३९६४६. डॉ. विमलताई मुंदडा (केज), श्री. प्रदीप शिवनारायण जैस्वाल (औरंगाबाद-मध्य),डॉ. शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर (निलंगा) : सन्माननीय पुनर्वसन व मदत कार्य मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-- (१) केज (जिल्हा बीड) विधानसभा मतदार संघातील गत पावसाळी हंगामात पंचनामे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीबाबतची नुकसानभरपाई संबंधित शेतकर्यांना मिळण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी माहे सप्टेंबर, २०१० मध्ये मा. महसूल मंत्री यांना निवेदन दिले तसेच लातूर जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे तलाव फुटून व नद्यांच्या पुरामुळे शेतकर्यांच्या शेतीचे व पिकांचे मोठ्या प्रमाणात झालेल्या नुकसानाची शासनाने सन २०१० मध्ये घोषित केल्याप्रमाणे कोणतीही मदत केली नाही वा नुकसानग्रस्त शेतकर्यांच्या शेतीचे पंचनामे केले नाही, हे खरे आहे काय; (२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय व त्याअनुषंगाने नुकसानग्रस्त शेतकर्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे; (३) अद्याप, नुकसानग्रस्त शेतकर्यांच्या शेतीचे पंचनामे पूर्ण झाले नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहे ? ६/२ डॉ. विमल मुंदडा : अध्यक्ष महोदय, सन २०१० मध्ये झालेल्या नुकसानी संदर्भात मी प्रश्न विचारला आहे. त्यावेळी जे पंचनामे करण्यात आले त्यांची नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. त्यातून काही गावे डॉ. पतंगराव कदम : अध्यक्ष महोदय, मागील काळात राज्यात जो अवकाळी पाऊस झाला त्यामध्ये ५० टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकर्यांना एकूण १०८८ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. ज्या शेतकर्यांच्या भात पिकाचे नुकसान झाले त्यांना हेक्टरी ७५०० रुपये मदत देण्यात आली आहे. कांदा पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकर्यांच्या हेक्टरी ७ हजार व भात पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकर्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच इतर पिकांना हेक्टरी पाच हजार रुपये मदत देण्यात आलेली आहे. द्राक्ष फळबागांना हेक्टरी २० हजार रुपये व इतर फळबागांना आतापर्यंत ८०२ कोटी रुपयांचा निधी कृषी विभागाकडे राज्य शासनाने दिला आहे. २ डिसेंबर, २०१० रोजी अंतिम सर्वेक्षणाचे आदेश संबंधितांना देण्यात आले आहेत. यामध्ये समित्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवक यांची समिती तयार करण्यात आली असून तहसीलदार यांना १० टक्के निधी वाटप अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानंतर उप जिल्हाधिकारी यांना ५ टक्के व जिल्हाधिकारी यांनी दोन टक्के वाटपाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. लातूर जिल्ह्यामध्ये ७०७३ हेक्टर पिकांचे तसेच ८४५ हेक्टर फळबागांचे ५० टक्क्यापेक्षा जास्त नुकसान झाले होते. निलंगा तालुक्यात २३०५ हेक्टर शेतीपैकी १५५ हेक्टर फळबागांचे नुकसान झाले आहे त्यात त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. निलंगा तालुक्यात एकंदरीत एक कोटी रुपये मदतीपोटी देण्यात आले आहेत. बीड जिल्ह्यात सन २०१० मध्ये ५० टक्क्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेले एकूण क्षेत्रफळ ६०६५ हेक्टर इतके आहे. बीड जिल्ह्यातील श्री. शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील : अध्यक्ष महोदय, तलावांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, असे उत्तरात नमूद केले आहे. परंतु किती तलावांचे नुकसान झाले याची माहिती उत्तरात देण्यात आलेली नाही. याबाबत माननीय मंत्री माहिती देतील काय ? डॉ. पतंगराव कदम : अध्यक्ष महोदय, पिकांच्या नुकसानी संदर्भात हा प्रश्न आहे. तलावाच्या नुकसानी संदर्भातील आदेश देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे किती तलाव फुटले याची माहिती सभागृहाला सादर करण्यात येईल. ६/३ श्री. नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, सप्टेंबर, २०१० मध्ये अवकाळी पाऊस झाल्यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. केज तालुक्या पुरताच हा प्रश्न मर्यादित नसून संपूर्ण राज्यात अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले आहे. शासनाने पंचनामे करून दोन दिवसात अहवाल मागितला होता. कृषी सहायक आणि तलाठी यांनी पंचनामे बरोबर न करता शासनाला अहवाल सादर केलेला आहे. काही ठिकाणी जास्त तर काही ठिकाणी कमी नुकसान झाल्याचे दाखविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे शासनाला सुद्धा निधीचे वाटप करताना अडचणी झालेल्या आहेत. माझा प्रश्न असा आहे की, अवेळी पडलेल्या पावसामुळे जे नुकसान झालेले आहे ते संपूर्ण नुकसान ग्राह्य धरून त्याचा सर्वे न करता सर्व शेतकर्यांना आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे काय ? डॉ. पतंगराव कदम : अध्यक्ष महोदय, शासनाचे अशा प्रकारचे धोरण कधीही नव्हते आणि असणारही नाही. कारण शासनाला तपासणी करूनच निर्णय घ्यावे लागतात. सन्माननीय सदस्य श्री. नाना पटोले यांनी सांगितल्याप्रमाणे ग्रामसेवक, कृषी सहायक आणि तलाठी यांनी तपासणी केल्यानंतर तलाठी, उप जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी सुद्धा तपासणी करतात. सन्माननीय सदस्य श्री. नाना पटोले यांनी काही माहिती दिली तर आम्ही ती तपासून घेऊ. श्री. नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, शासनाने दोन दिवसात अहवाल मागितला होता. माझे असे म्हणणे आहे की, दोन दिवसात पंचनामे करून अहवाल सादर होऊ शकत नाही. त्यामुळे शासनाला जो अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे तो चुकीचा आहे. अवेळी पडलेल्या पावसामुळे शेतकर्यांचे जे नुकसान झालेले आहे त्याची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. परंतु ज्या शेतकर्यांचे नुकसान होते त्या शेतकर्यांना मदत करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. परंतु ज्या शेतकर्यांचे नुकसान झालेले आहे त्यांना मदत करण्यात आलेली नसल्यामुळे हा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. माझा प्रश्न असा आहे की, अवेळी पडलेल्या पावसामुळे ज्या शेतकर्यांचे नुकसान झालेले आहे त्यांना शासन आर्थिक मदत करणार आहे काय ? डॉ. पतंगराव कदम : अध्यक्ष महोदय, ज्या शेतकर्यांचे नुकसान झालेले आहे त्यांना आर्थिक मदतीचे वाटप करण्यात आलेले आहे. यासंदर्भात कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही आणि तक्रार प्राप्त झाली तर त्याची फेर तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. श्री. एकनाथराव गणपतराव खडसे (पाटील) : अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न असा आहे की, संपूर्ण राज्यात आतापर्यंत नुकसानभरपाईची किती रक्कम वाटप करण्यात आलेली आहे ? शासनाने सांगितले होते की, राज्य शासनाचे १ हजार कोटी रुपये आणि केंद्र शासनाचे ६०० कोटी रुपये असे एकूण १६०० कोटी रुपये प्राप्त झालेले आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत किती रक्कम वाटप करण्यात आलेली आहे ? माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की, निलंगा तालुका असेल किंवा इतर तालुक्यांमध्ये शासनाने द्राक्ष पिकाचे नुकसान झाले तर हेक्टरी २० हजार रुपये आणि केळी पिकाचे नुकसान झाले तर हेक्टरी १० हजार रुपये नुकसानभरपाई दिलेली आहे. केळी २ वर्षाचे पीक आहे आणि द्राक्ष १ वर्षाचे पीक आहे. म्हणून शासन त्याचा फेर विचार करून अन्य पिकांच्या तुलनेत मदत वाढवून देण्याच्या संदर्भात निर्णय घेणार आहे काय ? तसेच, नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्यातील शेतकरी काल पासून उपोषणाला बसलेले आहेत. त्या शेतकर्यांना नुकसानभरपाईची संपूर्ण रक्कम मिळालेली नाही. माननीय मंत्री महोदय, याबाबतची माहिती घेऊन त्या शेतकर्यांना नुकसानभरपाईची संपूर्ण रक्कम देण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करणार आहेत काय ? ६/४ श्री. एकनाथराव गणपतराव खडसे (पाटील) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी नागपूर अधिवेशनामध्ये असे सांगितले होते की, आम्ही शेतकर्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी १ हजार कोटी रुपये राखून ठेवत आहोत. राज्य सरकार १ हजार कोटी रुपये देईल आणि केंद्र शासनाने अतिरिक्त मदत दिली तर आम्ही मदतीची रक्कम वाढवून देऊ. म्हणजे हेक्टरी १ हजार रुपये मदत द्यावयाची असेल तर हेक्टरी २ हजार रुपये मदत दिली जाईल, असे सांगण्यात आले होते. राज्य शासनाचे १ हजार कोटी रुपये आणि केंद्र शासनाचे ६०० कोटी रुपये असे एकूण १६०० कोटी रुपये जर उपलब्ध झाले असतील तर त्याप्रमाणात शेतकर्यांना आर्थिक मदत वाढवून देण्यात येणार आहे काय ? माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितले की, आतापर्यंत ८०२ कोटी रुपयांचे वाटप झालेले आहे. माझा प्रश्न असा आहे की, शासनाला जर १६०० कोटी रुपये प्राप्त झाले असतील तर त्याप्रमाणात शासन नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवून देणार आहे काय ? डॉ. पतंगराव कदम : अध्यक्ष महोदय, मी फेक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. अध्यक्ष : ठीक आहे, माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलेले आहे. राज्य शासनाने १ हजार कोटी रुपये मदत देण्याच्या संदर्भात भूमिका घेतली आहे. आताच मंत्री महोदयांनी १००० कोटी रुपयांपैकी ८०२ कोटी रुपये रिलीज केले असल्याचे उत्तरात सांगितले आहे. या प्रश्नाच्या संदर्भात आणखी माहिती पाहिजे असल्यास, मंत्री महोदय त्या संबंधीची माहिती घेऊन ती पुन्हा सभागृहाला सांगतील. मंत्री महोदयांनी आता जे उत्तर दिले आहे त्यापेक्षा ते वेगळे उत्तर देऊ इच्छित नाहीत. त्यामुळे या प्रश्नामध्ये वेळ घालविण्यात अर्थ नाही. श्री. एकनाथराव गणपतराव खडसे (पाटील) : मला मंत्री महोदयांकडून वेगळ्या उत्तराची अपेक्षा नाही. या संदर्भात शासनाने कायद्यात बदल करून आकस्मिक निधीतून रक्कम काढली. १६०० कोटी रुपयांपैकी १००० कोटी रुपये राज्याचे आणि ६०० कोटी रुपये केंद्र शासनाचे आहेत. या संदर्भात राज्य शासनाचे नेमके किती योगदान आहे ? हा संपूर्ण राज्याचा प्रश्न आहे. या प्रकरणी आपण मला संरक्षण द्यावे. या संदर्भात शासनाच्या वतीने माननीय मंत्री महोदयांनी सभागृहात आश्वासन दिले होते. अशा प्रकारे शासनाने दिलेल्या आश्वासनाचे पालन केले जाणार आहे काय ? अध्यक्ष : माननीय विरोधी पक्ष नेते, आपण मंत्री महोदयांना संरक्षण द्यावे. हा प्रश्न केज आणि बीड पुरताच मर्यादित आहे. परंतु हा प्रश्न आता राज्यव्यापी होत आहे. श्री. एकनाथराव गणपतराव खडसे (पाटील) : माननीय मंत्री डॉ. पतंगराव कदम अतिशय सक्षम आहेत. ते राज्याचेच नव्हे तर राज्याच्या बाहेरील प्रश्नांचे देखील उत्तर देऊ शकतात. अध्यक्ष : माननीय मंत्री सक्षम असले तरी, या संदर्भात ज्या सन्माननीय सदस्यांनी मूळ प्रश्न विचारलेला आहे त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. ६/५ डॉ. पतंगराव कदम : माननीय विरोधी पक्षनेते यांनी सांगितल्याप्रमाणे ६०० कोटी रुपये आणि १००० कोटी रुपये ही रक्कम वेगवेगळी नाही. १००० कोटी रुपयांमध्ये ६०० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. श्री. शिरीष कोतवाल : नाशिक जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांची नावे नुकसानभरपाईच्या यादीत न आल्यामुळे त्यांना अजूनही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. यासंबंधी ग्रामसेवक, तलाठी व कृषी सहायकांनी तयार केलेल्या यादीत अनेक त्रुटी आहेत. त्या दुरुस्त करणार आहात काय ? तसेच नुकसानभरपाई मिळण्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना शासन तातडीने मदत करणार आहे का ? डॉ. पतंगराव कदम : याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली जाईल. अध्यक्ष : ठीक आहे. तारांकित प्रश्न क्रमांक ३८९८०... श्री. योगेश सागर : अध्यक्ष महोदय, मला या संदर्भात फक्त एक प्रश्न विचारण्याची संधी द्यावी. कोंकणात आंबा पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यांचे सर्व्हेक्षण होण्याबाबत... अध्यक्ष : मी सन्माननीय सदस्यांच्या एक बाब निदर्शनास आणून देतो की, आता सभागृहाचे कामकाज पुढे गेलेले आहे. मदत व पुनर्वसन विभागावरील चर्चा बाकी आहे, तेव्हा आपण याबाबतचा प्रश्न विचारावा. पहिल्या तारांकित प्रश्नावर १२ मिनिटे चर्चा झाली आहे. तसेच आपल्याला आपल्या विभागाची इतकी काळजी होती तर, त्यासंबंधी आपण प्रश्न का लावला नाही ? श्री. योगेश सागर : आम्ही प्रयत्न करूनही प्रश्न लागत नाही..... अध्यक्ष : आपला प्रश्न कसा लागत नाही ? आपण सभागृहाचा वेळ घेता कामा नये.
तोंडी उत्तरे
(तारांकित प्रश्न)
केज (जिल्हा बीड) तसेच लातूर जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे शेतीच्या
झालेल्या नुकसानीची शेतकर्यांना नुकसानभरपाई मिळण्याबाबत.
डॉ. पतंगराव कदम : (१), (२) व (३) बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात तसेच लातूर जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले असून, बाधित शेतकर्यांना द्यावयाच्या मदत निधीचे वाटप करण्याची कार्यवाही क्षेत्रीय यंत्रणेमार्फत सुरू आहे.
वगळण्यात आली आहेत. त्या गावांचा समावेश करण्यात येणार आहे काय ? माझा दुसरा प्रश्न असा, आहे की, साते ते आठ महिने होऊन गेल्यानंतर शेतकर्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येत आहे. त्यानंतर
केज व निलंगा तालुक्यात अवकाळी पाऊस झालेला आहे त्यामध्ये ज्या शेतकर्यांचे नुकसान झाले त्यांना तत्काळ मदत उपलब्ध करून देण्यात येईल काय ?
अवेळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानभरपाई करीता ३०,०६४ लाख रुपये व लातूर जिल्ह्याकरिता ४९६ लाख रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आहे आहे. केज तालुक्यात १२०६ हेक्टर क्षेत्रापैकी ६०८ हेक्टरसाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या रकमेपैकी ४३७ लाख रुपये बँकेत जमा करण्यात आले आहेत. उर्वरित रक्कम नजिकच्या काळात जमा करण्यात येईल.
डॉ. पतंगराव कदम : अध्यक्ष महोदय, मी माननीय विरोधी पक्षनेते श्री. एकनाथराव गणपतराव खडसे (पाटील) साहेबांना सांगू इच्छितो की, केंद्र शासनाकडून १६०० कोटी रुपये प्राप्त झालेले नसून ६०० कोटी रुपये प्राप्त झालेले आहेत. राज्य शासनाचे १,०२८ कोटी रुपये आणि केंद्र शासनाचे ६०० कोटी रुपये असे नसून राज्य शासनाने एकूण जी मदत देण्याचे ठरविले होते ती १,०८८ कोटी रुपये इतकी आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ८०२ कोटी रुपये वाटप करण्यात आलेले आहेत आणि उर्वरित मदत देण्याची प्रोसेस सुरू आहे.