Close

Recent Search Keywords

  • Finance
  • Idea
  • Service
  • Growth
  • Plan

  • लॉग आउट
  • मुख्यपृष्ठ
  • विधिमंडळ
    • राज्यपाल
    • विधानपरिषद
    • विधानसभा
    • विधानमंडळ सचिव
    • मंत्रीमंडळ
    • विधानमंडळ समित्या
    • विधानमंडळ ग्रंथालय
  • विधानमंडळ सदस्य
    • विधानपरिषद सदस्य
    • विधानसभा सदस्य
  • सभागृहांचे कार्यवृत्त
    • एकत्रित सभागृहांचे कार्यवृत्त
    • विधानपरिषद सभागृहांचे कार्यवृत्त
    • विधानसभा सभागृहांचे कार्यवृत्त
  • अर्थसंकल्प
  • विधिविधान
    • विधानपरिषद दस्तऐवज
    • विधानसभा दस्तऐवज
  • निवडणूक निकाल
    • राज्यसभा - महाराष्ट्र राज्य
    • लोकसभा - महाराष्ट्र राज्य
    • महाराष्ट्र विधानपरिषद
    • महाराष्ट्र विधानसभा
  • प्रकाशने
    • शासकीय समित्या
    • शासकीय अहवाल
    • शासकीय योजना
    • शासकीय धोरणे
    • इतर शासकीय प्रकाशने
    • दर्शनिका
  • विविध
    • बातम्या
    • फोटो गॅलरी
    • इतर पोर्टल्सच्या लिंक्स
    • सोशल मीडिया लिंक्स
    • उपयोगकर्ता पुस्तिका
    • मदत कक्ष
    • संपर्काची माहिती
    • अभिप्राय
    • साइट मॅप
  • बुकमार्क
    • View

खंड १५८
क्रमांक १८

दिनांक ७ एप्रिल २०११ 

१८\१  

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १७ चे चौपदरीकरण करण्याचा सर्व्हे होऊन देखील

कामास सुरुवात न होणे यासंबंधी सर्वश्री. परशुराम उपरकर, रामदास कदम,
डॉ. दीपक सावंत, वि.प.स. यांनी दिलेली लक्षवेधी सूचना

श्री. परशुराम उपरकर ( विधानसभेने निवडलेले ) : सभापती महोदय, मी नियम १०१ अन्वये पुढील तातडीच्या व सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनुमतीने सन्माननीय सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांचे लक्ष वेधू इच्छितो आणि त्याबाबत त्यांनी निवेदन करावे, अशी विनंती करतो.

“ कोकणाकडे जाणारा मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १७ वरील वाढते वाहतुकीचे प्रमाण, तथापि, वेडीवाकडी वळणे, रस्त्यावर येणारी झाडे, घाटमाथा यामुळे मागील दोन वर्षांत सुमारे १५०० अपघातांमध्ये ८६३ प्रवाशांचा झालेला मृत्यू, सुमारे ४३५३ प्रवासी जखमी होणे, हा संपूर्ण हायवे प्रत्येक पावसाळ्यात नादुरुस्त होऊन या अपघातांच्या प्रमाणामध्ये वाढ होणे, या महामार्गावर इमर्जन्सी मेडिकल रिस्पॉन्स सेवाही उपलब्ध नसल्याने अपघातग्रस्तांना वेळेवर वैधकीय मदत न मिळणे, येथील नागरिक व प्रवाशांकडून चौपदरीकरणाची होत असलेली मागणी, या महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याकरिता टप्पा २, ३व ४ सर्व्हे होऊन देखील प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात न होणे, याकरिता केंद्र शासनाकडे सुमारे ७० कोटींच्या निधीची करण्यात आलेली मागणी, अधापपर्यंत कोणतीच कार्यवाही न झाल्याने तेथील नागरिकांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष व संतापाची भावना, याबाबत शासनाची प्रतिक्रिया व भूमिका ”.

श्री. रणजित कांबळे ( सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी सूचनेसंबंधीच्या निवेदनाच्या प्रती माननीय सदस्यांना आधीच वितरित केल्या असल्यामुळे मी ते निवेदन आपल्या अनुमतीने सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

तालिका सभापती (श्री. मोहन जोशी) : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

पनवेल-महाड-पणजी रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १७ हा पनवेलच्या पुढे पळस्पे येथे सुरू होऊन सदर रस्ता रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून पणजी येथे जातो. सदर रस्त्याची एकूण लांबी ४७१.०० कि.मी. आहे. राष्ट्रीय महामार्गाची मालकी ही केंद्र सरकारचे रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची असून रस्त्याची देखभाल दुरुस्ती व सुधारणा करणेसाठी केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध केला जातो व राज्य सरकार (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) कडून महामार्गावरील मंजूर कामे एजन्सी स्वरूपात केली जातात.

सदर रस्त्याची धावपट्टी दुपदरी असून मे २००९ मध्ये केलेल्या वाहतूक गणनेनुसार सरासरी वाहतुकीची वर्दळ १,८५,९४२ मे. टन / प्रतिदिन आहे.

१८\२ 

मुंबई-गोवा महामार्गावर गेल्या २ वर्षात पोलीस स्टेशनला नोंद झालेल्या अपघाताची माहिती 

सन  दाखल अपघात  फेटल अपघात  गंभीर अपघात किरकोळ अपघात
     अपघात मयत व्यक्ती  अपघात गंभीर अपघात    अपघात  किरकोळ जखमी 
२००९ १३५० २३५ २८१ ३८९ ८५६ ३१८ ७५०
२०१० १३०७ २३९ ३१६ ३१७ ९१६ ३१७ ६८९
एकूण २६५७ ४७४ ५९७ ७०६ १७७२ ६३५ १४३९
टक्केवारी   १८ टक्के २७ टक्के   २४ टक्के

 वरील अपघात हे प्रामुख्याने वाहनचालकाचे वाहनावर नियंत्रण नसणे, तसेच मालवाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन, वेगमर्यादा न राखणे इत्यादी कारणाने असल्याचे पोलीस अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १७ वर होणाऱ्या अपघातांवर उपाययोजना म्हणून अरुंद, कमकुवत व मोडकळीस आलेले पुलांचे आवश्यकतेनुसार रुंदीकरण करण्यात आले असून घाटातील संरक्षक कठडेसुद्धा दुरुस्त करण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे वाहतूक सुरळीत चालू राहावी यासाठी आवश्यक ते सुरक्षात्मक कामे सुद्धा करण्यात आलेली आहेत. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १७ च्या चौपदरीकरणाबाबत जनतेची व लोकप्रतिनिधी यांची सतत मागणी असून या सर्व लांबीचे चौपदरीकरण करणे कामाची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे.

१८\३

चौपदरीकरणाचा सुसाध्यता अहवाल तयार करताना सदर राष्ट्रीय महामार्गावरील अवघड वळणांची सुधारणा करणे, अरुंद पुलांचे रुंदीकरण तसेच कमकुवत पुलांची पुनर्बाधणी इत्यादी कामांचा समावेश करण्यात येईल. वरील विवेचनावरून राज्य शासन हे मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १७ चे चौपदरीकरण करणे या कामासाठी निश्‍चितच प्रयत्नशील असल्याचे निदर्शनास येईल.

श्री. परशुराम उपरकर : सभापती महोदय, मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याबाबत अनेक

सन्माननीय सदस्यांनी वेळोवेळी प्रश्‍न उपस्थित केलेले आहेत. त्या अनुषंगाने शासनाकडून वारंवार आश्वासने दिली गेली आहेत. त्यामधील टप्पा क्रमांक १ लवकरात लवकर केला जाईल असे लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात म्हटले आहे. टप्पा क्रमांक १ चा सर्व्हे झालेला असून त्याचे प्रत्यक्षात काम कधी सुरूहोणार आहे ? त्यानंतर टप्पा क्रमांक २ आणि 3 देखील माझ्या माहितीप्रमाणे पूर्ण झालेला आहे. तर या कामास देखील प्रत्यक्षात सुरुवात कधी होणार आहे ? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाल्यानंतर पिंडओव्हर पूल, तसेच भनसाळ नदीवरचा पूल यावरील वाहतूक दोन ते तीन दिवस बंद राहते. या पुलांची दुरुस्ती

१८\४

तसेच पुनर्बांधणी करण्याकरिता ३ कोटी रुपयांची मागणी केलेली आहे. त्यासंबंधी राज्य शासनाकडे अहवाल पाठविलेला आहे. हा रस्ता केंद्र सरकारच्या ताब्यात असला तरी राज्य शासन या पुलांच्या कामास सुरुवात करण्यास किती कालावधी लावणार आहे ? टप्पा क्रमांक १ चे काम मे महिन्यात सुरू होणार असे राज्य शासनाकडून वारंवार सांगितले जात आहे. या रत्याच्या कामास मे महिन्यापासून निश्‍चितपणे सुरुवात करण्यात येणार आहे काय ? आपण लेखी निवेदनात उल्लेख केला आहे की, गेल्या दोन वर्षांत या रस्त्यावरील अपघातात १ हजार लोक मृत झालेले आहेत. ४५०० लोक या रस्त्यावरील अपघातात गंभीर जखमी झालेले आहेत. हे नोंद झालेले अपघात आहेत. नोंद न झालेले अपघातांची आकडेवारी वेगळीच आहे. या रस्त्यावर कोणत्याही ठिकाणी ट्रॉमा केअर सेंटर उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे गंभीर रस्त्यांवर ट्रॉमा केअर सेंटर उपलब्ध नसल्यामुळे अपघातग्रस्त लोकांना लागलीच उपचार मिळत नाहीत. या रस्त्यांवरील कामे व्हावीत यासाठी राज्य शासनाकडून १५० कोटी रुपयांच्या मागणीचा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. केंद्र सरकारकडून फक्त ३२ कोटी राज्य शासनाकडे आलेले आहेत. या रस्त्यांचे काम पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडून कोणत्या प्रकारची ठोस उपाययोजना करण्यात येत आहे वा करण्यात येणार आहे ?

श्री. रणजित कांबळे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जे प्रश्‍न विचारले आहेत, त्याची उत्तरे लक्षवेधी सूचनेच्या निवेदनात नमूद करण्यात आलेली आहे. तरी देखील मी सन्माननीय सदस्यांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, सदर रस्त्याचा प्रकल्प हा जवळपास ९३२ कोटी रुपयांचा आहे. त्यामध्ये अनेक कामे आहेत. यात फ्लाय ओव्हर्स आहेत, बायपास रस्त्याची कामे आहेत. पुलांच्या कामांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाच्या कामासाठी ७४ गावात जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे. कर्नाळा येथे अभयारण्य आहेत, ते वन विभागाच्या अंतर्गत येते, रोहा तसेच अलिबाग येथे देखील वन विभागाची जमीन संपादन करावयाची आहे. वन विभागाची जमीन संपादनाचे काम थोडे कठीण आहे. त्यामुळे सदरच्या रस्त्याचे काम ठराविक कालावधीत पूर्ण होईल, ते काम ताबडतोब पूर्ण होईल का, याबाबतची माहिती सांगणे कठीण आहे. त्यासाठी या रस्त्याची कामे टप्प्याटप्प्यामध्ये करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. या प्रकल्पाचे काम शासनाने तीन टप्प्यात करण्याचे योजिले आहे. त्यामध्ये पळस्पे ते इंदापूर ००.८४ कि.मी. हा पहिला टप्पा आहे. त्या कामाचे टेंडर २१ जानेवारी २०११ रोजी नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाने काढलेले आहे. त्यांनी या बाबतीत प्रोसेस सुरू केलेली आहे. त्यांचे फायनान्शियल क्लोजर होणार आहे, त्यास सहा महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. या रस्त्याच्या प्रकल्पासाठी ३3 टक्‍के जमीन वन विभागाची लागणार आहे. वन विभागाची जमीन संपादन करण्याचे प्रस्ताव राज्य शासनाने वन विभागाकडे पाठविलेले आहेत. या प्रोजेक्टच्या कामास वन विभागाच्या जमिनी संपादन करणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या टप्प्याचे इंदापूर ते झरपा हे काम चार टप्प्यात करण्यात येणार आहे. ८४ ते १६१ कि.मी., १६१ ते २६० कि.मी., तसेच २६० ते ३६७ कि.मी., ३६७ ते ४५० कि.मी. मार्किंगमध्ये आहे. ८४ ते १६१ कि.मी.च्या मार्गाचा सुसाध्यता अहवाल ३१ मार्च २०१० रोजी प्राप्त झाला असून उर्वरित तीन टप्प्यांच्या प्रस्तावाचा सुसाध्यता अहवाल ३१ मे २०१० रोजी प्राप्त झालेला आहे. अशी अपेक्षा आहे की, सुसाध्यता अहवालावरील कार्यवाही ३१ मे २०११ पर्यंत

१८\५

पूर्ण व्हावी. झाराप ते पत्रादेवी रस्त्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केले जात आहे. हे काम जवळपास १८३ कोटी रुपयांचे असून आतापर्यंत १५७ कोटी रुपयांचे काम झालेले आहे. मे, २०१२ पर्यंत हे काम निश्‍चितपणे पूर्ण करणार आहोत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग स्वत: हे काम करीत आहे. माननीय सदस्यांनी पुलांच्या विस्तारीकरणाची गरज असल्याचे सांगितले आहे. चौपदरीकरणाच्या कामामध्ये या कामाचा समावेश केलेला आहे. ज्या ज्या भागाचे काम केले जाणार आहे त्या त्या भागामध्ये चौपदरीकरण करताना पुलांच्या नूतनीकरणाचे काम करणार आहोत. राज्य शासनाने दुरुस्तीच्या कामासाठी केंद्र शासनाकडे ८० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. १४४ कि.मी.च्या कामासाठी आतापर्यंत फक्त ५२ कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत. टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झालेली असून ही कामे प्रगतिपथावर आहेत.

श्री. परशुराम उपरकर : सभापती महोदय, पन्हाळा ते वारगाव रस्त्यावर मागील ४ वर्षे ८ महिन्याच्या काळात कोणतेही नूतनीकरणाचे काम झालेले नाही. बेळणे ते कणकवली रस्त्यावर ४ वर्षे ८ महिन्याच्या काळात कोणतेही नूतनीकरणाचे काम झालेले नाही. कणकवली ते पावशी रस्त्यावर ७ वर्षे ३ महिन्याच्या काळात कोणतेही नूतनीकरणाचे काम झालेले नाही. पावशी ते झाराप या रस्त्यावर ५ वर्षे ३ महिन्याच्या काळात कोणतेही नूतनीकरणाचे काम झालेले नाही. नूतनीकरण न झाल्यामुळे मागील पावसाळ्यात या मार्गावर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. दुरुस्तीसाठी ८४ कोटी रुपयांऐवजी फक्त ५२ कोटी रुपये प्राप्त झालेले आहेत. त्यामुळे पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी या संपूर्ण मार्गावरील रस्त्याच्या नूतनीकरणाचे काम पूर्ण केले जाईल काय ?

श्री. रणजित कांबळे : काही कामे प्रगतिपथावर असून काही कामे टेंडर स्तरावर आहेत. माननीय सदस्यांनी सांगितल्याप्रमाणे निश्‍चितपणे रस्त्याचा काही भाग अत्यंत खराब झालेला आहे. परंतु काही कामे टेंडर स्तरावर व काही कामे प्रगतिपथावर असून निश्‍चितपणे पावसाळ्यापूर्वी ही कामे पूर्ण करणार आहोत.
 


  • डेमो पोर्टल - अंतर्गत वापरासाठी