२९ मार्च २०११ तोंडी उत्तरे ६/५ कामठी व हिंगणा तालुक्यातील (जिल्हा नागपूर) अनेक ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ३३८९८०. श्री. वसंतराव निवृत्ती गिते (नाशिक-मध्य), श्री. प्रवीण यशवंत दरेकर (मागाठाणे), श्री. राम कदम (घाटकोपर-पश्चिम), श्री. मंगेश सांगळे (विक्रोळी), श्री. शिशिर शिंदे (भांडूप), श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे (कामठी), श्री. देवेंद्र फडणवीस (नागपूर दक्षिण-पश्चिम), श्री. सुधीर लक्ष्मण पारवे (उमरेड), श्री. विजयबाबू पांडुरंग घोडमारे (हिंगणा), श्री. संजय वामन सावकारे (भुसावळ) : सन्माननीय ग्रामविकास मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-- (१) नागपूर ग्रामीण, कामठी व हिंगणा तालुक्यातील जमीनींना जास्त भाव आल्याने कामठी तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसचिव यांनी नियम डावलून जिल्हाधिकार्यांनी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करून अनधिकृत ले-आऊटला परवानगी दिल्यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांच्या निधीचे नुकसान होत आहे तसेच सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनी गायब झाल्याचे अनेक प्रकार माहे डिसेंबर, २०१० मध्ये वा त्यादरम्यान निदर्शनास आले, हे खरे आहे काय; (२) शासनाच्या नियमानुसार ले-आऊट मालकांनी ले-आऊट मध्ये रस्ते, नाला, वीज, पाणी व सार्वजनिक उपयोगाची जागा (बगीचा), क्रीडांगण या सर्व सुविधा उपलब्ध केल्यानंतरच ले-आऊटला ग्रामपंचायतीने परवानगी द्यावयाची असते, हे ही खरे आहे काय; (३) कामठी तालुक्यातील येरखेडा, मिलगाव, खैरी, कोराडी, महादुला, खसाळ, कापसी, महालगाव, रनाळा, घोरपड या गावामध्ये मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायतीने अनधिकृतपणे ले-आऊटला परवानगी देऊनही त्याठिकाणी कोणत्याही सुविधा नसताना अनेक ले-आऊट मालकांनी सार्वजनिक उपयोगाची जागा बळकावल्याचेही निदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय; (४) कामठी तालुक्यातील अनधिकृत ले-आऊटची चौकशी करून दोषीविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी तेथील ग्रामस्थांनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय; अध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य श्री. प्रवीण दरेकर यांनी प्रथम प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. त्यांच्यानंतर आपण आपले म्हणणे मांडावे. ६/७ श्री. देवेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, तीन नंबरचा प्रश्न पहा.... (विरोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयत्न करतात.) ६/८ श्री. जयंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. प्रवीण दरेकर यांनी या ठिकाणी उप प्रश्न विचारलेला आहे. त्या संदर्भात मी सांगू इच्छितो की, ले-आऊटला ग्रामपंचायत परवानगी देत नसून, जिल्हाधिकारी देत असतात. लेखी प्रश्नामध्ये असे नमूद केले आहे की, ग्रामपंचायतीने अनधिकृतपणे ले-आऊटला परवानगी देऊनही त्या ठिकाणी कोणत्याही सुविधा नसतात अनेक ले-आऊटला मालकांनी सार्वजनिक उपयोगाची जागा बळकावल्याचेही निदर्शनास आले, हे खरे आहे काय? या संदर्भात मी सांगू इच्छितो की, सार्वजनिक उपयोगाच्या जागेचा वापर काही ठिकाणी बदलला गेला असून तेथे दुसरी इमारत उभी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. म्हणून उप प्रश्न क्रमांक ३ चे उत्तर “होय' असे दिलेले आहे. हा प्रश्न आल्यावर महसूल विभागातील अधिकार्यांना तपासणी करण्यास सांगितले होते. त्यांनी १८ गावातील २२२ ले-आऊटची तपासणी मागील २ ते ३ दिवसात पूर्ण केली. कामठी तालुक्यामध्ये कोठेही अनधिकृत ले-आऊट निदर्शनास आले नाहीत. नागपूर ग्रामीण मधील बोकारा गावामध्ये सार्वजनिक वापराची राखीव जमीन आहे. तेथील गणेश नगर येथील ले-आऊटमधील जागा सार्वजनिक वापरासाठी होती. तेथे बिल्डरने बांधकाम केलेले आहे. तसेच पोतदार इंटरनॅशनल स्कूलला सदर जागा दिलेली आहे. या संदर्भात पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे : अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न माझ्या मतदारसंघातील आहे. तसेच मी जो लेखी प्रश्न विचारलेला आहे, तो महसूल विभागाच्या संदर्भात आहे. या संदर्भात लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती, त्यावेळी माननीय महसूल मंत्री श्री. नारायण राणे यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. नागपूरमधील हिंगणा, कामठी या भागातील हजारो ले-आऊटस्मध्ये अनियमितता झाल्याचे यापूर्वीच उघडकीस आलेले आहे. त्यामुळे या संदर्भात चौकशी झालेली आहे. माननीय ग्रामविकास मंत्री या प्रश्नाला न्याय देऊ शकतील, या बाबत आमच्या मनात शंका आहे. महसूल विभागाच्या जबाबदारीने माननीय मंत्री उत्तर देणार असतील तर मी या ठिकाणी २ ते ३ प्रश्न विचारू इच्छितो. नागपूर मधील कामठी व हिंगणा तालुक्यातील ले-आऊटमधील सार्वजनिक वापरांची जागा विकलेली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र माझ्याकडे या संदर्भात पुरावे उपलब्ध आहेत. एमआरटीपी कायद्यांतर्गत, कामठी तालुक्यातील येरखेडा, रनाळा येथील सार्वजनिक वापरासाठी मोकळी जागा ठेवण्यात आली होती. ही सर्व जागा रिव्हाईज्ड ले-आऊट तयार करून विकण्यात आली. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झालेली आहे. मी या ठिकाणी प्रश्न विचारू इच्छितो की, एमआरटीपी कायद्याप्रमाणे, सार्वजनिक वापरासाठी जी मोकळी जागा सोडली होती, ती जागा बिल्डरांनी विकून टाकली. आता शासनाकडून सदर जागा परत घेतली जाणार आहे काय ? तसेच काही जागा एनआयटीकडे गेलेली आहे व अनधिकृत ले-आऊट तयार करून विकसक पळून गेले आहेत. त्यामुळे माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की, एनआयटीने ज्या प्रमाणे ५७२ व १९०० ले-आऊटस्चा विकास शुल्क आकारून केला आहे, त्याप्रमाणे या अनधिकृत ले-आऊटसचा विकास देखील शुल्क आकारून केला जाणार आहे काय ? श्री. जयंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, मी मघाशी सांगितले आहे की, १८ गावांतील २२२ ले-आऊटस् तपासले आहेत. या व्यतिरिक्त सन्माननीय सदस्य श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेली माहिती खरी आहे, असे समजले जाईल. तपासणीमध्ये कामठी तालुक्यात अनियमितता आढळून आली नाही. नागपूर ग्रामीण मधील बोकारा तालुक्यामधील ले-आऊट परवानगी देण्यामध्ये दोष आढळून आले असून त्या संदर्भात जिल्हाधिकारी चौकशी अंतिम टप्प्यात आहे. त्यावर जिल्हाधिकारी कारवाई करतील. तसेच १ सप्टेंबर पासून एनआयटीकडे जमीन हस्तांतरित झालेली आहे. त्यामुळे आता डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी एनआयटी आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून पुढील कार्यवाही केली जाईल. श्री. देवेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, जिल्हाधिकार्यांनी ज्या ले-आऊटला मंजुरी दिलेली आहे, त्या ले आऊटची तपासणी केलेली आहे. ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसविव यांनी सही शिक्के मारून ले-आऊटला मंजुरी देण्याच्या संदर्भात या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. अशा घटना मागील वेळी उघडकीस आल्या होत्या. त्यावेळी माननीय मंत्री श्री. नारायण राणे यांनी असे आश्वासन दिले होते की, या संदर्भात चौकशी नियुक्त केली जाईल. त्याप्रमाणे चौकशी समिती बसविण्यातही आली. त्या सोबत त्यांनी असे आश्वासनही दिले होते की, नागपूर जिल्ह्याचा विस्तार पाहता एक स्पेशल युनिट आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत ठेऊ की, जे अशा प्रकारच्या ले-आऊटला मान्यता देईल. या दोन्ही गोष्टी याच सभागृहात घडलेल्या आहेत. त्यामुळे जी चौकशी केली पाहिजे ती जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आलेल्या अधिकारांच्या बाबतीत तर केलीच पाहिजे पण अनधिकृत सही-शिक्क्यांचा वापर करून ज्या सरपंच आणि ग्रामपंचायतींनी ही मंजुरी दिली त्याचीही चौकशी केली जाणार आहे का, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ही चौकशी करून त्याबाबतीतील माहिती या सभागृहाला मिळाली पाहिजे. दुसरी बाब म्हणजे हा एरिया मेट्रो रिजनमध्ये गेलेला आहे आणि एनआयटीच्या संदर्भात मेट्रो रिजनमध्ये ले-आऊटच्या सॅक्शनची कुठलीही व्यवस्था केलेली नाही. त्याबाबतीत ग्रामपंचायतींना अधिकार नाहीत. कलेक्टरकडून त्याबाबतचे अधिकार काढून घेतलेले आहेत. रोज एक नवीन ले-आऊट तयार होत आहेत अशी परिस्थिती आहे. मग ले-आऊट तयार झाल्यानंतर त्याबाबतची व्यवस्था केली जाणार आहे का ? याकरिता या बाबतीत सामुहिक जबाबदारीने जर निर्णय दिला जात असेल तर, या ठिकाणचे ले-आऊट मंजुरीसाठी आले तर एका विवक्षित वेळी ते मंजूर करण्याकरिता एनआयटी तातडीने व्यवस्था उभी करेल असे निर्देश आपण देणार का ? श्री. जयंत पाटील : होय. अध्यक्ष : सन्माननीय सदस्यांना मी सांगू इच्छितो की, हा शेवटचा प्रश्न असेल. सभागृहामध्ये यानंतर महसूल विभागाच्या मागण्यांवर चर्चा होणार आहे. श्री. प्रवीण दरेकर : अध्यक्ष महादेय, मी माननीय मंत्र्यांना आपल्या माध्यमातून एक प्रश्न विचारला होता, त्याचे उत्तर मला मिळालेले नाही. मी विचारले होते की, या घटनेची उप विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी सुरू आहे. ही चौकशी साधारणत: केव्हापर्यंत पूर्ण होईल, त्यासाठी कालबद्ध वेळ ठरवून दिलेली आहे का ? तसेच, ग्रामसचिव किंवा ग्रामसेवकांनी किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने परवानगी दिली नाही असेही सांगितले गेले. मग ही परवानगी कोणी दिली ? ले-आऊटला अनधिकृतपणे मंजुरी कोणी दिली ? श्री. जयंत पाटील : अध्यक्ष महाराज, ग्रामपंचायतीला ले-आऊटला परवानगी देण्याचे अधिकार नाहीत. हे अधिकार जिल्हाधिकार्यांना आहेत. त्यामुळे आज तेथे जे ले-आऊट आहेत त्यांना जिल्हाधिकार्यांनी परवानगी दिलेली आहे किंवा सन्माननीय सदस्य, श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितल्याप्रमाणे अनधिकृतपणे ले-आऊट तयार झालेले आहेत. त्यामुळे ले-आऊट अधिकृत असतील तर त्याला जिल्हाधिकार्यांनी परवानगी दिलेली आहे असे दिसते. या प्रकरणाची चौकशी दोन महिन्यांत पूर्ण होईल. त्यावेळी त्यावर योग्य ती अँक्शन घेण्यात येईल. श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे : अध्यक्ष महोदय, ज्यावेळी शहरामध्ये शेती बाऊंड्रीमध्ये जे अनधिकृत ले-आऊट झाले त्यावेळी एनआयटीने ५७२ व १९०० ले आऊट कॅलक्युलेट करून त्याचा विकास करून ते रेग्युलराईज केले गेले. हा एरिया एनआयटीकडे गेल्यामुळे ते सर्व ले-आऊट क्लब करून त्या माध्यमातून विकास शुल्क आकारून तातडीने हे ले-आऊट गुंठेवारी कायद्याप्रमाणे रेग्युलराईज करणार का ? श्री. जयंत पाटील : अध्यक्ष महाराज, एनआयटी आता याबाबत डेव्हलपमेंट अथॉरिटी आहे, ती याबाबत निर्णय घेईल. अध्यक्ष : माननीय उपमुख्यमंत्री, माननीय महसूल मंत्री व ग्रामविकास मंत्री महोदय आपणही सभागृहात आहात, मी या संदर्भात आपले व सभागृहाचे या बाबीकडे लक्ष वेधू इच्छितो की एमआरटीपीचा कायदा लागू झाल्यावर नागपूर सारखे शहर किंवा पुणे आणि पुण्याच्या आजुबाजूच्या शहरांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर अनेक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. एक तर शहराचा ले-आऊट करण्याचे काम हे जिल्हाधिकार्यांचे आहे, ते किती ठिकाणी झाले आहे हे माहीत नाही. घरे बांधण्याची परवानगी टाऊन प्लानिंग विभागाकडून दिली जाते. त्यांनी दिलेल्या परवानगीच्या आधारावर मग ग्रामपंचायती बिल्डिंगच्या बांधकामास परवानगी देतात. टाऊन प्लानिंग विभागाचा प्लान वेगळा असतो, परंतु, प्रत्यक्षात बांधकाम वेगळे असते. आज नागपूर सारखे शहर किंवा पुणे आणि पुण्याच्या आजुबाजूच्या शहरांमध्ये जेथे-जेथे एमआरटीपीचा कायदा लागू झालेला आहे तेथे बांधकामाच्या, नोंदणीच्या, ले-आऊटच्या संदर्भात खूप मोठ्या प्रमाणावर अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. मला वाटते की, राज्य शासनाने यावर काही तरी मार्ग काढला पाहिजे. कारण सामान्य माणसांनी यात पैसे गुंतवलेले आहेत, बँकांनी कर्जे दिलेली आहेत. गुंतवणुकदारांनी गुंतवणूक केलेली आहे. परंतु, यातून नक्की आऊटपुट काय निघणार याची कोणाला माहिती नाही त्यामुळे अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे शासनाने यावर योग्य तो निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे, श्री. गिरीश बापट : अध्यक्ष महाराज, ग्रामपंचायतींना शहरांच्या बाबतीत दुरुस्तीचे अधिकार नाहीत. तर त्यांना केवळ संडास, गोठे वगैरे दुरुस्तीबाबतची लोकल लेव्हलची परवानगी दिली जाते, बाकी दुरुस्तीबाबतचे अधिकार कलेक्टर थ्रु टाऊन प्लान विभागाकडे आहेत. ग्रामपंचायतीने परवानगी दिली आहे, असा संदेश जात आहे. त्यामुळे आज धडाधड पुण्याच्या अवतीभोवती मोठ्या इमारती उभ्या रहात आहेत. तत्कालीन महसूल मंत्री श्री. नारायण राणे यांनी या विषयावर गेल्या अधिवेशनामध्ये सविस्तर उत्तर दिलेले होते. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना परवानगी नाही असा स्पष्ट संदेश गेला पाहिजे. नाही तर ग्रामपंचायतीलाच परवानगी आहे असा संदेश जातो. अध्यक्ष : हे आपण ठरविण्यापेक्षा शासनाला ठरवू द्यावे. टाऊन प्लानिंग, जिल्हाधिकारी, ग्रामपंचायत यापैकी कोणाला परवानगी देण्याचे अधिकार द्यावेत या संबंधीचा निर्णय जिल्हा परिषद कायदा, नगरविकास कायदा तपासून शासनाने घ्यावा. श्री. बाळासाहेब थोरात : अध्यक्ष महाराज, आपल्या सूचनेची नोंद घेण्यात आली असून त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल. अध्यक्ष : मी सन्माननीय सदस्यांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, आपल्या आसना जवळील बटन दाबावे. सदर बटन दाबताच ग्रीन लाईट पेटला की आपली रिक्वायरमेंट माझ्याकडे रजिस्टर्ड होते व त्या सन्माननीय सदस्यांना मी बोलण्यास अनुमती देतो. त्यामुळे यापुढे हात वर करून 'अध्यक्ष महाराज" असे बोलण्याची आवश्यकता नाही.
ग्रामसचिव यांनी नियम डावलून तसेच जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाचे
उल्लंघन करून अनधिकृत ले-आऊटला दिलेल्या परवानगीबाबत
६/६
(५) असल्यास, सदरहू मागणीच्या अनुषंगाने शासनाने संबंधितांविरुद्ध कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे;
(६) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय ?
श्री. जयंत पाटील : (१) नाही.
(२) नाही.
(३) होय.
(४) व (५) होय. सदरहू तक्रारीचे अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी, नागपूर यांना चौकशी व कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. चौकशी सुरू आहे.
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.
श्री. देवेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नाला शासनाने चुकीचे उत्तर दिलेले आहे....
श्री. देवेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, सदर तारांकित प्रश्नामध्ये माझे सुद्धा नाव आहे. त्यामुळे आपण मला बोलण्याची परवानगी द्यावी.
अध्यक्ष : ठीक आहे.
श्री. देवेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, या तारांकित प्रश्नामध्ये विचारलेल्या प्रश्नापैकी पहिल्या आणि तिसऱ्या प्रश्नांमध्ये कोणताही फरक नाही. असे असताना माननीय मंत्री महोदयांनी तारांकित प्रश्नोत्तराच्या लेखी उत्तरात पहिल्या प्रश्नाला “नाही' आणि तिसऱ्या प्रश्नाला “होय' असे उत्तर दिलेले आहे. तिसऱ्या प्रश्नामध्ये पहिल्या प्रश्नामधील कामठीचा उल्लेख झालेला आहे.
श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे : अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नाच्या उत्तरासंबंधी माझी सुद्धा हरकत आहे.
(विरोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयत्न करतात.)
श्री. जयंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात दिलेले उत्तर बरोबर आहे.
अध्यक्ष : मी अनुमती दिल्याशिवाय कोणत्याही सन्माननीय सदस्यांचा माईक सुरू करू नये. सन्माननीय सदस्य श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी सदर प्रश्नाच्या संदर्भात हरकत घेतली आहे. त्यावर माननीय मंत्री महोदय काय उत्तर देतात, हे सर्व प्रथम सर्वांनी समजावून घेतले पाहिजे आणि त्यानंतर सन्माननीय सदस्यांनी त्यांना उप प्रश्न विचारले पाहिजेत.
श्री. जयंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, पहिल्या प्रश्नाला “नाही” असे उत्तर दिले आहे. सदर विषय ले-आऊटचा आहे. नियम धाब्यावर बसवून जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करून ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी अनधिकृत ले-आऊटला परवानगी दिलेली आहे. ग्रामपंचायतींना ले-आऊटला परवानगी देता येत नाही म्हणून याचे उत्तर “नाही” असे दिले आहे.
श्री. जयंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, बरोबर आहे. कामठी तालुक्यातील येरखेडा, भिलगाव, खैरी, कोराडी, महादुला, खसाळ, कापसी, महालगांव, रनाळा, घोरपड या गावामध्ये मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायतीने अनधिकृतपणे ले-आऊटला परवानगी देऊनही त्या ठिकाणी कोणत्याही सुविधा नसताना अनेक ले-आऊट मालकांनी सार्वजनिक उपयोगाची जागा बळकावल्याचे निदर्शनास आले हे खरे आहे काय; असा प्रश्न विचारला असता त्याला “होय” असे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे पहिल्या प्रथम हा विषय क्लिअर झाला असे म्हणायला हरकत नाही.
अध्यक्ष : ठीक आहे. माझी विरोधी पक्षातील सन्माननीय सदस्यांना विनंती आहे की, मी दिलेले उत्तर बरोबर आहे असे मंत्री महोदय म्हणत असतील तर आपण त्यांना उपप्रश्न विचारून मंत्री महोदय कसे चुकीचे आहे, ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून देऊ शकतो. तरी विनाकारण सभागृहाचा वेळ सन्माननीय सदस्यांनी घेऊ नये.
(विरोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयत्न करतात.)
श्री. प्रवीण दरेकर : अध्यक्ष महोदय.....
अध्यक्ष : मंत्री महोदयांनी माझे उत्तर बरोबर आहे असे सांगितले आहे. आता सन्माननीय सदस्य श्री. प्रवीण दरेकर यांनी प्रश्न विचारावा.
श्री. प्रवीण दरेकर : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी जी हरकत घेतली आहे, त्यांच्याशी मी सहमत आहे. तीन नंबरच्या प्रश्नाला माननीय मंत्री महोदयांनी “होय' असे उत्तर दिलेले आहे. सदर प्रश्नाच्या संदर्भात माननीय मंत्री महोदयांनी अधिक खुलासा करणे गरजेचे आहे. उपविभागीय अधिकारी, नागपूर यांना चौकशी व कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत असे उत्तर माननीय मंत्री महोदयांनी दिलेले आहे. तरी, या उत्तराच्या संदर्भात चौकशीची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर आहे तसेच अनधिकृत ले-आऊटला कुठे कुठे परवानगी दिलेली आहे आणि यावर कोणती कार्यवाही करणार आहे ?
(विरोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयत्न करतात.)
अध्यक्ष : माझ्या हातामध्ये मूळ प्रश्नाच्या संदर्भातील एक पत्र आहे. सदर प्रश्न हा सन्माननीय सदस्य श्री. वसंतराव गिते यांच्या नावाने होता. त्यांनी हा प्रश्न ग्रामविकास मंत्री महादेयांना विचारलेला आहे. बॅलेटमध्ये सन्माननीय सदस्य श्री. वसंतराव गिते यांचे नावे प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. त्यानंतर इतर सन्माननीय सदस्यांची नावे जोडण्यात आलेली आहेत.... हा प्रश्न ग्रामविकास खात्याकडे जाणार आहे. सन्माननीय सदस्यांनी एकाच वेळी बोलून सभागृहाचा वेळ घेऊ नये. सन्माननीय सदस्य श्री. प्रवीण दरेकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तर द्यावे.
६/९
६/१०