टला देण्यास आम्ही तयार आहोत. त्यांनी सांगितले की, आम्हाला शाळा द्या, तुमचे एकाही पैशाचे अनुदान न घेता आम्ही या शाळा चालवू. फक्त त्यामध्ये ही अट आहे की, जे जुने शिक्षक आहेत त्या शिक्षकांना आपण सामावून घ्यावे. अशी अट त्यांना घालून दिलेली आहे. बाकीच्या ज्या शाळा रद्द झालेल्या आहेत त्यामध्ये समजा ऐरोली येथील शाळा असेल किंवा गडचिरोली येथील शाळा रद्द झाली असेल तर मराठवाडा किंवा पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ती आश्रमशाळा देत होतो, ते आता मान्य केलेले नाही. ज्या भागात आश्रमशाळा काढलेल्या आहेत त्या भागात गरज होती म्हणून काढलेल्या आहेत. वेगळ्या कारणासाठी जर त्या रद्द झाल्या असतील तर त्या भागात दुसरे कोणी चालविण्यासाठी घेत असतील तर त्यांना चालवावयास द्यावयाच्या पण विभागात बदल करून दुसरीकडे त्या शाळा देणे आता बंद केलेले आहे. त्या शाळा बाहेरच्या लोकांना देणार नाही. त्या शाळा देत असताना त्या संस्थेने त्या शिक्षकांना घेतले पाहिजे अशा प्रकारचा मापदंड घालून दिलेला आहे किंवा तशा प्रकारची हमी दिल्या शिवाय दुसरीकडे त्या शाळा ट्रान्सफर होणार नाहीत. श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या प्रगत महाराष्ट्राच्या संदर्भातील हा विषय आहे आणि माननीय मंत्री महोदयांनी या विषयाला न्याय दिलेला आहे. शिक्षकांचा प्रश्न संपविल्याबद्दल मी माननीय मंत्री महोदयांना धन्यवाद देतो. त्या शिक्षकांना परत घेण्याची सकती केलेली आहे, हे चांगले केले. मघापासून होत असलेल्या चर्चेमध्ये आश्रमशाळांतील त्रुटी, आश्रमशाळांचे व्यवस्थापन आणि आश्रमशाळांचा गैरलाभ या संदर्भात संपूर्ण चर्चा झालेली आहे. माननीय मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी प्रामाणिकपणे १७/१६ १३ त्रुटी मांडल्या त्या बद्दल मी माननीय मंत्री महोदयांचे सुरूवातीला कौतुक केले आणि ते कौतुक केल्यानंतर माननीय मंत्री महोदयांनी फार चांगले उत्तर दिलेले आहे. माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तर दिले की, ५९ शाळा या त्रुटींमुळे रद्द केलेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती हा विषय आहेच. शाळेची इमारत नसणे, शौचालये आणि स्नानगृह नसणे हाही विषय आहे. हा विषय एका दिवसाचा नाही. आपण ज्या ५९ शाळा रद्द केल्या त्या शाळा गेली ५-७ वर्षे चालू आहेत. ज्या अधिकाऱ्यांनी त्या संदर्भामध्ये योग्य अहवाल दिला, वारेमाप पैसे खाऊन अहवाल दिला, त्या अहवालावर त्या शाळा चालू राहिल्या. कोठे तरी सन्माननीय आमदार महोदयांनी किंवा विधिमंडळाच्या माध्यमातून किंवा तक्रारी आल्यावर त्याची छाननी केल्यानंतर शाळा रद्द केल्या. ज्या अधिकाऱ्यांनी शाळा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला त्या अधिकाऱ्यांचे कौतुक करतो. त्यांनी प्रामाणिकपणे हे सगळे केले, पण ज्या अधिकाऱ्यांनी योग्यतेच्या शिफारशी सतत चालू ठेवल्या त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या संदर्भात शासन काय करणार ? शासन ती कारवाई करणार असेल तर काय कारवाई केली याची माहिती पुढील अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवणार का ? श्री. बबनराव पाचपुते : सन्माननीय सदस्यांनी ज्या पद्धतीने मांडले ते बरोबर आहे. त्यामध्ये चूक नाही हे माझे मत आहे. या शाळा अनेक वर्षांपासून चालू राहिलेल्या आहेत. त्यांचे रिपोर्ट येत असताना उत्तम प्रकारचे रिपोर्ट आले, ही वस्तुस्थिती आहे. ते नाकारण्याचे काही कारण नाही. पण या सगळ्या गोष्टी आता कितीही उरकल्या तरी त्या तशाच राहणार आहेत. म्हणून काल काय झाले यापेक्षा आजपासून पुढे काय करावयाचे हा महत्त्वाचा विषय आहे. आपण जर फक्त चौकशीच करीत राहिलो तर विदयार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न आहे. आदिवासींच्या मुलांना परत शाळेत आणावयाचे आहे, मुले शाळा सोडून गेलेली आहेत त्यांना शाळेत आणावयाचे आहे, त्यांना सोयी द्यावयाच्या आहेत, छोटे छोटे कोर्सेस सुरू करावयाचे आहेत, या सगळ्या गोष्टींसाठी वेळ कमी आहे. आताच आमच्याकडे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या खूप जागा रिक्त आहेत. आम्ही माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी केलेली आहे. आमच्याकडे स्वतंत्र स्टाफ कमी आहे तो घ्यावयाचा आहे. काल काय झाले त्यासंदर्भात आपण सांगितले की, चौकशी केली पाहिजे. त्याची जरूर चौकशी करू पण त्यामध्येही वेळ न घालविता यामध्ये सुधारणा करून उत्तम प्रकारचे शिक्षण कसे मिळेल याकडे आमचे जास्त लक्ष आहे.
क्रमांक १७
दिनांक ६ एप्रिल २०११
विद्यार्थ्यांना भेडसावित असलेल्या विविध समस्या यासंबंधी
सर्वश्री दिवाकर रावते,परशुराम उपरकर, वि.प.स.
यांनी दिलेली लक्षवेधी सूचना
रचना ट्रस्ट, नाशिक या स्वयंसेवी संस्थेस शासनाच्या दिनांक २२ जानेवारी १९९९ च्या शासन निर्णयान्वये मौजे धोंडेगाव, तालुका, जिल्हा नाशिक या ठिकाणी अनुदानित आश्रमशाळा मंजूर करण्यात आली आहे. सध्या सदर आश्रमशाळेत इयत्ता १ ली ते ७ वी या वर्गामध्ये ३१० विद्यार्थी व इयत्ता ८ वी ते १० वी मध्ये ११९ असे एकूण ४२९ इतके वद्यार्थी पटावर आहेत. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नाशिक यांनी सदर आश्रमशाळेच्या दिनांक ९ ऑगस्ट २०१० रोजी केलेल्या आकस्मिक तपासणीत खालील त्रुटी आढळून आल्या :--
(१) विद्यार्थी उपस्थिती अत्यल्प.
(२) शालेय इमारत पक्की नसून विद्यार्थ्यासाठी निवासाची स्वतंत्र व्यवस्था नाही. तसेच कर्मचारी मुख्यालयी थांबत नाहीत.
(३) विद्यार्थांना आंथरुण-पांघरुण वाटप केलेले नाही.
(४) मानकाप्रमाणे स्नानगृह व शौचालये नाहीत.
(५) विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश व पाठ्यपुस्तके पुरविण्यात आलेली नाहीत, तसेच ग्रंथालयात पुस्तकांची पुरेशी संख्या नाही.
(६) शाळेमध्ये अन्नधान्य साठा अत्यल्प असून कोठीगृह सुस्थितीत नाही.
(७) शाळेत पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी उपलब्धता नाही.
(८) शालेय इमारतीत तसेच वसतिगृहातील विद्युत व्यवस्था चांगल्या स्थितीत नाही.
(९) शाळेत विद्यार्थांसाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा व पुरेसे प्रयोग साहित्य उपलब्ध नाही.
(१०) निवासी विद्यार्थीनीच्या मासिक पाळी रजिस्टरमधील नोंदी अद्यावत नाहीत.
(११) मुलींच्या वसतिगृहात धोक्याची घंटा बसविण्यात आलेली नाही.
(१२) शालेय विद्यार्थांची नियमित वैद्यकिय तपासणी (वर्षातून किमान चारवेळा) करण्यात आलेली नाही.
(१३) विद्यार्थ्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी स्काऊट / कब, गाईड / बुलबुल, बँड युनिट / एम. सी. सी. सारखे उपक्रम राबविण्यात येत नाहीत.