खंड १५८ १७/५ श्री. गोपीकिसन बाजोरिया (अकोला तथा वाशिम तथा बुलढाणा स्थानिक प्राधिकरण संस्था) : सभापती महोदय, मी नियम १०१ अन्वये पुढील तातडीच्या व सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनुमतीने सन्माननीय दुग्धविकास मंत्र्यांचे लक्ष वेधू इच्छितो आणि त्याबाबत त्यांनी निवेदन करावे, अशी विनंती करतो. * दूध पावडर व दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन निर्माण करण्यावर राज्य शासनाने घातलेल्या बंदीचा मोठा फटका राज्यातील निर्यातदारांना बसणार आहे, यामुळे त्यांचे तब्बल रुपये ५०० कोटींचे झालेले नुकसान, राज्य शासनाचा हा निर्णय अव्यवहार्य असून यामुळे देशाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील प्रतिमा ढासळली जाण्याची भीती, इंडियन डेअरी असोसिएशनच्या पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष श्री. अरुण पाटील यांनी व्यक्त करणे, त्यामुळे शासनाचे दूध निर्मितीबाबत नियोजनपूर्वक विचार करण्याची आवश्यकता, त्याकडे शासनाचे झालेले दुर्लक्ष, परिणामी दूध पावडर व दुग्धजन्य पदार्थ निर्माण करणाऱ्यांत पसरलेला तीव्र असंतोष व चिंतेची भावना, या संदर्भात शासनाने तातडीने करावयाची उपाययोजना व याबाबत शासनाची भूमिका व प्रतिक्रिया. " श्री. गुलाबराव देवकर ( दुग्धविकास राज्यमंत्री ) : सभापती महोदय, लक्षवेधी सूचनेसंबंधीच्या निवेदनाच्या प्रती माननीय सदस्यांना आधीच वितरित केल्या असल्यामुळे मी ते निवेदन आपल्या अनुमतीने सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. तालिका सभापती ( श्री. मोहन जोशी ) : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे. निवेदन दूध भुकटी आणि दुग्धजन्य पदार्थ निर्माण करण्यावर राज्य शासनाने कोणतीही बंदी घातलेली नाही. त्यामुळे संबंधित प्रकल्पधारकाचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत नाही. महाराष्ट्रामधून खाजगी प्रकल्पाद्वारे प्रामुख्याने दूध भुकटी आणि केसिन या दुग्धजन्य पदार्थांची निर्यात केली जाते. महाराष्ट्रातून दर महिन्याला साधारणत: १,००० ते १,२०० मे. टन दूध भुकटीची निर्यात केली जात होती. मात्र केंद्र शासनाने या निर्यातीवर दिनांक १८ फेब्रुवारी २०११ च्या अधिसूचनेद्वारे बंदी घातली आहे. महाराष्ट्र शासनाने निर्यातबंदीबाबत कोणतेही आदेश दिलेले नसून निर्यातबंदी करण्याचे अधिकार केंद्र शासनाचे आहेत. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटीचे दर प्रति किलो रुपये १८० ते १८५ एवढा असून त्याच दूध भुकटीला देशात मिळणारा दर रुपये १७० ते १७५ प्रति किलो एवढा आहे. त्यामुळे प्रति किलो रुपये १० ते १५ एवढा तोटा सध्या निर्यातदारांना होत आहे ही बाब खरी आहे. निर्यात करणाऱ्या प्रकल्पांना यामध्ये काही प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असले तरी देशांतर्गत दूधाचे वाढलेले भाव तसेच दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची उपलब्धता या सर्व बाबी लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने हा निर्णय घेतलेला आहे. १७/६ श्री. गुलाबराव देवकर : सभापती महोदय, सध्या दुधाची पावडर निर्यात केली जात नाही. शासनाचे दुधाची पावडर तयार करणारे चार प्रकल्प आहेत. त्यापैकी मिरज व नागपूर येथील प्रकल्प सुरू असून अकोला व उदगीर येथील प्रकल्प बंद आहेत. श्री. गोपीकिसन बाजोरिया : किती दूध पावडर निर्माण केली जाते, निर्यातबंदी केल्यामुळे पर्यायी व्यवस्था केली आहे काय ? पूर्वी १,००० ते १,२०० टन दूध पावडर निर्यात केली जात होती, ती निर्यात आता बंद केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. दूध भुकटी प्रकल्प वादातीत आहेत. एकूण किती दूध पावडर तयार केली जाते ? श्री. गुलाबराव देवकर : सध्या दूध पावडर निर्यात केली जात नाही. निर्यातीवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. दूध भुकटी तयार करणारे दोन प्रकल्प बंद असून ते प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जे प्रकल्प सुरू आहेत, तेथे पुरेसे दूध उपलब्ध होत नाही. श्री. गोपीकिसन बाजोरिया : सभापती महोदय, माझ्या प्रश्नाचे उत्तर आलेले नाही. मंत्री महोदय वेगळेच उत्तर देत आहेत. माहिती उपलब्ध नसेल तर पटलावर ठेवण्यात यावी. श्री. गुलाबराव देवकर : किती दूध भुकटी उत्पादित होते याची माहिती पटलावर ठेवण्यात येईल. श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, महाराष्ट्रातून दूध भुकटी आणि दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात करण्यावर केंद्र शासनाची बंदी आहे. दूध संकलन केल्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करण्याचा दुग्धशाळेचा अधिकार आहे. दूध पुरवठा मर्यादित होतो, अशा वेळी जनतेला पुरेसा दूध पुरवठा करण्याची जबाबदारी शासनाची असते. त्यामुळे अनेक प्रकारचे निर्बंध घातले जातात. जगाच्या पाठीवर कुठेही गेलो तरी सर्वसामान्य जनतेला दूध पुरवठा करण्याची जबाबदारी ही शासनाची असल्यामुळे, त्या दृष्टीने योग्य ते नियोजन करणे हे शासनाचे काम आहे. महाराष्ट्र राज्याला एकूण किती लिटर दुधाची गरज आहे, इतर राज्यातून किती दूध या राज्यात येते ? दूध पुरवठा कमी होत असल्यामुळे भेसळयुक्त दूध, केमिकल मिश्रित दूध बाजारात विकले जाते. माननीय गृह मंत्री श्री. आर. आर. पाटील यांनी नागपूर येथे भेसळीचे दूध कसे तयार केले जाते याचे प्रात्यक्षिक दाखविले होते. त्या प्रकरणातील एकही आरोपी अद्याप पकडला गेलेला नाही, हे गृह खात्याचे कौतुक आहे. हे प्रकार सांगली येथे घडले आहेत. महाराष्ट्राला दूध कमी पडते म्हणून भेसळयुक्त दूध सहज खपते. दूध कमी पडत असल्यामुळे, दूध भुकटी व दुग्धजन्य पदार्थाच्या निर्यातीवर बंदी आणून सर्वसामान्य जनतेला पुरेसे दूध उपलब्ध करून देणार का ? जनतेला दूध पुरविले पाहिजे म्हणून दूध वितरकांनी शासनाला प्रस्ताव दिला होता की, वरळी दुग्धशाळेला आम्ही पुरेसे दूध पुरविण्याची व्यवस्था करतो आणि सरकारने निश्चित केलेल्या दरानुसार मुंबईमध्ये दूध विक्री करण्यासाठी १,८०० स्टॉल्सूना मान्यता द्यावी. त्या प्रस्तावाप्रमाणे १,८०० स्टॉल्सूना मान्यता दिली जाईल काय ? १७/७ श्री. दिवाकर रावते : अशा प्रकारे बाहेरच्या राज्याचे दूध आपल्या राज्यात आणणे आणि बाहेरच्या राज्यात आपले दूध पाठविणे या प्रकारावर शासन निर्बध घालणार काय ? श्री. गुलाबराव देवकर : यावर शासन निर्बंध आणणार आहे. पण परिस्थिती अशी आहे की, बाहेर जाणारे दूध ९ लाख आणि आपल्याकडे बाहेरून येणारे दूध ११ लाख आणि आपली ५ लाख लिटरची तूट विचारात घेता, आपण दुधाच्या पावडरची मागणी केली व त्यापासून दूध बनविण्याचा प्रयत्न करतो. तसेच आपल्या राज्यात दुधाचे उत्पादन वाढले पाहिजे यासाठी विभागामार्फत कृत्रिम रेतनाच्या सहाय्याने नवीन जातीच्या गाई-म्हशींपासून जास्तीतजास्त गाई-म्हशींची निर्मिती करणे व पर्यायाने दुधात वाढ करणे असे प्रयत्न सुरू आहे. त्याचबरोबर राज्यातील कोकण, मराठवाडा, खान्देश आणि विदर्भासारख्या भागात तापमान जास्त आहे, असा विचार करता दुधाचे उत्पादन कमी असल्याने या भागातील जवळपास २३ जिल्ह्यांमध्ये शासनाने डेअरी पार्क निर्माण करण्यासाठी परवानगी दिली. हे काम समाजकल्याण विभागामार्फत महिला बचत गट, त्यात मागासवर्गीय महिला बचत गट असतील किंवा पुरुष बचत गट असतील, त्यांच्या माध्यमातून असे पार्क उभे करण्यासाठी शासन अनुदान देणार आहे. त्यातून भरपूर दूध उपलब्ध होणार आहे. श्री. दिवाकर रावते : महोदय, आज राज्यातील जनतेला दूध मिळत नाही, तरी देखील आपण बाहेरच्या राज्यात दूध पाठवितो आणि बाहेरुन दूध मागवितो. त्यापेक्षा यावर निर्बध का आणत नाही ? तसेच दूध भुकटी मोठ्या प्रमाणात आयात करून त्यापासून दुधाची गरज पूर्ण करणार असल्याचे मंत्री महोदयांनी सांगितले. मुळात शासनाच्या स्वतःच्या डेअरीज बंद पडलेल्या आहेत. आता पुन्हा गाई-म्हशींची संख्या वाढावी म्हणून शासनाने डेअरी पार्क निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला, पण असे डेअरी पार्क महिला बचत गटांनाच देण्याचे बंधन शासन घालणार काय ? त्याचप्रमाणे विदर्भात पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत ज्या गाई-म्हशी पुरविण्यात आल्या, त्यातून एकूण किती दूध उत्पादन झाले ? श्री. गुलाबराव देवकर : महोदय, हा विषय पशुसंवर्धन विभागाशी संबंधित असला, तरी देखील सन्माननीय सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल. श्री. विनायकराव मेटे : माझ्या माहितीप्रमाणे अलीकडच्या काळात राज्यात दुधाचे उत्पादन कमी झाले, कदाचित दुधाच्या भेसळीवर निर्बध आणले म्हणून हे उत्पादन कमी झाले की काय हा विषय वेगळा असल्याने मी त्यात जाऊ इच्छित नाही. त्याचा परिणाम म्हणून गुजरात राज्यातून येणाऱ्या दुधाचे प्रमाण वाढले आहे हे खरे आहे काय ? तसेच राज्यातील ज्या ज्या भागात दुधाचे कमी उत्पादन होते त्या भागातील दुधाची उणीव भरून काढण्यासाठी शासन कोणती भूमिका घेणार आहे, आरे आणि महानंदा या दोन शासकीय डेअरीजमार्फत शासनाला किती दुधाचे उत्पादन मिळते, तसेच राज्यातील ज्या डेअरीज बंद आहेत, त्या सुरू करून शासन ही गरज भागविणार काय ? १७/८ श्री. विनायक मेटे : सभापती महोदय, शासनाकडे किती दूध जमा होते, महानंदा डेअरीत किती दूध जमा होते याची माहिती माननीय मंत्रीमहोदयांनी देण्याची आवश्यकता आहे. श्री. मधुकरराव चव्हाण : सभापती महोदय, विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये दुधाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. कृत्रीम रेतन सुविधा शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहचविण्याचे काम हाती घेण्यात आलेले आहे. इंटीग्रेटेड डेअरी सोसायटीच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये दोन संस्था निर्माण करण्याचे काम हाती घेण्यात आलेले आहे. यापुढे जाऊन शासनाने नवीन योजना हाती घेतलेली आहे की, जे दुष्काळग्रस्त भाग आहेत, ज्या भागात दुधाचे उत्पादन कमी आहे, अशा ठिकाणी मराठवाडा, विदर्भासाठी शासनाने नाविन्यपूर्ण योजना हाती घेतलेली आहे. यासाठी शासनाने ५० कोटी रुपयांची तरतूद केलेली असून, यामध्ये जे छोटे शेतकरी आहेत त्यांना ६ दुधाळ जनावरे देऊन, त्यावर ४० टक्के सबसिडी दिली जाणार आहे.या योजनेमुळे निश्चितपणे दुधामध्ये वाढ होईल, अशी आम्हाला आशा आहे. श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, याठिकाणी माननीय मंत्रिमहोदयांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील गरीब शेतकऱ्यांना ६ दुधाळ जनावरे व त्यावर ४० टक्के सबसिडीची योजना जाहीर केल्यामुळे मी मंत्री महोदयांचे तसेच शासनाचे अभिनंदन करतो. प्रा. सुरेश नवले : सभापती महोदय, पशुखाद्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ होत असते. दुभत्या जनावराने गाजर गवत तर दुधाची चव कडू होते. भेसळयुक्त खाद्याचे नमुने घेण्याचे अधिकार आपल्या उपायुक्तांना नाही. त्यांच्याशी लेखी पत्रव्यवहार केल्यानंतर त्यांनी असे सांगितले की, "आम्हाला अशा प्रकारे नमुने घेण्याचे अधिकार नाही. हे अधिकार फूड अँड ड्रग्जकडे आहेत." भेसळीला प्रतिबंध घालण्यासाठी काही उपाययोजना केली जाणार आहे काय ? श्री. मधुकरराव चव्हाण : सभापती महोदय, नमुने घेण्याचे अधिकार फ़ूड अँड ड्रगकडे असले, तरी आमच्या विभागाचे अधिकारी दूधभेसळ पकडण्यामध्ये, पशुखाद्याची भेसळ पकडण्यामध्ये तत्पर आहेत. श्री. पाशा पटेल : सभापती महोदय, दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात दुधाचे अतिरिक्त उत्पादन झाले होते, तेव्हा शासनाने शेतकऱ्यांकडून वार पद्धतीने दूध घेतले जात होते. त्यामुळे आता दुधाचा तुटवडा झालेला आहे काय ? श्री. मधुकरराव चव्हाण : सभापती महोदय, दुधाचे उत्पादन कमी झाले नसून, ते तेवढेच आहे. ज्या भागात दूधच नाही, अशा भागात दुधाचे उत्पादन कमी झालेले आहे. १७/९ श्री. एस. क्यू. जमा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी कुछ करना नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है. लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय बढ़ाने तथा दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक पॅकेज विदर्भ में दिया और किसानों को गाय-भैंस खरीद कर दी गयी. आप आंकडे देखेंगे तो पार्येगे कि यह मदद देने के बाद हमारे यहां पर दूध का उत्पादन कम हो गया है. दूसरी बात यह है कि अभी आपने डेअरी पार्क का जो कांसेप्ट शुरु किया है और दूध उत्पादन बढ्वाने के बारे में सरकार की जो योजना बतायी है, उस बारे में मेरा कहना है कि विदर्भ में आप जन प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग लेकर यह जानने की कोशिश कीजिए कि वास्तव में वहां पर दूध का उत्पादन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है. क्या माननीय मंत्री महोदय मेरा सुझाव मान्य करेंगे ? श्री. मधुकरराव चव्हाण : सभापती महोदय, दूधवाढीच्या संदर्भात विदर्भात एक मिटिंग घेण्यात आलेली आहे. यापुढेही दूध वाढीच्या संदर्भात लोक प्रतिनिधींबरोबर बैठक घेण्यात येईल. पंतप्रधान पॅकेजमध्ये जी काही जनावरे शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आलेली होती, त्याची माहिती पटलावर ठेवण्यात येईल.
क्रमांक १७
दिनांक ६ एप्रिल २०११
दूध पावडर व दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन निर्माण करण्यावर शासनाने घातलेली बंदी
यासंबंधी सर्वश्री. गोपीकिसन बाजोरिया, परशुराम उपरकर,
वि. प. स. यांनी दिलेली लक्षवेधी सूचना
श्री. गोपीकिसन बाजोरिया : सभापती महोदय, दूध पावडर व दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन निर्माण करण्यावर राज्य शासनाने बंदी घातली नसून, केंद्र शासनाने या निर्यातीवर दिनांक १८ फेब्रुवारी २०११ च्या अधिसूचनेनुसार बंदी घातलेली आहे, असे लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात नमूद करण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्रातील दुग्धशाळेत किती दुधाची पावडर तयार होते व त्यापैकी किती पावडर निर्यात केली जाते ? दुधाची पावडर निर्यात करणाऱ्या प्रकल्पांचे नुकसान होऊ नये म्हणून कोणती व्यवस्था करण्यात आली आहे ?
श्री. गुलाबराव देवकर : महाराष्ट्र राज्याला एकूण १०० लाख लिटर दूध आवश्यक असून ९५ लाख लिटर दूध उपलब्ध होत आहे. ५ लाख लिटर दुधाचे शॉर्टेज आहे. बाहेरच्या राज्यातून आपल्या राज्यात काही प्रमाणात दूध येते, त्याचप्रमाणे आपल्या राज्यातून सुद्धा बाहेरच्या राज्यात दूध पाठविले जाते. ११ लाख लिटर दूध बाहेरच्या राज्यातून येते आणि आपल्या राज्यातून ९ लाख लिटर दूध बाहेर जाते.
श्री. गुलाबराव देवकर : मी अगोदरच सांगितले की, राज्यात डेअरी पार्कसारखी योजना सुरू करण्यासाठी शासनाने अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून, ज्या भागात दुधाचे उत्पादन कमी होते त्याच भागात ही योजना सुरू केली व गेल्या दोन वर्षांपासून चांगल्या प्रकारे ही योजना सुरू आहे. त्यातून दुधाचे उत्पादन वाढत असून, इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील ही सुविधा निर्माण करण्याचा शासनाचा विचार आहे.