खंड १५८ २१/१ मुंब्रा-दिवा-डोंबिवली परिसरात तिवरांच्या झाडांची होत असलेली कत्तल यासंबंधी श्री. संजय केळकर, वि. प. स. यांनी उपस्थित केलेली अर्धातास चर्चा श्री. संजय केळकर (कोकण विभाग पदवीधर) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने नियम ९२ अन्वये पुढील विषयावर अर्धा तास चर्चा उपस्थित करतो . “मुंब्रा-दिवा-डोंबिवली हा पट्टा दलदलीचे व खारफुटी तिवरांचे पट्टा असलेला प्रदेश असून या सखल प्रदेशात पावसाळ्यातील वाहून येणारे पाणी पसरत असते, सदर प्रदेशातील खारफुटी तिवरांना संरक्षण दिलेले आहे, परंतु गत पाच-सहा वर्षात या भागातील ४०-४५ हजाराहून जास्त तिवरांच्या झाडांची कत्तल करण्यात आलेली आहे. या सखल भागात भराव टाकून बांधकाम करण्यात येत आहे. तसेच भराव टाकण्यासाठी कचऱ्याचे ट्रक रिकामे केले जात आहेत. ज्यातून हजारो टन प्लास्टिक पिशव्या या भागात पडतात. खारफुटीचे भाग आता कचऱ्यासाठी डंपिंग ग्राऊंड म्हणून वापरला जात आहे. निसर्ग चक्रातील साखळीचा हा महत्त्वाचा भाग असून खारफुटीच्या जाळ्यात माशाची नैसर्गिक पैदास होत असते. ती नाहीशी झाल्याने असंख्य माशांच्या जाती नामशेष होण्याचा धोका संभवत असल्याने याबाबत शासनाने करावयाची कार्यवाही व उपाययोजना.” सभापती महोदय, एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर मी अर्धा तास चर्चा उपस्थित करीत आहे. ठाणे जिल्हा हा खाडीने व्यापलेला आहे. ठाणे जिल्ह्याच्या एका बाजूला समुद्र आहे आणि दुसऱ्या बाजूला २१/२ खाडी आहे. ठाणे-कळवा-मुंब्रा-दिवा-डोंबिवली या स्टेशनच्या लगत काय स्थिती निर्माण झालेली आहे हे आपल्याला रेल्वेतून जाताना व येताना दिसून येईल. या ठिकाणी रेल्वेच्या लगत मोठ्या प्रमाणावर तिवराची झाडे होती. तिवरांच्या झाडांमुळे पर्यावरणाचा समतोल सांभाळला जातो आणि नैसर्गिकदृष्ट्या हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. त्याचबरोबर तिवरांच्या जाळ्यामध्ये असंख्य माशांची पैदास होत असते. इतकेच नव्हे तर तिवरांच्या झाडापासून मोठ्या प्रमाणावर ऑक्सिजन वायू देखील पुरविला जातो. त्यामुळे तिवरांच्या झाडाची आवश्यकता आहे ही बाब वेळोवेळी लक्षात आणून दिली होती. परंतु आज त्या ठिकाणी तिवरांच्या झाडाची कत्तल मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे. भरती-ओहोटीमुळे जी काही माती वा रेती वाहून येते ती तिवरांच्या झाडाला घट्ट धरून ठेवते त्यामुळे नैसर्गिक बांध किंवा तटबंदीचे काम तिवराची झाडे करीत असतात. कळवा-मुंब्रा-दिवा व डोंबिवली रेल्वे स्टेशनच्या लगत मोठ्या प्रमाणावर तिवराची झाडे होती, परंतु सध्या या तिवरांच्या झाडाची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल केली जाते. माननीय मंत्री जर अंबरनाथहून वा कर्जत-कसाऱ्याहून ठाण्याकडे रेल्वेने यावयास निघाले तर या परिसरात तिवरांची कत्तल मोठ्या प्रमाणावर झालेली त्यांना दिसून येईल. मागच्या वेळी अतिवृष्टी झाली होती तेव्हा हे पाणी रेल्वे ट्रॅकवर आले होते. कर्जत-कसारा इत्यादी भागातून दररोज ६० लाख प्रवासी रेल्वेने मुंबईला येत असतात हे आपल्याला माहीत आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून या परिसरातील तिवरांची कत्तल मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे असे आपल्याला दिसून येईल. इतकेच नव्हे तर तिवराची कत्तल केल्यानंतर त्या ठिकाणी ट्रकने मातीचा भराव राजरोसपणे टाकण्यात येतो त्यासंदर्भात तक्रार केली तरी त्यातून काहीही निष्पन्न होत नाही. मातीचा भराव टाकल्यामुळे त्या ठिकाणी आफ्रिकन गवत उगवले आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळीकडून मी माहिती घेतली असून त्या माहितीच्या आधारे ज्या ठिकाणी मातीचा भराव टाकलेला आहे त्या ठिकाणी आफ्रिकन गवत मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेले आहे. ते गवत खारफुटीचा नाश करीत आहे. अशा प्रकारे सर्व दृष्टीने तेथे विनाशाचे काम सुरू आहे. त्या भागात डंपिंग ग्राऊन्ड नसल्यामुळे कचरा टाकण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. त्यामुळे तेथे मोठ्या प्रमाणावर कचऱ्याचे ढीग निर्माण झालेले आहेत व प्लॅस्टिकच्या पिशव्या तेथे टाकल्या जात आहेत. अशाप्रकारे भराव टाकून बांधकाम केल्यामुळे पावसाळ्यामध्ये पाणी साचून राहिल्यामुळे रेल्वे ट्रकला मोठ्या प्रमाणात धोका निर्माण झाला. दिनांक २६ जुलै २००५ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात रेल्वे ट्रॅकवर पाणी वाहून आल्यामुळे रेल्वे सेवा बंद झाली होती. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील लाखो प्रवासी कामावर जाऊ शकले नाहीत. महत्त्वाची गोष्ट अशी की, त्यामध्ये रेल्वे ट्रॅक वाहून जाण्याचा धोका निर्माण झाला होता. ज्या प्रमाणे मुंबईमधील मिठी नदीच्या पात्रामध्ये करण्यात आलेल्या अतिक्रमणामुळे त्या दिवशी मुंबईमध्ये पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती तशा प्रकारची परिस्थिती खारफुटीच्या झाडांची तोडणी करण्यात आल्यामुळे निर्माण झाली. परंतु प्रशासनाकडून रेल्वे ट्रकच्या सुरक्षिततेकडे डोळेझाक केली जात आहे. याकरिता मी अर्धा तास चर्चेच्या माध्यमातून हा विषय उपस्थित करीत आहे. आज प्रशासनाच्या हातामध्ये सर्व प्रकारचे अधिकार आहेत. कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून प्रशासन या बाबत तत्काळ कारवाई करू शकते, परंतु खारफुटीच्या झाडांना वाचविण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे खाडीलगतच्या भागामध्ये निर्माण झालेला धोका आपल्याला २१/३ नाकारता येणार नाही. याकरिता प्रशासनाकडून तत्काळ कारवाई झाली पाहिजे अशी माझी मागणी आहे. रेल्वे स्टेशन लगत उभी असलेली झाडे तोडण्यात आल्यामुळे ती नष्ट झालेली आहेत, परंतु जी झाडे उभी आहेत ती उद्ध्वस्त होता कामा नयेत, त्या झाडांना आपण वाचविले पाहिजे. सभापती महोदय, त्याच प्रमाणे मुंबई-मिवंडी बाय-पास रोडच्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात तिवरांचे जंगल उभे आहे. कदाचित हा भाग या अर्धा तास चर्चेच्या कक्षेमध्ये येत नसेल परंतु त्या ठिकाणी देखील खाडी लगतच्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मराव टाकून गोडाऊन उभे करून निरनिराळ्या इमारती बांधण्याचे काम मुंबईतील माफिया गँगमार्फत सुरू आहे ते आपण ताबडतोब थांबविले पाहिजे व त्यांना कठोर शासन झाले पाहिजे. या निमित्ताने मी सुचविलेल्या निरनिराळ्या उपाययोजना शासनाने केल्यास एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाला न्याय दिल्यासारखे होईल. ठाणे जिल्ह्याच्या दृष्टीने आणि विशेषत: रेल्वे लगतच्या भागाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा गंभीर विषय असून याबाबत योग्य ती कारवाई करून निरनिराळ्या भागामध्ये सुरू असलेल्या खारफुटीच्या झाडांच्या तोडीला आपण आळा घालावा अशी मी विनंती करतो. श्री. परशुराम उपरकर (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, खारफुटीच्या झाडांच्या तोडणीबद्दल या सभागृहामध्ये अनेक वेळा चर्चा झाली आहे. कोकण किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात खारफुटीच्या झाडांचे जंगल उभे राहिले आहे. या जंगलामुळे अनेक वेळा तुफानी वाऱ्यापासून आणि समुद्राच्या लाटांमुळे जमिनीच्या होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळत आहे. या करिता सन २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर शासनाने एक परिपत्रक काढले होते. त्यामध्ये म्हटले होते की, १२ आठवड्यांमध्ये आयुक्तांमार्फत सदर जागेची मोजणी करून नोंदी करण्यात याव्यात. परंतु आज महसूल विभागाचा विचार केला तर अशा प्रकारची मोजणी करण्यासाठी लागणारा पुरेसा निधी या विभागाकडून मिळत नसल्यामुळे त्या नोंदी होत नाहीत. तेव्हा अशा प्रकारे समुद्र किनाऱ्यालगत असलेल्या खारफुटींची जंगले वाचविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्या जागेची मोजणी करून नोंदी करण्याची कारवाई करणार काय ? याचे उत्तर मंत्री महोदयांनी आपल्या भाषणामध्ये द्यावे अशी मी विनंती करतो. श्री. भास्कर जाधव (नगरविकास राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. संजय केळकर यांनी मुंबई आणि मुंबईच्या परिसरामध्ये, ठाणे जिल्ह्याच्या खाडी किनारी उभे असलेले कांदळवन, ज्यांना आपण तिवरांची झाडे, खारफुटीची झाडे म्हणतो त्यांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल सुरू आहे. ही झाडे वाचविणे हे पर्यावरण, प्रदूषणाच्या दृष्टीने व त्याचबरोबर खाडी किनारी मोठ्या प्रमाणात होणारी धूप थांबविण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असल्यामुळे या विषयाकडे या सभागृहाचे लक्ष वेधले आहे. सभापती महोदय, ही गोष्ट खरी आहे की, निसर्गाने स्वत:हून प्रत्येक ठिकाणी अशाप्रकारच्या वेगवेगळ्या गोष्टींची निर्मिती, उत्पत्ती करून ठेवली आहे. कळत न कळत प्रत्येक ठिकाणी एकमेकांना पूरक असलेल्या गोष्टी निर्माण करून नैसर्गिकरीत्या संरक्षण करण्याची व्यवस्था निर्माण करून ठेवली आहे. मुंबई आणि मुंबईचा परिसर बघितला तर हे शहर पूर्वी बेटांचे शहर म्हणून २१/४ ओळखले जात होते. आज मुंबईचा अवाढव्य विस्तार झाल्यामुळे या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या, नागरी वस्त्या निर्माण झाल्या. मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्यावर खाडीमध्ये भराव टाकून, गाळ टाकून त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वस्त्या निर्माण झाल्या आहेत किंवा मोठमोठ्या प्रमाणात इमारती उभ्या राहिल्या आहेत, त्या समुद्राच्या पाण्यामध्ये, खाडीमध्ये भराव टाकून वस्ती उभी करण्यात आलेली आहे ही गोष्ट नाकारण्याचे कारण नाही. म्हणून यासंदर्भात मुंबई हाय कोर्टामध्ये २००४ मध्ये एक तक्रार दाखल करण्यात आली होती, आणि दिनांक ०६ ऑक्टोबर २००५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला आणि त्यामध्ये असे सांगण्यात आले की, शासकीय जमिनीवरील कांदळवनाचे जे क्षेत्र आहे, ते आपण संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करावे आणि सदरहू निर्णय हा मुंबई व मुंबई उपनगराच्या संदर्भातील होता. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली असून, आज मुंबई आणि मुंबई उपनगराच्या बाबतीत हा विषय लक्षात घेतला तर जवळजवळ मुंबई, मुंबई उपनगर किंवा ठाणे जिल्ह्यातील काही भाग ५५८८ आणि ९३७४ हेक्टर आर क्षेत्र हे आता संरक्षित वने म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. संरक्षित वने आणि वने अशा प्रकारच्या दोन शब्दांमध्ये याची विभागणी केलेली सभापती महोदय, मी मघाशी या विषयाच्या अनुषंगाने माहिती घेतली. याबाबत वन विभागाचे अधिकारी सांगतात की, याबाबतीत महसूल विभागाची जबाबदारी आहे. दुसरीकडे महसूल विभागाकडून सांगितले जाते की, आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणात काम आहे. एखाद्या ठिकाणी बांधकामाची परवानगी देत असताना महानगरपालिकेकडून परस्पर परवानगी दिली जाते, त्यावेळी आमच्या विभागाला विचारात घेतले जात नाही आणि दुसरीकडे फॉरेस्ट विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत आमच्या कायद्यामध्ये येत नाही किंवा आमच्याकडे वन हस्तांतरित होत नाही तोपर्यंत आमचा त्यावर अधिकार पोहोचत नाही. परंतु यासंदर्भात दिनांक २७ जानेवारी २०१० रोजी हायकोर्टाने निर्णय दिलेला आहे, त्या नुसार आता अशाप्रकारचे बंधन घालण्यात आलेले आहे की, एखादे वन संरक्षित असू दे किंवा वन असू दे, यासंदर्भात वनेतर म्हणजे त्याठिकाणी इतर कोणत्याही प्रकारच्या अँक्टव्हिटिज करावयाच्या असतील किंवा त्याठिकाणी कोणताही विकास करावयाचा असेल तर त्यासाठी फॉरेस्ट विभागाप्रमाणे केंद्र शासनाची सुद्धा वन संरक्षण अधिनियम, १९८० अन्वये परवानगी घ्यावी लागेल. त्यामुळे आता पुढच्या काळामध्ये बांधकाम करण्यासाठी भराव टाकून काम सुरू करीत असताना त्याबाबतीत केंद्र शासन आणि फॉरेस्ट विभागाकडून सुद्धा परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे २१/५ सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. संजय केळकर यांनी मुंब्रा, दिवा, डोंबिवली या पट्ट्यातील खाडी किनाऱ्याचे जे क्षेत्र आहे, ते मात्र अजूनपर्यंत महसूल आयुक्तांनी फॉरेस्ट विभागाकडे वर्ग केलेले नाही, ही गोष्ट खरी आहे. पण त्याच संदर्भात "महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अँप्लिकेशन सेंटर" यांच्यावतीने डिजिटलाईज नकाशे तयार करण्याचे काम सुरू असून ते काम अंतिम टप्प्यामध्ये आलेले आहे आणि ते पूर्ण झाल्यानंतर हे क्षेत्र सुद्धा "वन संरक्षित क्षेत्र" म्हणून घोषित करण्यात येईल. तूर्त ठाणे जिल्ह्यातील १४७१.४१२ हेक्टर इतके क्षेत्र संरक्षित वने म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. उर्वरित क्षेत्र संरक्षित वने म्हणून घोषित करण्याची कार्यवाही लवकरच केली जाईल, अशाप्रकारची ग्वाही मी या सदनाला देऊ इच्छितो. केवळ महसूल विभागाची ही जबाबदारी आहे आणि बाकीच्या विभागांची जबाबदारी नाही, अशाप्रकारे जबाबदारी झटकून देण्याचे काम सुरू झाले होते. ही कॉर्पोरेशनची जबाबदारी आहे. संबंधित नियोजित प्राधिकरणाची जबाबदारी आहे. फॉरेस्ट विभागाची जबाबदारी आहे. महसूल विभागाची जबाबादारी आहे. श्री. जयंत प्र.पाटील : खार लँड विभागाची सुद्धा ही जबाबदारी आहे. श्री. भास्कर जाधव : सन्माननीय सदस्य श्री. जयंत प्र. पाटील यांच्या म्हणण्याप्रमाणे खार लँड विभागाने सुद्धा आपले क्षेत्र वाचविण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. तशाप्रकारच्या सूचना त्यांना सुद्धा देण्यात येतील. सन्माननीय सदस्य श्री. उपरकर यांनी समुद्र किनाऱ्याबद्दल सांगितले तर सन्माननीय सदस्य श्री. संजय केळकर यांनी खाडी किनाऱ्याबद्दल सांगितलेले आहे. ही गोष्ट खरी आहे की, समुद्र किनाऱ्याच्या बाजूच्या जागेची मोठ्या प्रमाणात धूप होत आहे, याची शासनाला निश्चितपणे जाणीव झालेली आहे. मी त्यासंदर्भातील नोटिफिकेशनचा उल्लेख केला आहे. तसेच दिनांक २७ जानेवारी २०१० च्या कायद्याची आणि त्या अनुषंगाने हाय कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने कोकण आयुक्तांकडे जो एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट म्हणून घोषित करावयाचा आहे, त्याची कार्यवाही लवकरच पूर्ण होईल, अशाप्रकारची मी ग्वाही देतो. श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, मंत्रिमहोदयांनी आता जे आश्वासन दिलेले आहे तेच आश्वासन मागील अधिवेशनामध्ये सुद्धा दिलेले आहे. खारलँडचे पाणी खार जमिनीमध्ये येते तसेच भात जमिनीमध्ये येते त्यामुळे त्या ठिकाणी तिवरांच्या झाडाची वाढ होते व त्याच्या नोंदी घेतल्या जातात. त्यामुळे त्या ठिकाणी भात शेतीसुद्धा करता येत नाही. शासनाकडे अशी नोंद पाहिजे की, गेल्या वर्षी या ठिकाणी भात शेती होत होती पण यावर्षी बाहेर काटा फुटल्यामुळे खारे पाणी आल्यामुळे या ठिकाणी तिवराची झाडे वाढलेली आहेत. तेव्हा याबाबतीत शासन केंद्र शासनाला काही धोरण सुचविणार आहे काय? अशा प्रकारे तिवरांची झाडे वाढत असतील पण त्या आधी त्या ठिकाणी भातशेतीची नोंद असेल तर शासन त्या संबंधीचा विचार करणार आहे काय ? श्री. भास्कर जाधव : सन्माननीय सदस्य श्री. संजय केळकर यांनी प्रश्न विचारल्यानंतर दोन्ही प्रश्नाला एकाच वेळी उत्तर देण्यात येईल. श्री. संजय केळकर : सभापती महोदय, मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी सविस्तर उत्तर दिलेले आहे. पण त्यांनी असे सांगितले की, ही सगळ्यांचीच जबाबदारी आहे. सगळ्यांची जबाबदारी म्हणजे ती २१/६ कोणाचीच जबाबदारी नाही. हा गंभीर विषय आहे. रेल्वे ट्रेकच्या बाजूला तिवरांची झाडे आहेत. रेल्वे ट्रॅक उद्ध्वस्त झालेले आहेत. याबाबतीत आपल्याला आधीचा अनुभव आहे. ज्या वेळी आग लागते त्यावेळी आपण ऐन वेळी धावपळ करतो, पण आधी उपाययोजना करीत नाही, म्हणून संबंधित अधिकारी, महापालिका किंवा अन्य विभागाकडे याची जबाबदारी फिक्स असली पाहिजे. ही जबाबदारी कोणावर फिक्स करणार, ३१ गुन्हे दाखल केलेले आहेत, ते समुद्र किनारपट्टी भागातील आहेत, रेल्वे ट्रकच्या जवळचे आहेत का संपूर्ण महाराष्ट्रातील आहेत, हे ३१ गुन्हे कोणावर दाखल केलेले आहेत, माफियांवर दाखल केलेले आहेत का अधिकाऱ्यांवर दाखल केलेले आहेत, याला कोण अधिकारी जबाबदार आहेत? अधिकाऱ्यांना या सर्व गोष्टी दिसत असताना सुद्धा ते कारवाई करीत नाहीत. तेव्हा मंत्री महोदय या बाबतचा खुलासा करतील काय ? श्री. भास्कर जाधव : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांना मी थोड्या वेळा पूर्वी याच संदर्भात सांगत होतो. या ठिकाणी संरक्षित वन (प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट) जाहीर झाल्यानंतर फॉरेस्ट विभागाची जबाबदारी असते. पण ज्याचा केवळ 'वन' असा उल्लेख केला जातो त्याची जबाबदारी महसूल खात्यावर टाकली जाते. मी या संदर्भात थोड्या वेळा पूर्वी विस्ताराने समजून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. संरक्षित वनाची जबाबदारी वन विभागावर टाकण्यात येते. या संदर्भात मी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना एक प्रश्न विचारला होता. ही तुमची जबाबदारी नाही असे सांगता पण या संरक्षित वनातील लाकूड तोड होत असेल आणि ते ट्रकमधून नेण्यात येत असेल तर तुम्ही त्यांना पकडता की नाही ? तर ते त्यांना पकडतात. कारण लाकूड तोड करून ते वन विभागातून बाहेर नेण्यासाठी जो पास लागतो तो त्यांच्याकडे नसल्यामुळे त्यांना पकडण्यात येते. त्याच पद्धतीने संरक्षित वनाच्या व्यतिरिक्त सुद्धा जर चुकीच्या पद्धतीने तोड होत असेल तर त्याची जबाबदारी सुद्धा वन विभागाला स्वीकारावी लागेल, अशा प्रकारचे उत्तर मी या ठिकाणी दिले आहे. यासंदर्भात महसूल खात्याची तर जबाबदारी आहेच. पण आता या संदर्भात वन विभागाची सुद्धा जबाबदारी राहील. सभापती महोदय, बिल्डिंगसाठी परवानगी देत असताना कॉर्पोरेशन सदर बिल्डिंग आमच्या कॉर्पोरेशन एरियात आहे अशा प्रकारचा हक्क सांगत असते. पण तिचे संरक्षण करण्याच्या बाबतीत मात्र महसूल विभागाकडे बोट दाखविण्यात येते. अशा पद्धतीने फक्त हक्क सांगण्यासाठी आम्ही आणि जबाबदारी घेण्या करिता दुसरे असू नये अशा प्रकारचा उल्लेख मी केला. म्हणून याबाबतीत सर्वांनाच जबाबदार धरले जाईल. संरक्षित वनाची शंभर टक्के जबाबदारी वन विभागाकडे आहे. उर्वरित क्षेत्र महसूल विभागाकडे आहे. त्याबाबतीत महसूल विभागाची जबाबदारी आहे. परंतु यामध्ये आपल्याला अधिकची जबाबदारी स्वीकारावी लागेल असे मी म्हणालो. पूर्णपणे महसूल विभागाची जबाबदारी आहे, हे नाकारण्याचे काही कारण नाही. कोर्टाने सुद्धा निर्णय दिलेला आहे की, यामध्ये केंद्र सरकारची सुद्धा परवानगी घ्यावी लागेल, वन विभागाची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यामुळे पर्यायाने यामध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे वन विभागाची सुद्धा जबाबदारी निश्चित झालेली आहे. सन्माननीय सदस्य श्री. जयंत प्र. पाटील यांनी दोन प्रश्न उपस्थित केले. गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबर, २०१० आणि १ जानेवारी, २०११ ला मोठ्या प्रमाणावर म्हणजे गेल्या ७०-८० वर्षात आले नव्हते तेवढे उधाण आले आणि त्या २१/७ खार जमिनीच्या संदर्भात सन्माननीय सदस्यांनी अप्रत्यक्षपणे उल्लेख केला तसेच त्यांनी दुसरा उल्लेख तिवरांची झाडे ज्याला आपण मॅनग्रोव्हज म्हणतो त्या संबंधीचा उपस्थित केला. तिवराची झाडे उगवणे हा थोडा संशोधनाचा भाग आहे. कारण मॅनग्रोव्हज कोठेही उगवतात. मॅनग्रोव्हज उगवण्याकरिता खास विशिष्ट क्षेत्र लागते किंवा त्याची निर्मिती करावी लागते किंवा ते ठराविक ठिकाणीच उगवतात अशातील भाग नाही. अशा प्रकारची थोडी झाडे उगवल्यानंतर कोणीही सांगतात की, त्या ठिकाणी मॅनग्रोव्हजची झाडे उगवली आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचण निर्माण होते. त्या अनुषंगाने सन्माननीय सदस्यांचा प्रश्न असावा असे मला वाटते. ती अडचण सुद्धा लक्षात आलेली आहे. यासंदर्भात आता कोणते क्षेत्र अशा पद्धतीचे आहे हे नक्की करून भातशेतीला याची अडचण येणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.
क्रमांक २१
दिनांक १८ एप्रिल २०११
आहे. त्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात भराव टाकून इमारती उभ्या करण्याचे काम होत आहे हे नाकारण्याचे कारण नाही. यासंबंधात सुद्धा काही लोकांवर म्हणजे जवळजवळ ३१ लोकांवर पर्यावरण कायद्यांतर्गत महसूल विभागाकडून गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. ज्यामध्ये पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंड इतकी शिक्षा असू शकते. परंतु यामुळे या घटनांना आळा बसेल अशातला भाग नाही.
आता या वनांच्या बाबतीत, तिवरांच्या झाडांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी ही सर्वांवर आलेली आहे. अशा वेळी आता केवळ याबाबतीत परवानगी देण्यासाठी एक टेबल वाढले असे न होता, वनांचे, तिवरांच्या झाडांचे संरक्षण करणे ही देखील आपली जबाबदारी आहे याची जाणीव शासनाकडून संबंधित विभागाला करून देण्यात आलेली आहे. यामुळे वनांचे, तिवरांच्या झाडांचे रक्षण करण्याचे काम पुढच्या काळामध्ये अधिक व्हावे असा प्रयत्न आहे.