खंड १५८ क्रमांक २० दिनांक ९ एप्रिल २०११ २०/१ श्री. सुरेश शेट्टी (सार्वजनिक आरोग्य मंत्री) : महोदय,सन्माननीय सदस्य डॉ. सुधीर तांबे व इतर सन्माननीय सदस्यांनी विधान परिषद नियम २६० अन्वये आरोग्य विभागासंबंधीच्या प्रस्तावावर सभागृहात चर्चा घडवून आणली, त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो.या प्रस्तावावर दोन दिवस, दोन-दोन तास प्रदीर्घ चर्चा झालेली आहे व तेवढा वेळ आपण या चर्चेसाठी दिला त्याबद्दल आपला सुद्धा आभारी आहे.अशाप्रकारे सखोल चर्चा या प्रस्तावावर झालेली आहे.माझ्या माहितीप्रमाणे मी आरोग्य मंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदाच या सभागृहात आरोग्यविषयक प्रस्तावावर एवढी प्रदीर्घ चर्चा झाली असावी.त्यात पहिल्या दिवशी जवळजवळ १४ सन्माननीय सदस्यांनी या चर्चेत भाग घेतला,त्यांची नावे सांगून मी सभागृहाचा वेळ घेणार नाही, पण त्या सर्व सन्माननीय सदस्यांचे आभार मात्र जरूर व्यक्त करणार आहे. दुसऱ्या दिवशी २२ सन्माननीय सदस्यांनी या प्रस्तावाच्या संदर्भात आपले योगदान दिले व अनेक सूचना केल्या, त्यांचेही आभार व्यक्त करतो. महोदय,या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आरोग्य विभागाबाबत चर्चा करीत असताना अनेक सन्माननीय सदस्यांनी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या संदर्भातील मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत. तशी कल्पना मी माननीय वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांना दिली.त्याप्रमाणे त्या विभागाचे माननीय राज्य मंत्री माझ्या उत्तराच्या भाषणानंतर त्यांच्या विभागाशी संबंधित मुद्द्यांची उत्तरे देतील. महोदय,सन्माननीय सदस्य डॉ.सुधीर तांबे यांनी या प्रस्तावावर चर्चा सुरू करीत असताना संपूर्ण आरोग्य विभागाचे एक प्रकारे क्लिनिकल डायसेक्शनच या सभागृहात केले असे म्हटले तरी चालेल.त्यानंतर सन्माननीय सदस्यांनी ज्या भावना व्यक्त केल्या त्यामध्ये या विभागाशी रिलेटेड इश्यूज सुद्धा मांडले. सभापती महोदय,मी सभागृहाला सांगू इच्छितो की, सन २०११-२०१२ मध्ये आरोग्य खात्यासाठी जो आऊट-ले होता तो स्टेट प्लॅनमध्ये ७८६.७२ कोटी रुपयांचा आणि डिस्ट्रिक्ट प्लॅनमध्ये ३७६.२१ कोटी रुपयांचा होता, अशाप्रकारे दोन्ही मिळून १२५२.९३ कोटी रुपयांचा टोटल आऊट-ले आरोग्य खात्यासाठी करण्यात आला होता. त्यातील प्लॅनमध्ये ७३७.६८ कोटी रुपये आणि नॉन-प्लॅनमध्ये २४२४.६० कोटी रुपये इतका निधी आरोग्य खात्यासाठी बजेटेड करण्यात आला होता. हा कॉम्पोनन्ट सोडून एनआरएचएमचा सुद्धा काही कॉम्पोनन्ट आहे. केंद्र सरकारमार्फत संपूर्ण देशात एनआरएचएम राबविली जाते त्यामधूनही राज्याला काही निधी २०/२ मिळणार आहे.परवाच्या दिवशी या संदर्भात दिल्ली येथे एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या विभागाचे सचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव तसेच एनआरएचएमचे मिशन डायरेक्टर दिल्लीच्या बैठकीला उपस्थित होते. या वर्षी केंद्र सरकारच्या एनआरएचएम मधून आपल्या राज्याला कमीत कमी १४०० कोटी रुपये मिळतील असा त्यांचा अंदाज आहे. अशा प्रकारे स्टेट प्लॅन कॉम्पोनन्ट, नॉन-प्लॅन कॉम्पोनन्ट आणि एनआरएचएमचा कॉम्पोनन्ट एकत्र केला तर या वर्षी जवळजवळ ४ हजार ७६२ कोटी रुपये संपूर्ण राज्यात खर्च करण्याकरिता आरोग्य खात्याला उपलब्ध होणार आहेत असे मला वाटते. सभापती महोदय,सन्माननीय सदस्यांकडून ग्रामीण रुग्णालय, पीएचसी, महिला रुग्णालय इत्यादीच्या बांधकामाच्या संदर्भात मुख्य मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.आपआपल्या मतदारसंघामध्ये पीएचसी,ग्रामीण रुग्णालय सुरू करण्याच्या दृष्टीने दोन्ही सभागृहातील सन्माननीय सदस्य प्रयत्न करीत असतात. त्या बाबतीत मी सांगू इच्छितो की, आजपर्यंत पीएचसी ग्रामीण रुग्णालय,महिला रुग्णालय इत्यादीचे ४०० कोटी रुपयांचे स्पील ओव्हरचे काम हाती घेण्यात आले होते. जी कामे अंडर कन्स्ट्रक्शन आहेत त्या कामांची किंमत ४०० कोटी रुपये एवढी आहे.संपूर्ण राज्यात सहा-सात वर्षांपूर्वी जी कामे सुरू करण्यात आली होती,परंतु अजूनही ती कामे पूर्ण झालेली नाहीत.ती कामे पूर्ण करण्यासाठी कमीत-कमी ४०० कोटी रुपये लागणार आहेत. त्याचबरोबर काही कामांना अँडमिनिस्ट्रेटिव्ह अँग्रूव्हल सुद्धा देण्यात आलेले आहे. गेल्या दहा वर्षात ४०० कोटी रुपयांच्या कामांना अँडमिनिस्ट्रेटिव्ह अँप्रुव्हल दिलेले आहे.त्या व्यतिरिक्त रिपेअर्सची काही कामे करावयाची आहेत.सध्याची जी रुग्णालये आणि पीएचसी अस्तित्वात आहेत त्यांच्या रिपेअर्सकरिता अंदाजे २०० कोटी रुपये लागणार आहेत,अशाप्रकारे ऑन गोईंगच्या कन्स्ट्रक्शनच्या कामाला ४०० कोटी रुपये लागणार आहेत. माननीय मुख्यमंत्र्यांचे,माननीय उपमुख्यमंत्र्यांचे आणि माझे स्वत:चे देखील असे मत आहे की, प्रथम ४०० कोटी रुपयांची कामे पूर्ण करण्यात आली पाहिजेत. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी जर उशीर झाला तर त्या कामांची किंमत आणखी वाढते. त्याचे परिणाम सुद्धा वेगवेगळे होत असतात त्यामुळे पहिल्या प्रायॉरिटीमध्ये ४०० कोटी रुपयांची कामे पूर्ण करण्याचे खात्याने ठरविले आहे. त्याचबरोबर २०० कोटी रुपयांची रिपेअर्सची कामे सुद्धा लवकरच हाती घेण्यात येणार आहेत. आपल्याकडे १ हजार कोटींची कामे प्रलंबित असून ती एका वर्षात पूर्ण होणार नाहीत. ही कामे आपल्याला दोन-तीन वर्षांच्या कालावधीत टप्प्या-टप्प्याने पूर्ण करावी लागतील. त्याकरिता यावर्षी बांधकामासाठी स्टेट प्लॅनमधून २४५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे आणि केंद्र सरकारकडून या कामासाठी ७५ कोटी मिळणार आहेत.त्याचप्रमाणे डीपीडीसीमार्फत १६० कोटी उपलब्ध होणार आहेत, एनआरएचएममधून ७०.५ कोटी मिळणार आहेत. ही सर्व रक्कम एकत्र केली तर ५५०.५५ कोटी रुपये यावर्षी बांधकामाकरिता उपलब्ध होणार आहेत. राज्यभर आरोग्य खात्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी खूप वर्षानंतर पहिल्यांदाच एवढी मोठी रक्कम उपलब्ध होणार आहे. २०/३ सभापती महोदय, मी या खात्याचा मंत्री झाल्यापासून सर्व माननीय सदस्यांनी मला पाठिंबा दिला आहे, त्यामध्ये माननीय सदस्य डॉ. सुधीर तांबे, माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते अजून सभागृहामध्ये आले नाहीत,तसेच दोन्ही सभागृहातील माननीय सदस्य या सर्वांचे मी आभार मानतो.या खात्याचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर माझ्याकडून चांगल्या प्रकारचे काम होईल याचा मला विश्वास होता. राज्यातील गोरगरीब जनतेला चांगल्या आरोग्याच्या सेवा, सुविधा पुरवावयाच्या आहेत, परंतु त्यासाठी आपल्याकडे निधीची उपलब्धता फार कमी आहे. तरीसुद्धा आहे त्या पैशाचा पुरेपूर वापर गोरगरिबांसाठी करण्याचे काम हाती घेतले आहे.या ठिकाणी चर्चेमध्ये भाग घेत असतांना अनेक माननीय सदस्यांनी हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर उपलब्ध नाही, उपकरणे आहेत परंतु ती चालविणारे तंत्रज्ञ उपलब्ध नाहीत,अँम्ब्युलन्स उपलब्ध नाही, विजेचा तुटवडा आहे अशा प्रकारच्या अडचणी मांडल्या प्रत्येक ठिकाणी काही ना काही अडचण असू शकते हे मी मान्य करतो.आपले महाराष्ट्र राज्य फार मोठे असून या राज्यातील प्रत्येक नागरिकास आरोग्य सेवा देण्यासाठी ज्या प्रमाणात राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद असावयास पाहिजे तेवढी नाही. आज राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये फक्त २.४ टक्के इतकीच रक्कम आरोग्य सेवेसाठी ठेवण्यात आली आहे.या बाबतीत मी स्वत: माननीय मुख्यमंत्री व माननीय अर्थमंत्र्यांकडे कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये ही रक्कम वाढविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. सभापती महोदय,आरोग्य खात्यावर चर्चा करीत असताना आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की,लोकांना ट्रीटमेंट देण्याचे काम आरोग्य खात्याचे असते.थोड्याबहुत प्रमाणात नॅशनल प्रिव्हेंटिव्ह प्रोग्राम आम्ही हाती घेत असतो.परंतु एकंदरीत prevention is more important than treatment आपला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आजही लोकांना पिण्याचे पाणी शुद्ध मिळण्याकडे आपल्याला अधिक लक्ष द्यावे लागत आहे.गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये लोकांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळणे ही एक मूलभूत समस्या झाली आहे. मोठ्या प्रमाणात आजार हे त्यामधून उद्भवतात या करिता त्या गोष्टींकडे आपल्याला लक्ष देण्याची गरज आहे.पिण्याच्या शुद्ध पाण्याबरोबर सॅनिटेशन, हायजिनिक स्वच्छता ठेवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. याबाबतीत वेगवेगळ्या विभागांनी ग्रामीण आणि शहरी भागामध्ये कार्यक्रम राबविण्याचा प्रयत्न केला. पण या सर्व कार्यक्रमाकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण मलेरियाचा आणि लॅप्टोचा आऊट ब्रेक झाला. मी एक उदाहरण देऊ इच्छितो की, सोलापूरमध्ये दीड वर्षापूर्वी कॉलऱ्याचा आऊट ब्रेक झाला आणि त्यामध्ये १२-१३ लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्याचे मूळ कारण म्हणजे सोलापूर शहरामध्ये जी गटारे होती, त्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा पाईप होता आणि तो लिकेज झाल्यानंतर गटाराचे पाणी पिण्याच्या पाण्यामध्ये मिक्स झाले आणि त्यामुळे तेथे कॉलर्याची साथ आली आणि लोकांचा मृत्यू झाला. संपूर्ण राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी असे घडल्याचे पाहतो. लॅप्टोचे, एच-१ एन-१ चे, कॉलऱ्याचे, मलेरियाचे रुग्ण आढळून आले. एक-दोन महिन्यांमध्ये पावसाळा सुरू होईल परंतु आताच मलेरियाच्या बाबतीत चर्चा सुरू झाली आहे. २०/४ सभापती महोदय,आजच मी मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांचे मलेरियाच्या संबंधातील स्टेटमेंट वर्तमानपत्रामध्ये वाचले. संपूर्ण राज्यामध्ये आपल्याला मलेरियाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने आतापासूनच तयारी करावी लागेल. मुंबईच्या संबंधात चर्चा करताना मी सांगू इच्छितो की, गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये मलेरियाच्या संबंधात मॅक्झिमम केसेस आढळून आल्या होत्या आणि ते सर्वांना माहिती आहे. पण गेल्या वर्षी महाराष्ट्र राज्याने केंद्र शासनाच्या मदतीने एक पाऊल उचललेले आहे आणि त्यानुसार महानगरपालिकेतील सर्व अधिकाऱ्यांचे टोटल मॉनिटरिंग करून गेल्या वर्षी आपण मुंबईमध्ये कॉलऱ्याच्या आजाराच्या बाबतीत कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामध्ये आपल्याला यश देखील मिळाले. त्याचप्रमाणे येणाऱ्या पावसाळ्याच्या दृष्टीने आजपासूनच तयारी करावी लागणार आहे, आणि मी त्या दृष्टीने महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांची दीड महिन्यापूर्वी एक बैठक घेतली होती.मी आपल्याला सांगू इच्छितो की, २००९-२०१० मधील आकडेवारी पाहिली तर संपूर्ण राज्यामध्ये ओ.पी.डी. पेशंटची संख्या १,६०,४६,१८७ इतकी असून यावर्षी २०१०-२०११ च्या जानेवारी महिन्यापर्यंत उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार १,४३,९८,१२२ इतके ओ.पी.डी.मधील पेशंट आहेत. त्यामुळे ओ.पी.डी. पेशंटमध्ये वाढ झाल्याचे दिसत आहे. इन-पेशंटची आकडेवारी २००९-२०१० मध्ये १७,७९,४८४ होती आणि यावर्षी जानेवारी मधील पहिल्या आठवड्याची आकडेवारी १७,८,०२७ इतकी आहे.संपूर्ण राज्यामध्ये २००९-२०१० मध्ये ज्या मेजर सर्जरी केलेल्या आहेत त्यांची संख्या १,६१,०१४ आहे आणि यावर्षी जानेवारीपर्यंत १,४५,६२१ इतक्या मेजर सर्जरी केल्या आहेत.इन्स्टिट्युशन डिलिव्हरीचा रेट पाहिला तर २००९-२०१० मध्ये २,२४,१७० आणि २०१०-२०११ मध्ये २,३३,८२५ इतक्या डिलिव्हरीज शासकीय रुग्णालयामध्ये केलेल्या आहेत. डिलिव्हरीमध्ये सिझेरिअनचा रेट पाहिला तर २००९-२०१० मध्ये ३०,७०० इतका होता आणि आता जानेवारीपर्यंत ३५,५०० पर्यंत हा रेट गेलेला आहे. मी याठिकाणी जास्त आकडेवारी देणार नाही. पण सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या बाबतीत आपल्यासमोर कोणते प्रॉब्लेम्स आहेत याचा विचार केला तर सर्वात पहिला प्रश्न हा हयुमन रिर्सोस बाबत आहे. हयुमन रिसोर्समध्ये वर्ग १ चे अधिकारी असतील, स्पेशालिस्ट डॉक्टर्स असतील, वैद्यकीय अधिकारी असतील, एएनएम नर्सेस असतील किंवा टेक्निशियन्स असतील या सगळ्यांची आकडेवारी पाहिली तर खूप मोठी गॅप आपल्याला दिसून येते. काही वर्षापूर्वी शासनाने वर्ग 3 आणि वर्ग ४ ची पदे भरण्यावर बंदी घालण्याचा जो निर्णय घेतला त्याचाही थोडा परिणाम त्यामध्ये झालेला आहे. दुसरे म्हणजे वर्ग १ आणि वर्ग २ अधिकाऱ्यांची मरती आपण एमपीएससी मार्फत करतो. एमपीएससीमध्ये देखील काही वर्षांपूर्वी काही प्रश्न निर्माण झाले होते. त्यामुळेही एकूण प्रोसेस मंदावली. त्यामुळे आपल्या खात्यामार्फत जी मागणी एमपीएससीकडे पाठविली होती ती मागणी वेळेवर पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे वर्ग १, वर्ग २ तसेच वर्ग ३ चा बॅकलॉग राहिला. नंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्लुटमेंट एमपीएससीकडे न पाठविता खात्याने करावी असा निर्णय शासनाने घेतला. तो निर्णय झाल्यानंतर आपण खात्यामार्फत भरती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. २०/५ मी एक गोष्ट सभागृहाला सांगू इच्छितो की, दोन महिन्यांपूर्वीच एमपीएससीने सी.एस.कॅडरची १३५ पदे आपल्याला उपलब्ध करून दिली. डीएचओ कॅडरची ६१ पदे उपलब्ध करून दिली. अँनेस्थेटिस्टची ११ पदे,ऑर्थोपिडिशिन्सची ११ पदे तसेच रेडिऑलॉजिस्टची ८ पदे उपलब्ध करून दिलेली आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी या पदांची यादी आपल्याकडे आली आणि त्यापैकी बऱ्याच लोकांचे पोस्टिंग केलेले आहे. १२०८ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आपण एमकेसीएलमार्फत ऑनलाईन पद्धतीने केल्या.त्यापैकी आतापर्यंत ६०० ते ७०० वैद्यकीय अधिकारी रूजू झालेले आहेत. आपण एक असा निर्णय घेतला होता की, जे वैद्यकीय अधिकारी मेरिट लिस्टवर नियुक्त झालेले आहेत त्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी पदे रिक्त आहेत त्या ठिकाणी पोस्टिंग द्यावयाची. त्या जिल्ह्यातील रिक्त पदे संपल्यानंतर बाजूच्या जिल्ह्यात आणि त्या डिव्हिजनमध्ये पोस्टिंग देण्याचा निर्णय आपण घेतला. मराठवाड्यातील काही लोकांना रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग या ठिकाणी पोस्टिंग देण्याचा प्रयत्न केला. हा धोरणात्मक निर्णय घेताना आम्ही एक विचार असा केला होता की, जे नवीन डॉक्टर्स आपल्या सव्हिसमध्ये येतात त्यांची सोय बघून मी हा निर्णय घेतला. मला आश्चर्य वाटले की,एकदा त्यांच्या जिल्ह्यात किंवा बाजूच्या जिल्ह्यात पोस्टिंग दिल्यानंतर लगेच कमीतकमी ५०० व्हीआयपी रेफरन्स बदलीसाठी माझ्याकडे आले. आधी आपण संपूर्ण राज्यात त्यांचे पोस्टिंग करीत होतो. आता आपण त्यांचे पोरिंटिग जिल्ह्यात करतो पण जिल्ह्यात काम करायला सुद्धा लोक इच्छुक नाहीत. त्यांना गावातच काम करावयाचे आहे अशी मानसिकता लोकांमध्ये निर्माण झालेली आहे. ही बाब कशी हाताळावयाची हे मला समजत नाही. प्रत्येक डॉक्टर आपल्या गावीच काम करणार. प्रत्येक व्हीआयपी माझ्याकडे येतो आणि सांगतो की, हे काम करावेच लागेल. असे केले तर आरोग्य खात्याच्या कामामध्ये आपण कशी काय सुधारणा करणार, याचा सर्व सन्माननीय सदस्यांनी स्वत: विचार करावयास पाहिजे. मी वारंवार या सभागृहात सांगितले आहे की, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये डॉक्टर जाण्यास तयार नाहीत. मी आज परत सांगू इच्छितो की, ज्या-ज्या डॉक्टर्सचे पोस्टिंग आम्ही रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये केलेले आहे त्यापैकी ५० टक्के डॉक्टर्स व्हीआयपींना घेऊन आले की, आम्हाला कोल्हापूरला पोस्टिंग द्या, पुण्याला पोस्टिंग द्या. त्यांना रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग नको आहे.सर्व सन्माननीय सदस्यांना मी हात जोडून नम्रपणे विनंती करतो की, त्यांनी या ३ जिल्ह्यातील डॉक्टरांच्या बदलीसाठी कोणाचीही शिफारस करू नये. कारण आपण जर असे करीत बसलो तर या तिन्ही जिल्ह्यात कधीही वैद्यकीय अधिकारी किंवा स्पेशालिस्ट डॉक्टर्स देऊ शकणार नाही आणि लोकांना आरोग्य सेवा मिळणार नाही. सभापती महोदय,आरोग्य विभागातील एचआरडी जर पाहिले तर काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी घेतलेले आहे आणि काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ११ महिन्यांकरिता अँडॉप्ट बेसिसवर घेतलेले आहे.अँडॉप्ट बेसिसवर असलेल्या डॉक्टर्सची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याचप्रमाणे एमकेसीएलच्या माध्यमातून १२०० डॉक्टर्सच्या नियुक्त्या केलेल्या आहेत.या डॉक्टर्सना दिनांक ३० मे २०११ पर्यंत नियुक्तीच्या ठिकाणी रूजू व्हावे लागेल जे डॉक्टर्स २०/६ या कालावधीपर्यंत कामावर रूजू होतील त्यांना घेतले जाईल.यापैकी काही डॉक्टर्सनी ते पी.जी. करीत असल्यामुळे कोणी सहा महिन्यांची, कोणी एक वर्षांची तर कोणी दीड वर्षांची मुदत रूजू होण्यासाठी मागितली आहे.परंतु त्यांची विनंती मान्य करता येणार नाही. याचे कारण असे की,शासनाला त्या डॉक्टर्सची आज गरज आहे. त्यामुळे एवढ्या कालावधीपर्यंत थांबता येणार नाही.जे मेरिट लिस्टवर डॉक्टर्स आहेत त्यांना दिनांक ३० मे २०११ पर्यंत कामावर रूजू व्हावे लागेल. ते जर आले नाहीत तर नवीन भरतीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.ज्या पदांची आवश्यकता आहे ती सर्व पदे भरण्यात येतील. दिनांक ३० मे २०११ नंतर तीन महिन्यांमध्ये जेवढ्या जागा रिक्त आहेत त्या सर्व जागा भरण्याचा प्रयत्न शासन करणार आहे.त्यासोबतच टेक्निशियन्सची जेवढी पदे रिक्त आहेत ती भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे मी १५ दिवसांपूर्वीच आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे ही पदे सुद्धा भरण्यात येतील. एमपीएससीच्या माध्यमातून तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदे भरण्यासाठी विभागाकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. एमपीएससीने आता ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा सुरू केली असल्यामुळे ही पदे लवकर भरण्यासाठी मदत होणार आहे. एमपीएससीमधील वातावरण देखील त्यामुळे बदलले आहे. त्यांच्याकडून विभागाकडे तज्ज्ञ डॉक्टर्सची लवकरच यादी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आरोग्य खात्यामधील डॉक्टर्सची, विशेष तज्ज्ञ डॉक्टर्सची सर्व पदे भरण्याचा शासन प्राथम्याने प्रयत्न करणार आहे. पुढील २-४ महिन्यांमध्ये सर्व रिक्त पदे भरण्यात येतील. डॉक्टरांच्या रिक्त पदांबाबत दोन्ही सभागृहात चिंता व्यक्त केली जाते. अनेक प्रश्न मांडले जातात, चर्चा केली जाते, परंतु या सर्व प्रयत्नानंतर सन्माननीय सदस्यांना डॉक्टरांच्या रिक्त पदांबाबत प्रश्न मांडण्याची वेळ येणार नाही, अशी मला खात्री आहे. सभापती महोदय, या सभागृहात औषध खरेदीसंबंधी सुद्धा चर्चा करण्यात आली आहे. या ठिकाणी असे सांगण्यात आले की, अनेक रुग्णालयात डॉक्टर्स आहेत, पण औषधे नाहीत, औषधे उपलब्ध असली तरी डॉक्टर्स ती देत नाहीत, रुग्णांना बाहेरून खरेदी करण्यासाठी चिठ्ठी लिहून दिली जाते. औषध खरेदीच्या प्रक्रियेवर या सभागृहात पुष्कळदा चर्चा झालेली आहे. मागील १०-११ वर्षांपासून दोन्ही सभागृहात या विषयावरील चर्चा मी ऐकत आलो आहे. औषध खरेदीच्या अनुषंगाने मंत्र्यांवर आरोप करण्यात आले आहेत, अधिकाऱ्यांवर आरोप करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मी एक वर्षापूर्वी औषध खरेदीसाठी जी.आर.काढला आहे. ई-टेंडरद्वारे औषध खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा मी निर्णय घेतला आहे. सन्माननीय सदस्य डॉ. सुधीर तांबे यांनी चर्चेच्या ओघात बोलत असताना जेनरिक मेडिसिनचा उल्लेख केला होता. त्यासंबंधीचा निर्णय आपण एक वर्षापूर्वी घेतला होता. ही जेनेरिक औषधे आपण संपूर्ण राज्यासाठी विकत घेणार आहोत. सभापती महोदय,मी आपल्याला सांगू इच्छितो की,आपल्या राज्यामध्ये रेट कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने औषधे खरेदी करण्याची प्रक्रिया वर्षानुवर्षे चालू होती. वैद्यकीय शिक्षण खात्यामार्फत महानगरपालिकांसाठी, इएसआयएससाठी रेट कॉन्ट्रॅक्टच्या माध्यमातून औषधे खरेदी केली जात २०/७ होती. अशा पद्धतीने औषधांची खरेदी गेल्या १० वर्षांपासून सुरू आहे. या रेट कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने औषधे खरेदी करण्यासंबंधी दोन्ही सभागृहामध्ये खूप चर्चा होते. या औषधे खरेदी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-टेंडरिंगची गरज आहे,असे माझे ठाम मत आहे. यासंबंधी विभागामध्ये चर्चा करून त्यासंबंधीचा जी आर काढण्यात आला.मी त्याबाबत जास्त बोलणार नाही. परंतु हायकोर्टामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली.जो जी.आर. काढण्यात आलेला होता त्यासंदर्भात कॅबिनेटची परवानगी घेऊन राज्यात नवीन धोरण राबविण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्यामुळे तो जी.आर.रद्द करण्यात आला आणि संपूर्ण राज्यामध्ये जुन्याच पद्धतीने औषधांची खरेदी झाली. आता दीड महिन्यांपूर्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री.पृथ्वीराज चव्हाण तसेच माननीय उपमुख्यमंत्री श्री.अजितदादा पवार यांची मंत्रालयामध्ये एक बैठक झाली आणि त्यामध्ये औषधे खरेदीच्या धोरणावर दीड तास चर्चा झाली. आरोग्य खात्याच्या औषधांची खरेदी कोणी करावयाची यावरही चर्चा झाली. याबाबतीत मुख्य सचिवांनी एक टीम नेमून आणि यासंबंधीचा अभ्यास करून एक नोट सादर करावी,अशा प्रकारचे आदेश माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना दिले.मुख्य सचिवांनी असा निर्णय घेतला की, सार्वजनिक आरोग्य खात्याची ७० ते ८० टक्के औषधे असतात त्यामुळे औषधे खरेदी करण्याचे अधिकार हे सार्वजनिक आरोग्य खात्यालाच दिले पाहिजेत.औषधांची खरेदी आरोग्य खात्याने करायला पाहिजे, असे मुख्य सचिवांनी केलेल्या अभ्यासावरून सांगितले. त्यामुळे आता कॅबिनेटपुढे जाऊन सार्वजनिक आरोग्य खात्यामार्फत ई-टेंडरिंगद्वारे औषधे खरेदी करण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करण्यात येणार आहे.या ई-टेंडरिंग द्वारे केंद्र शासनाने शिफारस केलेली जेनेरिक औषधे खरेदी केली जाणार आहेत.हरियाणा, तामिळनाडू या राज्यांनी जेनेरिक औषधे घेण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू केलेली आहे.ही जेनेरिक औषधे चांगली असतात आणि अन्य औषधांच्या तुलनेमध्ये ती ३० ते ४० टक्के स्वस्त असतात. यामुळे गरिबांना त्याचा फायदा होईल. प्रत्येक सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये एक जेनेरिक औषधांचे दुकान असावे,अशा केंद्र शासनाच्या सूचना आहेत.त्या सूचनांप्रमाणे आपण देखील जेनेरिक औषधांचे दुकान काढण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.त्यासाठी कोणती पद्धत अवलंबायची, टेंडर काढायचे किंवा कसे याचा विचार करून आणि यामध्ये पारदर्शकता आणून जेनेरिक औषधांचे दुकान उघडण्यासंबंधीची जी केंद्र सरकारची योजना आहे ती आपण आपल्या राज्यात राबविणार आहोत. सभापती महोदय,अँम्ब्युलन्स संबंधीचा महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित करण्यात आला.आपल्याकडे अँम्ब्युलन्स खूप आहेत.आता आपण मोबाईल क्लिनिक अशा अँम्ब्युलन्सच्या संदर्भात ऑर्डर दिलेली आहे.मला वाटते पाच,सात दिवसात या अम्ब्युलन्सची डिलिव्हरी सुरू होणार आहे.प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक-एक मोठ्या मोबाईल क्लिनिक अँम्ब्युलन्स उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. राज्यात जे आदिवासी जिल्हे आहेत, त्या ठिकाणी जास्त मोबाईल क्लिनिक अँम्ब्युलन्स उपलब्ध करून देणार आहोत. ४० मोबाईल अँम्ब्युलन्सची ऑर्डर देण्यात २०/८ आली आहे.गडचिरोलीमध्ये 3 मोबाईल अँम्ब्युलन्स जास्तीची देणार आहोत. मोबाईल क्लिनिक अम्ब्युलन्स आहेत. एप्रिल अखेरपर्यंत या संदर्भातील फॅक्शनिंग पूर्ण होईल,असे मी आपल्याला सांगू इच्छितो.हा एनआरएचएम कार्यक्रम असून त्यासाठी केंद्र शासनाकडून तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.मोबाईल क्लिनिक अँम्ब्युलन्समध्ये एक एम.बी.बी.एस. महिला मेडिकल ऑफिसर, १ नर्स, १ लॅबोरेटरी असिस्टंट,१ फार्मासिस्ट,१ ड्रायव्हर-कम-अँटेडेंट, तसेच सपोर्टसाठी एक व्हेईकल या मोबाईल क्लिनिक अँम्ब्युलन्स समवेत राहणार आहे. राज्यात आदिवासी गावे आहेत, जी रिमोट गावे आहेत,तेथे आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत,त्या विभागात जाऊन मोबाईल क्लिनिक अँम्ब्युलन्सच्या माध्यमातून सुविधा आपण उपलब्ध करून देणार आहोत.प्रत्येक जिल्ह्यात जाहिरात देऊन अर्ज मागविले आहेत,त्या जिल्ह्यात ज्या चांगल्या स्वयंसेवी संस्था आहेत,त्यांच्याकडे हे काम देणार आहोत.यापुढे जाऊन शासनाने असाही निर्णय घेतलेला आहे की, या मोबाईल व्हॅनचा मिसयूज होऊ नये म्हणून या मेडिकल व्हॅनमध्ये जीपीआरएस सिस्टीम लावून त्यासंबंधीची मुव्हमेंट आपण स्वतःकरणार आहोत.सभापती महोदय,मी सांगू इच्छितो की,इमर्जन्सी मेडिकल रिस्पॉन्स सव्हिस सिस्टीम अशी योजना केंद्र सरकारची होती. या विषयासंबंधी चार वर्षांपूर्वी राज्याच्या मंत्रिमंडळात निर्णय झाला होता.परंतु त्याची अंमलबजावणी आतापर्यंत झाली नव्हती.मुंबई, ठाणे अशी पाच मेजर शहरे होती ती वगळ्यात आली होती.परंतु आता संपूर्ण राज्यात इमर्जन्सी मेडिकल रिस्पॉन्स सव्हिस सिस्टीम लागू करण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.जो कॉमन नंबर १०८ असतो,तो नंबर सुरू करण्याचा आपण निर्णय घेतला आहे.६९० अॅम्ब्युलन्स घेणार आहोत. या वर्षी आणि पुढच्या वर्षी असे दोन टप्प्यात काम करणार असून ही स्कीम संपूर्ण राज्यात लागू करणार आहोत.यामध्ये ट्रेन मेडिकल अँटेंडेंट हा अँम्ब्युलन्समध्ये असणार आहे.ही अँम्ब्युलन्स टोटल इक्विड असणार आहे.गुजरात,आंध्रप्रदेश,गोवा या राज्यात ही स्कीम राबविली जात आहे. त्या राज्यांनी जे केले, ते या राज्यात करण्याचा आपण प्रयत्न करीत आहोत.समजा हायवेवर अपघात झाला,अन्य ठिकाणी अपघात झाला,जनरल मेडिकल केस झाली, कुठे वृक्ष पडला, एखादी हार्ट अँटॅकची केस असेल, या गोष्टींसाठी आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी १०८ नंबरवर दूरध्वनी केल्यानंतर तेथे ही मोबाईल अँम्ब्युलन्स त्या जागेवर दहा ते पंधरा मिनिटांत पोहचेल यासंबंधीचे को-ऑर्डिनेशन आणि कंट्रोल रूम पुणे येथे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फायर ब्रिगेड आणि महाराष्ट्र पोलिसांसोबत आम्ही ही स्कीम राबविणार आहोत. अपघाताची केस असेल,लीगल मेडिको केस असेल,अशा वेळी पोलिसांची आरोग्य विभागास निश्चितपणे मदत लागेल. पोलिसांना सोबत घेऊन जॉईंट कंट्रोल रुम पुणे येथे सेटअप करणार आहोत. राज्यातील जनतेसाठी १५ ते २० मिनिटांत मोबाईल व्हॅन त्या ठिकाणी पोहचेल,अशी व्यवस्था या सुवर्ण महोत्सवी वर्षापासून सुरू करीत आहोत. या मोबाईल व्हॅन खरेदी-संबंधी टेंडर प्रक्रियेची प्रोसेस सुरू झालेली आहे. येत्या १५ ते २० दिवसांत या संदर्भात पेपरात जाहिरात येणार आहे.त्या संबंधी टेंडर प्राप्त झाल्यानंतर त्याची शॉर्ट लिस्टिंग २०/९ करून लवकरात लवकर संपूर्ण राज्यात दोन टप्प्यात म्हणजे पुढील वर्षाच्या अखेरपर्यंत अम्ब्युलन्स सर्व्हिस सेवा देण्याचा आपण निर्णय घेतला आहे.यावर खूप काम झाले असून टेंडर प्रोसेस पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या उदघाटनाचा कार्यक्रम संपन्न होईल. सभापती महोदय,एनआरएचएम कार्यक्रमाबद्दल बोलत असताना अनेक माननीय सदस्यांनी सांगितले की,औषध उपलब्ध नाही,निधी नाही असे डॉक्टर सांगतात. मी सभागृहाला सांगू इच्छितो की, २०१० च्या हिवाळी अधिवेशन काळात विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एनआरएचएम कार्यक्रम आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या संदर्भात बैठक घेतली होती.या बैठकीला विदर्भातील सर्व आमदारांना बोलावून एकत्रितपणे चर्चा केली होती.केंद्र शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात राज्याला निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्या बैठकीत असे ठरले की, पालकमंत्री आणि त्या त्या जिल्ह्यातील सर्व आमदारांना विश्वासात घेऊनच त्या जिल्ह्यात एनआरएचएम कार्यक्रम राबविला पाहिजे. आता तर केंद्र शासनाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. केंद्र सरकारने अशी भूमिका घेतली आहे की,त्या त्या जिल्ह्यातील सर्व खासदारांनासुद्धा या कार्यक्रमाच्या मॉनिटरिंगमध्ये समाविष्ट करून घ्यावे. ही भूमिका अत्यंत चांगली आहे.लोकप्रतिनिधी मग ते खासदार असोत,आमदार असोत की जिल्हा परिषद सदस्य असोत, सर्वांनी एकत्र येऊन आपल्या जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून जो निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे त्याचा विनियोग योग्य प्रकारे होतो की नाही,सामान्य जनतेला योग्य प्रकारे आरोग्य सेवा मिळते की नाही, याचे मॉनिटरिंग करावे. लोकांनी त्यांना विश्वासाने निवडून दिले आहे,त्यांना या आरोग्य सेवेचे मॉनिटरिंग करण्याची संधी मिळणार आहे. केंद्र सरकारने हे जे नवीन धोरण स्वीकारले आहे त्याचे मी स्वागत करतो. सभापती महोदय,मी सभागृहाला सांगू इच्छितो की, प्रत्येक गावात रुग्ण कल्याण समिती स्थापन करण्याचे ठरले आहे. प्रत्येक गावात एक युनिफाईड फंड असावा, यासाठी १० हजार रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. प्रत्येक गावात १० हजार रुपये आकस्मिक खर्चासाठी उपलब्ध आहेत याची अनेकांना माहिती नाही. एखादा अपघात झाला,एखाद्या महिलेचे बाळंतपण असेल आणि अँम्ब्युलन्स उपलब्ध नसेल तर भाड्याने अँम्ब्युलन्सची व्यवस्था करण्यासाठी या फंडाचा वापर करता येईल.त्या गावात महत्त्वाची औषधे नसतील, छोटे मोठे इक्विपमेंट नसेल,उपकेंद्राची किरकोळ दुरुस्ती करावयाची असेल तर मंजुरीसाठी मंत्रालयापर्यंत किंवा संचालकापर्यंत जाण्याची गरज नाही. या १० हजार रुपयांच्या निधीमधून खर्च करता येईल. या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे होतो की नाही,याचे मॉनिटरिंग करण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींनी स्वीकारली पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून गावात १० हजार रुपयांचा निधी आकस्मिक खर्चासाठी उपलब्ध आहे याची गावातील लोकांना माहिती नसते,माहिती असेल तर चांगली गोष्ट आहे. संपूर्ण राज्यात एनआरएचएम योजनेच्या माध्यमातून आकस्मिक खर्चासाठी उपकेंद्राच्या पातळीवर २० हजार रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर १.७५ लाख रुपये, ग्रामीण रुग्णालय स्तरावर २.५ लाख रुपये आणि जिल्हा रुग्णालय स्तरावर २०/१० ५ लाख रुपये आकस्मिक निधी उपलब्ध करून दिला आहे.औषधे कमी असतील,इक्विपमेंट कमी पडत असतील, किरकोळ दुरुस्ती करावयाची असेल तर डॉक्टरांना सबब सांगता येणार नाही. त्यांचे हे कर्तव्य आहे की, या निधीतून औषधे खरेदी करून ती रुग्णांना उपलब्ध करून द्यावी. ही रक्कम पुरेशी आहे. रुग्णांकडून सांगितले जाते की, प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये औषधे उपलब्ध नाहीत, उपकेंद्रामध्ये औषधे उपलब्ध नाहीत, अँम्ब्युलन्स उपलब्ध नाही. यापुढे अम्ब्युलन्स उपलब्ध नसेल तर भाड्याने घेऊन रुग्णांना गावातून ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यासाठी या निधीचा वापर करता येईल. सभापती महोदय, माननीय सदस्य श्री. प्रकाश बिनसाळे यांनी कॉम्प्युटरायझेशनचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आपण एक वर्षापूर्वीच हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. तसेच टेलि- मेडिसिनच्या कार्यक्रमाचे सुद्धा ऑलरेडी एक वर्षापासून काम सुरू केले आहे. राज्यातील २३ जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ऑलरेडी एक्झिरिंटग असून ३० रुग्णालयांमध्ये सन २०११-१२ मध्ये सुरू होणार आहे. यात जे.जे. हॉस्पिटल, के.ई.एम. हॉस्पिटल, जी.एम.सी., पुणे,औरंगाबाद व नागपूर तसेच प्रायव्हेटमधील नानावटी अशा हॉस्पिटल्सना आपण स्पेशल नोड दिली आहे, अशा प्रकारे ऑलरेडी राज्यात हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे.त्याचा फायदा ग्रामीण भागात मिळणार आहे. त्यानुसार आपण या कार्यक्रमासाठी २.६० कोटी एवढी रक्कम दिली असून सन २००९-१० मध्ये ३६०० रुग्णांना तसेच सन २०१०-११ मध्ये राज्यातील ३८५६ रुग्णांना फायदा झाला आहे. महोदय,राज्यातील हॉस्पिटल्समध्ये डॉक्टर्स व इतर स्टाफ हजर नसतो,अशा तक्रारी येथे करण्यात आल्या तसेच वारंवार तक्रारी होत असतात म्हणून अशा हॉस्पिटल्समध्ये बायोमेट्रिक पद्धती सुरू करण्याची सूचना करण्यात आली. त्या अनुषंगाने मी सभागृहाला माहिती देऊ इच्छितो की, सन २०१०-११ मध्ये मुख्यालय, आरोग्य भवन तसेच उपसंचालक (आरोग्य) या कार्यालयांमध्ये आपण बायोमेट्रिक सिस्टिम सुरू केली आहे. त्यानंतर राज्यातील संपूर्ण जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ही पद्धती आपण टप्प्या टप्प्याने सुरु करणार आहोत.त्यातील काही ठिकाणी काम सुरू करण्यात आले असून सन २०११-१२ च्या अखेरपर्यंत संपूर्ण पीएचसी लेव्हलपर्यंत ही बायोमेट्रिक पद्धती सुरू करण्यात येईल व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आपली उपस्थिती बायोमेट्रिक नुसार लावावी लागेल. यानंतर ई-गव्हर्नन्स संबंधीचा मुद्दा देखील सभागृहात उपस्थित झाला आहे. त्याबाबत मला असे सांगावयाचे आहे की,आपल्या राज्यात ऑलरेडी केंद्र शासनाची हेल्थ मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम लागू केली आहे. तसेच मदर-ए-चाईल्ड ट्रॅकिंग सिस्टिम हा कार्यक्रम राज्यात आपण पायलट बेसिसवर सुरू केला असून तो संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा शासनाचा विचार आहे.त्या कार्यक्रमाचे काम सुरू झाले आहे. तसेच हेल्थ फॅसिलिटी जी राज्यात सुरू झालेली आहे त्याचे मॅपिंगचे काम ऑलरेडी हाती घेतले असून गाव पातळीवर काम करणाऱ्या हेल्थ वर्कर्सची रिक्रुटमेंट, ट्रेनिंग,परफॉर्मन्स आणि मॉनिटरिंग या गोष्टींचे संपूर्ण कम्प्युटरायझेशन करण्याची प्रोसेस शासनाने सुरू केली आहे. २०/११ महोदय,जिल्हा पातळीपर्यंत शासनाने बल्क एसएमएस सिस्टिम सुरू केली असून देशात जी डॉक्युमेंट जर्नी मॅनेजमेंट सिस्टिम सुरू आहे ती राज्यात देखील इम्प्लीमेंट करण्याचा शासनाचा विचार आहे.त्या माध्यमातून काँट्रॅक्टच्युअल स्टाफ सॉफ्टवेअर सुद्धा आपण सुरू करणार आहोत. अशा प्रकारे आपण जे औषध सांगतो त्याचे ऑडिट आणि इन्व्हन्ट्री यासाठी आपण हे सॉफ्टवेअर घेतले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून we will put it in place right upto PHC level ,अशा प्रकारे आपण या औषधांची इन्व्हन्द्री आणि ऑडिट आरोग्य भवनात तसेच मंत्रालयात बसून करू शकू. त्यातून आपल्याला कळेल की, राज्यातील कोणत्या पीएचसी मध्ये किती औषधे उपलब्ध आहेत व किती औषधांची कमी आहे.तसेच त्याचबरोबर राज्यातील कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये किंवा पीएचसीमध्ये किती इक्विपमेंटस आहेत यासाठी एक नवीन इक्विपमेंट इन्व्हन्ट्री आणि ऑडिट सॉफ्टवेअर देखील भविष्यात राज्यात लागू करणार आहोत. सभापती महोदय,वैद्यकीय शिक्षण राज्य मंत्र्यांनासुद्धा उत्तर द्यावयाचे असल्यामुळे मी पाच मिनिटांमध्ये माझे भाषण संपविणार आहे.जीवनदायी योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत असून जीवनदायी योजनेमार्फत ८२५ लहान मुलांवर व मोठ्या व्यक्तींवर हृदय शस्त्रक्रिया करण्याचे बाकी होते, असे नागपूर अधिवेशनामध्ये विदर्भातील सन्माननीय सदस्यांनी सांगितले होते.त्या संबंधी वर्तमानपत्रात बातमी प्रसिद्ध झाली होती.त्यावेळी राज्य शासनाने नागपूर अधिवेशनामध्ये एक धोरणात्मक निर्णय घेतला होता.या कार्यक्रमाचा स्पेशल ड्राईव्ह घेतला होता आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी नागपूरमध्ये त्याचे उदघाटनसुद्धा केले होते.मी अतिशय आनंदाने सांगू इच्छितो की ८२५ पैकी ५५१ हृदय शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे करण्यात आल्या असून गोंदिया जिल्ह्यातील एका लहान मुलीची फक्त कॅज्युअल्टी झाली होती. तिची अवस्था फार क्रिटिकल होती त्यामुळे मुंबईच्या जे.जे.हॉस्पिटलमध्ये तिचे ऑपरेशन करण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु ती शस्त्रक्रिया यशस्वी होऊ शकली नाही, हे मी अतिशय दुःखाने सांगू इच्छितो २७४ पेशंटसवर ऑपरेशन करण्याचे राहिलेले आहे,त्यातील काही ट्रेसेबल नाहीत. त्या संदर्भात त्यांच्या नावासह वर्तमानपत्रात जाहिरात देखील देण्यात आली होती,परंतु ते ट्रेसेबल नाहीत.काही जणांचे वय जास्त असल्यामुळे आम्हाला ऑपरेशन करावयाचे नाही, असे त्यांनी स्वत: होऊन सांगितले आहे.तीन महिन्यांमध्ये ५५१ हृदयावर यशस्वीपणे शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या असून हा एक रेकॉर्ड आहे. संपूर्ण राज्यात प्रथम इतक्या मोठ्या प्रमाणावर चांगल्या आणि यशस्वी शस्त्रक्रिया झाल्या होत्या, हे मी सन्माननीय सदस्यांना सागू इच्छितो. सभापती महोदय, नवीन जीवनदायी योजनेच्या संदर्भात शासनाने मध्यंतरी घोषणा केली होती त्याबाबतीत मी आपल्याला सांगू इच्छितो की, एक लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना नवीन जीवनदायी योजना लागू करणार असून तामिळनाडू, आंध्र आणि केरळ राज्यांनी जी योजना राबविली होती त्या योजनेच्या धर्तीवर आपल्या राज्यात राजीव गांधी जीवनदायी योजना लागू करण्यासंबंधी शासनाने घोषणा केली होती. त्यासाठी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये २५० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्याकरिता ट्रस्ट स्थापन करण्याबाबत कॅबिनेटमध्ये २०/१२ निर्णय घेण्यात आला होता.त्यामुळे आता ट्रस्टच्या फॉर्मेशनचे काम सुरू आहे. त्या ट्रस्टसाठी एक सीईओची नेमणूक करण्यासंबंधी देखील कॅबिनेटने निर्णय घेतला असून ते काम सुद्धा प्रोसेसमध्ये आहे.मधल्या काळात सरकार बदलले गेले आणि राज्यामध्ये नवीन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आले. तेव्हा या अगोदर जे डिसिजन घेण्यात आले होते ते रिव्ह्यू करण्यात आले होते.या योजनेसाठी अगोदर सात जिल्हे निवडले होते त्यामध्ये मुंबईच्या २ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे,अशी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी पंधरा दिवसांपूर्वी विधानसभेत घोषणा केली होती. सन्माननीय सदस्या श्रीमती अलका देसाई यांना सांगू इच्छितो की, आपल्या जिल्ह्याचा देखील या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे या सर्व जिल्ह्यांमध्ये राजीव गांधी जीवनदायी योजना लागू करण्यात येणार आहे. टेंडर प्रोसेसचे काम आणि इन्फ्रास्ट्रक्वरचे काम पूर्ण होऊन जास्तीत जास्त २ ऑक्टोबरपर्यंत योजना आपल्या राज्यात लागू करण्यात येणार आहे.त्यामध्ये एक लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेली जी कुटुंबे आहेत त्यांना फॅमिली हेल्थ कार्ड देण्यात येणार आहेत.त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबासाठी ९४० शस्त्रक्रियांचा समावेश या योजनेमध्ये करण्यात आला आहे. त्यात दहा दिवसांचे हॉस्पिटलचे वास्तव्य, शस्त्रक्रियांचा खर्च, औषधांचा खर्च, जेवणाचा खर्च आणि फॉलोअप इत्यादीचा समावेश करण्यात आला आहे.एक क्रांतिकारक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय उपमुख्यमंत्री यांनी घेतला असून त्याचे काम लवकरच सुरू होईल.यासाठी टेंडरची प्रोसेस पूर्ण होऊन २ ऑक्टोबरपासून ही योजना सुरू होईल, अशी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले होते त्यानुसार त्या तारखेला ही योजना सुरू करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. सभापती महोदय, या चर्चेच्या अनुषंगाने सन्माननीय सदस्यांनी वैयकितिक आणि सामूहिक स्वरूपाचे जे मुद्दे मांडले आहेत ते सर्व मुद्दे मी लिहून घेतलेले आहेत.या ठिकाणी उत्तर देण्याकरिता पुरेसा वेळ नसल्यामुळे त्या मुद्द्याबाबत मी स्वतःत्यांना वैयक्तिक लेखी उत्तर पाठविणार आहे. शेवटी मी एवढेच सांगतो की, जे प्रेम आणि पाठिंबा आपण मला दिलेला आहे तो यापुढे सुद्धा द्यावा,अशी माझी आपल्याकडून अपेक्षा आहे.आरोग्य विभागामार्फत राज्यामध्ये ज्या काही योजना राबविल्या जात आहेत त्यामध्ये केंद्र सरकारच्या योजनांचाही समावेश आहे.या सर्व योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये आपणा सर्वांची मदत आणि पाठिंबा राज्य शासनाला मिळाला पाहिजे. माझ्या विभागामार्फत आरोग्याच्या सेवा पुरवीत असताना जर काही चुकीचे काम झाले असेल किंवा काही शॉर्टफॉल झाला असेल तर ती बाब आपण माझ्या निदर्शनास आणून द्यावी,अशी विनंती करून माझे भाषण संपवितो, जय महाराष्ट्र. श्री. डी. पी. सावंत (वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री) :सभापती महोदय, नियम २६० अन्वये माननीय सदस्य डॉ. सुधीर तांबे यांनी आरोग्याच्या प्रश्नासंबंधीचा ठराव मांडला.खरे म्हणजे या ठरावामधील विषय आरोग्य सेवेसंबंधीचा होता, परंतु माननीय आरोग्य मंत्री श्री. सुरेश शेट्टी साहेबांनी या ठरावामध्ये माझ्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा देखील संबंध असल्याचे सांगितले आहे. सभापती महोदय,मी असे मानतो की,आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग २०/१३ या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.हँडिंग ग्लोज अशा प्रकारे यामध्ये दोन्ही खात्यांचा संबंध आहे. त्यामुळे या सभागृहामध्ये उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची सामुदायिक जबाबदारी दोन्ही खात्यांची आहे.त्या अनुषंगाने माझ्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाशी संबंधित असलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. सभापती महोदय,वाढती लोकसंख्या, वाढते विकार आणि वाढते व्हायरस या करिता आपण जेवढ्या आरोग्याच्या सुविधा पुरवीत आहोत तेवढ्या कमी पडत आहेत हे मी सुरुवातीला सांगतो.या बाबतीत जास्तीत जास्त उपाययोजना हाती घेऊन काही आजारांवर आपल्याला मात करता येईल यासाठी आपण सतत प्रयत्नशील असतो. मघाशी सांगितल्याप्रमाणे यामध्ये आरोग्य विभागाचा संबंध ७० टक्के आहे, आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा संबंध ३० टक्के आहे. त्यामुळे त्याप्रमाणे माझ्या वाट्याला उत्तर देण्यासाठी ३० टक्के वेळ आलेला आहे. मी सुरुवातीला सभागृहामध्ये उपस्थित नव्हतो, त्यामुळे मला विषय माहीत नव्हते. परंतु मी संपूर्ण रेकॉर्ड पाहिल्यानंतर त्या अनुषंगाने माझ्या विभागाशी संबंधित काही प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित झाले आहेत. माझ्या विभागामधील रिक्त जागांचा ऊहापोह करण्यात आला असून यामध्ये प्रोफेसर, असिस्टंट प्रोफेसर, असोसिएट प्रोफेसर, टेक्निशियन यांच्या संदर्भातील जास्तीत जास्त प्रश्न विचारण्यात आले.मी आपणास सांगू इच्छितो की, डीएमइआर अंतर्गत प्रोफेसरची मंजूर पदे ३२७ होती, त्यापैकी २३० पदे भरली आणि ९७ पदे रिक्त राहिली, असिस्टंट प्रोफेसरची ८४७ पदे मंजूर होती त्यापैकी ५१२ पदे भरण्यात आली आणि ३३५ पदे रिक्त राहिली, त्याचप्रमाणे लेक्चररची ११७४ पदे मंजूर होती त्यापैकी १०२१ पदे भरण्यात आली आणि १५३ पदे रिक्त राहिली. टेक्निशियनची २९७८ पदे मंजूर हाती, त्यापैकी २४०९ पदे भरण्यात आली आणि ५६९ पदे रिक्त राहिली,स्टाफ नर्सची मंजूर पदे ६४२४ होती, त्यापैकी ५७५५ पदे भरण्यात आली व ६६९ पदे रिक्त राहिली आहेत. सभापती महोदय, मी आपणास सांगू इच्छितो की, एमपीएससीमार्फत प्रोफेसर आणि असिस्टंट प्रोफेसरची २००९ मध्ये १२६ पदे भरण्यात आली असून ही पदे कार्यरत आहेत. याशिवाय डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीमार्फत ५० टक्के जागा भरण्याची प्रोसेस सुरू आहे. त्याचप्रमाणे एमपीएससीमार्फत लेक्चररची पदे भरण्याची प्रोसेस सुरू आहे. टेक्निशियनची पदे भरण्याबाबत दिनांक ५ जून २०१० रोजी शासन निर्णयानुसार निर्बंध घालण्यात आले होते, ते उठविण्यात आल्यानंतर ही पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू होईल. सभापती महोदय,औषध खरेदीच्या संदर्भात सांगू इच्छितो की, सन २०१०-११ मध्ये मूळ अनुदान ७३ कोटींचे ठेवण्यात आले होते. तरीही ही रक्कम कमी पडत आहे. मी मघाशी म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक वेळी कमी पडणारी रक्कम पुरवणी मागणीद्वारे आपण घेत असतो. अशा प्रकारे गेल्या वर्षी ५९ कोटी रुपये पूरक मागणीद्वारे मान्य करून घेण्यात आले.गेल्या तीन वर्षांमध्ये जेवढी रक्कम स्पील होती तेवढी गेल्या वर्षी देण्याचा प्रयत्न झाला आणि या वर्षीपासून २०/१४ औषध खरेदी सुरू करण्यात आली. या करिता सन २०११-१२ मध्ये ७२.८३लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.ही तरतूद कमी पडत असल्यामुळे येणाऱ्या पुरवणी मागण्यांद्वारे विशेष तरतूद आपल्याला करावी लागणार आहे. तालिका सभापती (श्री. मोहन जोशी) : सभागृहाच्या विशेष बैठकीची वेळ ११.३० वाजेपर्यन्त होती, सभागृहाची वेळ ५ मिनिटे वाढविण्यात येत आहे. श्री. डी. पी. सावंत : सभापती महोदय, तसेच येणाऱ्या पुरवणी मागण्यांमध्ये देखील आणखी जी काही मागणी असेल ती पूर्ण केली जाईल.कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये कोणत्याही परिस्थितीमध्ये औषधांची कमतरता भासणार नाही, एवढे मी या सदनाला सांगू इच्छितो. सभापती महोदय, याठिकाणी उपकरणांच्या बाबतीत देखील चर्चा झाली. या विषयाबाबत सदनामध्ये दरवेळी प्रश्न विचारले जातात आणि आम्ही त्यासंबंधीची माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. एक गोष्ट खरी आहे की, जेव्हा आपण नवीन प्रोजेक्ट करतो त्यावेळी त्याकरिता लागणारी जी मॅन पॉवर आहे, त्याबाबत संपूर्ण प्रोजेक्ट उभा केल्यानंतर विचार करतो. मात्र मॅन पॉवर उभी करण्यासाठी आपल्याला फायनान्स विभागाकडे जावे लागते.मग प्रत्येक वेळी विविध स्तरावर अडचणी येतात. आपण जेव्हा एखादा हॉस्पिटलचा किंवा मेडिकल कॉलेजचा प्रोजेक्ट उभा करण्याचे ठरवितो त्यावेळी मॅन पॉवरबाबत विचार करून त्यासंबंधात प्लॅनिंग तयार केली पाहिजे.परंतु एखाद्या ठिकाणी हॉस्पिटल बांधून झाल्यावर मॅन पॉवर उपलब्ध होण्यासाठी वाट पहावी लागत असेल तर ती चुकीची गोष्ट आहे. म्हणून आम्ही परवाच्या दिवशी माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय उपमुख्यमंत्री यांच्या कानावर ही गोष्ट घातलेली आहे.त्यामुळे येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये जे काही नवीन प्रॉजेक्ट होतील त्यावेळी त्यात मॅन पॉवरच्या संबंधातील बाब सुद्धा समाविष्ट करून संबंधित प्रोजेक्ट हाती घेण्यात येतील, अशा प्रकारची व्यवस्था आपण करू शकतो. सभापती महोदय,गेल्या काही दिवसांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण मंत्री,मी स्वत:तसेच विभागाचे सचिव आणि संचालक या सर्वांना सोबत घेऊन “शासन आपल्या दारी” याप्रमाणे प्रत्येक मेडिकल कॉलेजला भेट देण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्यानुसार लातूर, औरंगाबाद, नांदेडइत्यादी मेडिकल कॉलेजेसना भेटी देण्यात आल्या आहेत आणि येत्या महिन्याभरामध्ये उर्वरित कॉलेजेसना भेटी देण्याचे कामही आम्ही पूर्ण करू या भेटीअंतर्गत आम्ही त्या कॉलेजमधील विद्यार्थी,शिक्षक तसेच वर्ग-३ व वर्ग-४ मधील कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी या सर्वांची वेगवेगळी बैठक घेऊन त्यांचे प्रश्न समजावून घेण्याचा या निमित्ताने प्रयत्न करीत आहोत. त्यातूनच काही प्रश्न पुढे आले.सन्माननीय सदस्य डॉ. दीपक सावंत यांनी सांगितले होते की,लातूर मेडिकल कॉलेजमधील आय.सी.यु. मध्ये एअर कंडिशन नाही. ही गोष्ट खरी आहे.आज याठिकाणी सन्माननीय सदस्य श्री. विक्रमजी काळे उपस्थित दिसत नाहीत. पण लातूर येथील भेट कशी फलद्रूप झाली याचे उदाहरण मी सदनाला सांगू इच्छितो.त्या ठिकाणी ताबडतोब माननीय २०/१५ मंत्रिमहोदयांनी आदेश दिले की, ए.सी. व इतर जी इक्वीपमेंन्ट आहेत,ती येत्या महिन्याभरामध्ये लातूर मेडिकल कॉलेजमधील आय.सी.यु. मध्ये बसतील.मला हे सांगितले पाहिजे की,जरूर या गोष्टीला उशीर झालेला आहे.परंतु आम्ही त्या ठिकाणी भेट दिल्यानंतर या गोष्टी पुढे आल्या आणि त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली आहे.अशा प्रकारे सगळ्याच मेडिकल कॉलेजेसमध्ये भेटी देण्याचा कार्यक्रम आम्ही हाती घेतलेला आहे. सभापती महोदय,सन्माननीय सदस्यांनी काही स्पेसिफिक प्रश्न विचारलेले आहेत. सन्माननीय सदस्य श्री.दिवाकरजी रावते यांचे मी अभिनंदन करतो.कारण त्यांनी जे.जे.हॉस्पिटलमध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारच्या सुविधा दिल्या जातात, याबद्दल त्यांनी वाखाणणी केली आणि आम्हाला सर्टिफिकेटही दिले,त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे.परंतु त्यांनी काही स्पेसिफिक प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत की,दोन वरिष्ठ परिचारिकांनी हॉस्टेलमध्ये दहा रुम्स ऑक्युपाय केलेल्या आहेत. यासंदर्भात माहिती घेऊन आपल्याला सांगू इच्छितो की,दोन वरिष्ठ परिचारिकांकडे ३ आणि ५अशा एकूण ८ रुम्स जादा आहेत.आम्ही यासंदर्भात कारवाई सुरू केलेली आहे. पीडब्ल्यूडीच्या दराप्रमाणे त्यांच्याकडून जादा भाडे आकारण्यासाठी नोटिसेस देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच त्या रुम्स रिकाम्या करण्यासाठी एव्हीक्शनच्या नोटिसेससुद्धा दिलेल्या आहेत. सभापती महोदय, याठिकाणी आता सन्माननीय सदस्य श्री. प्रकाश बिनसाळे उपस्थित नाहीत. परंतु त्यांनी सांगितले की, पेशंटच्या संबंधातील रेकॉर्ड ऑनलाईन असावयास पाहिजे. मी सदनाला सांगू इच्छितो की, हॉस्पिटल मॅनेजमेंट इन्फर्मेशन सिस्टम (HMIS) या योजनेद्वारे वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत १९ रुग्णालयांचे संगणकीकरण करण्यासाठी २७३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला असून, तो शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यामध्ये जे. जे. हॉस्पिटल, ससून, हॉस्पिटल, औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज आणि नागपूर मेडिकल कॉलेज या चार रुग्णालयांमध्ये ही सिस्टीम अगोदरच कार्यान्वित झालेली आहे. या चारही रुग्णालयामध्ये बाह्यरुग्ण विभागामध्ये रुग्णांची नोंद संगणकप्रणालीवर करण्यात येते. त्यामध्ये त्यांना देण्यात येणारी औषधे तसेच रक्त, लघवी याच्या चाचण्या, तसेच एक्स-रे इत्यादी बाबी ऑनलाईन उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. याच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये सदर प्रकल्प हा सेंट जॉर्ज, कामा आणि जी. टी. रुग्णालयामध्ये सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे आणि हळूहळू सगळ्या १९ शासकीय वैद्यकीय हॉस्पिटलमध्ये एच.एम.आय.एस.च्या सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. मला असे वाटते की, माझ्या भाषणामध्ये मी जवळजवळ सगळ्याच गोष्टींचा ऊहापोह केलेला आहे. मला आनंद आहे की, या विषयाच्या निमित्ताने सदनामध्ये एक अतिशय चांगल्या प्रकारची चर्चा घडून आली. वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्यांदाच एवढी सखोल चर्चा झालेली आहे. मी सर्व सन्माननीय सदस्यांना विनंती करतो की, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या संदर्भात जे प्रश्न असतील, त्या संदर्भात जरूर त्यांनी स्वत: भेटून आपल्या सूचना द्याव्यात. त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न विभाग करील. एवढे बोलून मी माझे भाषण संपवितो. २०/१६ तालिका सभापती ( श्री. मोहन जोशी ) : सभागृहाच्या कामकाजाची वेळ २ मिनिटे वाढवून देण्यात येत आहे. श्री. सुरेश शेट्टी : सभापती महोदय, एका महत्त्वाच्या मुद्द्याबाबत उत्तर देण्याचे राहून गेले आहे, ते मी एका मिनिटात सांगतो. चाईल्ड सेक्स रेश्यो, मेल-फिमेल आणि प्री-कंसेप्शन अँण्ड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निकसंबंधी मी सांगू इच्छितो की, या वर्षीच्या सेन्ससचे जे लेटेस्ट आकडे काही दिवसांपूर्वी आलेले आहेत, त्यामध्ये चाईल्ड सेक्स रेश्योमध्ये मेल-फिमेलचा रेश्यो पूर्वी १००० ला ९१३ होता, तो आता ८८३ झालेला आहे. त्यासंबंधी मी सभागृहाला सांगू इच्छितो की, प्री-कंसेप्शन अँण्ड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निकचा जो कार्यक्रम आपण हाती घेतला, त्यामध्ये आपण महाराष्ट्रात नवीन सुपरवायझरी बोर्डची स्थापना केलेली आहे आणि महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाचा सर्वात जास्त प्राथम्य दिलेला हा कार्यक्रम असेल. पुढच्या दहा, पंधरा दिवसांमध्ये या संदर्भात दुसरी बैठक होणार आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी आपण संपूर्ण राज्यामध्ये कशा पद्धतीने करणार आहोत, त्यासंबंधी आम्ही संपूर्ण प्रोटोकॉल तयार करणार आहोत. या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात झालेली आहे आणि ८८३ असा जो रेश्यो आहे, त्यामध्ये कशी वाढ करावयाची यासंबंधी चर्चा करून योग्य ती पावले उचलणार आहोत. तालिका सभापती : सभागृहाच्या कामकाजाची वेळ आणखी 3 मिनिटांनी वाढविण्यात येत आहे. श्री. संजय केळकर : सभापती महोदय, या ठिकाणी आरोग्य सेवा सुधारण्याकरिता माननीय मंत्रिमहोदयांनी खूप चांगल्या योजना जाहीर केल्या आहेत. माननीय मंत्रिमहोदय हे नेहमीच प्रामाणिकपणे काम करण्याचा प्रयत्न करतात. ई-टेंडरिंगचा जो विषय आहे, त्या संदर्भात मी माननीय मंत्रिमहोदयांना विनंती करीन की, आपण त्याबाबत ठाम आहात आणि त्या पद्धतीने औषध खरेदीच्या बाबतीत ई-टेंडरिंग ठेवावयास पाहिजे. मधल्या काळामध्ये थोडे बिघडले असले तरी ई-टेंडरिंग आपण ठेवावे. माननीय मंत्रिमहोदयांनी सांगितले की, ह्युमन रिसोर्सेसचे शॉर्टेज आहे. मी ठाणे सिव्हिल हॉस्पिटलच्या बाबतीत सांगितले होते की, मॅट कोर्टाचा निर्णय आलेला आहे. आपण ६४ लोकांची भरती केली. त्यांनी सहा महिने काम केले. दोन वर्षांनंतर त्यांना अचानकपणे काढून टाकले. ती भरती नियमित होती. त्या लोकांच्या बाबतीत मॅटने निर्णय दिलेला आहे. तो निर्णय देऊन सुद्धा दोन महिने झालेले आहेत. त्यांना पुन्हा कामावर कधी घेणार ? त्याचप्रमाणे नेत्रदानाचा महत्त्वाचा विषय आहे. अशा प्रकारची यंत्रणा आपण प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये उभी करणार का ? काही जिल्ह्यांमध्ये नेत्रदानाच्या संदर्भामध्ये यंत्रणा आहे.अनेक लोक नेत्रदान करण्यासाठी तयार आहेत. तशी यंत्रणा शासन उभी करणार का ? या वर्षी ५५० कोटी रुपयांचे बजेट आहे. त्या अनुषंगाने आपण चांगल्या योजना जाहीर केलेल्या आहेत. आधीच्या माननीय आरोग्य मंत्र्यांनी ठाण्याला महिलांसाठी १०० बेडचे रुग्णालय बांधण्याचे जाहीर केले होते. या संदर्भात मी आपल्याला ज्या तीन-चार गोष्टी सांगितल्या, त्याबाबत माननीय मंत्रिमहोदयांनी काही सांगितले तर त्याचा उपयोग होईल. २०/१७ श्री. सुरेश शेट्टी : सभापती महोदय, सजेशन फॉर अँक्शन. श्री. राजन तेली : सभापती महोदय, माननीय मंत्रिमहोदयांनी या ठिकाणी अतिशय चांगल्या प्रकारचे उत्तर दिलेले आहे. आमची जी एक मागणी सातत्याने आहे, त्याप्रमाणे आमच्या राष्ट्रीय महामार्गार कणकवली येथे ट्रॉमा सेंटर युनिट देणार का? श्री. सुरेश शेट्टी : सभापती महोदय, याबाबत मी सजेशन फॉर अँक्शन असे म्हणणार होतो, पण सन्माननीय सदस्य श्री. राजन तेली हे अनेक दिवसांपासून याबाबत आग्रह करीत आहेत. या वर्षी ते ट्रॉमा सेंटर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू. तालिका सभापती : सभागृहाने प्रस्तावावर विचार केला आहे. सभागृहाची विशेष बैठक आता स्थगित होत आहे. सभागृहाची नियमित बैठक सकाळी ११.४५ वाजता भरेल. ( सभागृहाची बैठक सकाळी ११.३९ ते ११.४५ वाजेपर्यंत स्थगित झाली )
गरिबांसाठी प्रभावी आरोग्य विमा राबविण्याची गरज या विषयावर तांबे डॉ. सुधीर ,
टकले श्री. हेमंत ,चव्हाण श्री .सुभाष , दराडे अँड. उषा ,दलवाई श्री. हुसेन ,
शेंडगे श्री .रमेश ,देसाई श्रीमती अलका, बिनसाळे श्री. प्रकाश, चव्हाण श्री.सतीश
, वि. प. स. यांचा प्रस्ताव
( चर्चा पुढे सुरू ......)