तोंडी उत्तरे
(तारांकित प्रश्‍न)

राज्यातील सर्व रेशनकार्ड रद्द करून स्मार्ट कार्ड देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय

(१) * ३६८५९ श्री.गणपतराव देशमुख (सांगोले) : सन्माननीय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक
संरक्षण मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :--

(१) राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य, पामतेल व रॉकेलचा काळाबाजार रोखण्यासाठी सर्व
रेशनकार्ड रद्द करून पुढील वर्षाच्या सुरूवातीला स्मार्ट कार्ड देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला
आहे हे खरे आहे काय ;

(२) असल्यास, केंद्र शासनाने देशातील व राज्यांतील नागरिकांना युनिक आयडेंटी कार्ड (आधार) देण्याचा
निर्णय घेतला आहे त्याच्यामध्येच धान्य कार्डाचा समावेश करण्यात येणार आहे हे खरे आहे काय ,

(३) असल्यास, स्मार्ट कार्ड देण्याची योजना तातडीने राबविण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. अनिल देशमुख : (१), (२) व (३) *अंशत: खरे आहे, नाही, तथापि लक्ष्य निर्धारीत सार्वजनिक
वितरण व्यवस्था व शिधापत्रिका संगणकीकरणाचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचे प्रस्तावित असून उच्चाधिकार
समितीने प्रस्तावास तत्त्वत: मान्यता दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने यु.आय.डी. क्रमांकाचा सदर प्रकल्पामध्ये
वापर करण्यात येणार आहे.

(४) प्रश्‍न उद्‌भवत नाही.

श्री. ग. आ. देशमुख : अध्यक्ष महोदय,.....

श्री. अनिल देशमुख : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने उत्तरामध्ये दुरूस्ती करू इच्छितो.
उत्तर क्र. (१), (२) व (३) च्या सुरूवातीला “नाही.” असे नमूद केलेले आहे त्याऐवजी “अंशत खरे
आहे” असे वाचावे.

श्री. ग. आ. देशमुख : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांनी आता उत्तरामध्ये दुरूस्ती केलेली
आहे. परंतु हे उत्तर वाचल्यानंतर त्यातून काहीच बोध होत नाही. शासनाला यासंदर्भात नेमके काय
म्हणावयाचे आहे ? माननीय मंत्रिमहोदयांनी अंशत: खरे आहे अशी उत्तरामध्ये दुरूस्ती केलेली आहे.
परंतु पुढे असे म्हटलेले आहे की, “तथापि लक्ष्य निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था व शिधापत्रिका
संगणकीकरणाचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचे प्रस्तावित असून उच्चाधिकार समितीने प्रस्तावास तत्त्वत:
मान्यता दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने यु.आय.डी. क्रमांकाचा सदर प्रकल्पामध्ये वापर करण्यात येणार
आहे.” म्हणजे शासनाला नेमके काय म्हणावयाचे आहे ?

* सभागृहात सुधारले.

अंशत: खरे आहे अशी दुरूस्ती केल्यानंतर केंद्र शासनाच्या युनिक आयडेंटी कार्डचा वापर कशा
प्रकारे करण्यात येणार आहे याचे स्पष्टीकरण या लेखी उत्तरातून होत नाही. म्हणून माननीय मंत्री
महोदय त्यासंदर्भात स्पष्टीकरण करतील काय ?.

श्री. अनिल देशमुख : ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्य श्री. ग. आ. देशमुख यांनी युआयडी आणि
संगणकीकरणाच्या संदर्भात प्रश्‍न विचारले आहेत. महाराष्ट्रात दिनांक २९ सप्टेंबर रोजी युनिक आयडेंटी
कार्ड (आधार) योजना सुरू झाली. या अतंर्गत प्रत्येक व्यक्तीला १२ आकडे असलेले कार्ड देण्याचे काम
सुरू आहे. देशात सर्व प्रथम महाराष्ट्रात ही योजना सुरू करण्यात आली. त्याच प्रमाणे अन्न व नागरी
पुरवठा खात्याचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. राज्यात युआडीचा डाटा गोळा
करण्यासाठी राज्यातील शहर व गाव पातळीवर कामे सुरू आहेत. हा कलेक्ट केलेला संपूर्ण डाटा
संगणकीकरणासाठी वापरला जाणार आहे. या जमा केलेल्या डाटामुळे संगणकीकरणाद्वारे राज्याच्या
स्तरावर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे काम मंत्रालयापासून गाव पातळीपर्यंत करता येईन.

श्री. ग. आ. देशमुख : आताच माननीय मंत्रिमहोदयांनी दिलेल्या उत्तराच्या संदर्भात राज्यात ही योजना
किती दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण केली जाणार आहे ? माननीय श्रीमती सोनिया गांधी आणि माननीय
पंतप्रधान यांनी नंदूरबारचा दौरा करून जवळपास ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. ही केंद्र
शासनाची योजना आहे. या योजनेतंर्गत केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाला एका व्यक्‍तीसाठी ५० रुपये
मिळत आहेत. दिनांक ३१ मार्च, २०११ पर्यंत १० कोटी लोकांना युनिक आयडेंटी कार्ड ( आधार )
देण्यासंबंधी राज्य शासनाने केंद्र शासनासमवेत सामजस्य करार केलेला आहे. परंतु यासंदर्भात राज्यात
२ ते ३ टक्केसुद्धा काम झालेले नाही. या संदर्भात राज्य शासनाने केंद्र शासनासमवेत केलेल्या करारात
असे नमूद केले आहे की, “गरीब व दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचा रोजगार बुडू नये यासाठी केंद्र
शासनाने १०० रुपये देण्याचे मान्य केलेले आहे. त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने राज्य शासनाकडे ३७
कोटी रुपये पाठविलेले आहेत. परंतु अद्यापही राज्यात सदर योजनेचे २ ते ३ टक्के काम झालेले
नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. योजनेचे काम पूर्ण न झाल्यास दिनांक ३१ मार्च, २०११ नंतर केंद्र शासनाकडून
राज्य शासनाला या योजनेतंर्गत निधी पाठविला जाणार नाही.” ही बाब खरी आहे काय ? असल्यास
याबाबत तातडीने कार्यवाही का केली नाही ?

श्री. अनिल देशमुख : अध्यक्ष महोदय, या योजनेची मर्यादा दिनांक ३१ मार्च, २०११ पर्यंत नव्हे
तर दिनांक ३१ मार्च, २०१२ पर्यंत आहे. यासंदर्भात केंद्र शासनाने बदल कलेला आहे. त्यानुसार संपूर्ण
देशात सदर योजनेचे काम करण्यासंबंधी केंद्र शासनाने सूचना दिलेल्या आहेत. सन्माननीय सदस्य
श्री. ग. आ. देशमुख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र शासनाने या योजनेतंर्गत दारिद्र्य रेषेखालील
लाभार्थीची नोंद झालेल्या प्रत्येक राज्यातील व्यक्‍तींना १०० रुपये देण्याचे कबूल केलेले आहे.

श्री. ग. आ. देशमुख : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, सभागृहाला चुकीची माहिती देत
आहेत. माझ्याकडे सामान्य प्रशासन विभागाचा दिनांक ९ सप्टेंबर, २०१० चा जीआर आहे. त्यात स्पष्टपणे
उल्लेख केला आहे की, “राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्‍ती आधार प्रकल्पाअंतर्गत नोंदणीपासून बाधित
होऊ नये यासाठी प्रत्येक व्यक्तीसाठी १०० रुपये देण्याचे केंद्र शासनाने मान्य केलेले आहे. त्याकरिता
राज्य शासनाला ३१.०७ कोटी रुपयांचा पहिला हफ्ता वितरित केलेला आहे. या व्यतिरिक्त दिनांक

३१ मार्च, २०१२ नव्हे तर दिनांक ३१ मार्च, २०११ पर्यंत....पहिल्या १० कोटी नोंदणीसाठी प्रत्येक
नोंदणी पाठीमागे राज्य शासनाला ५० रुपये देणार आहे. त्यानंतरचा खर्च मात्र राज्य शासनाला करावा
लागणार आहे” अशा तर्‍हेचा शासन निर्णय आहे. केंद्र शासनाकडून १०० टक्के पैसे मिळत असताना
देखील अजून सदर योजनेचे २ टक्के कामसुद्धा झालेले नाही. याची कारणे सभागृहाला समजली पाहिजेत.
कशातर्‍हेने सदर योजना पार पाडणार आहे आणि ती रेशन कार्डाला कशातर्‍हेने जोडली जाणार आहे ?

श्री. अनिल देशमुख : अध्यक्ष महोदय, याविषयाच्या संदर्भात केंद्र शासनाकडे बैठक झाल्यानंतर सदर
योजनेची मर्यादा वाढविण्याबाबत राज्य शासनाने विनंती केली होती. त्यानंतर केंद्र शासनाने मार्च, २०१२
पर्यंत सदर योजनेला मुदतवाढ दिली होती. या योजनेमध्ये बीपीएलच्या लाभार्थ्यांनी नोंदणी केल्यानंतर
त्यांना १०० रुपयाची मदत दिली जाणार आहे. सदर योजना राबविण्यासाठी एकूण ७५ टॉप आयटीच्या
एजन्सींना प्रत्येक तालुका आणि जिल्हा वाटून देण्यात आलेला आहे. सध्या काम सुरू आहे. आतापर्यंत
२८ लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी झालेली आहे. लवकरात लवकर संपूर्ण तालुक्यामध्ये हे काम जोराने सुरू
होणार आहे. यामध्ये लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य देखील आपल्याला लाभणार आहे.

श्री. गिरीष बापट : अध्यक्ष महोदय, अनेक योजना जाहीर होतात. कालांतराने मंत्री बदलल्यानंतर
त्या योजनेचा फायदा गरीब लोकांना होत नाही. माननीय मंत्री महोदयांनी “आधार"चा आधार घेतलेला
आहे. यापूर्वी स्मार्ट कार्ड राबविण्यात येईल असे सांगितले होते. अशा अनेक योजना राबविण्याबाबत
नुसर्‍या घोषणा केल्या जातात. धान्याचा किंवा रॉकेलचा काळा बाजार रोखण्याकरिता “आधार”चे पुढील
तीन वर्षापर्यंतचे प्लॅनिंग केले आहे. या योजनेची अजून सुरूवात नाही. सदर योजना राबविण्यासाठी
महसूल विभागाची मदत घेतली जाते. पण महसूल विभागातील काही माणसे सदर योजना व्यवस्थितरित्या
राबवित नाही. काळाबाजार आणि अन्नधान्याचे वितरण निट होण्याकरिता कोणती योजना आहे आणि
ती पूर्ण केलेली आहे याची माहिती माननीय मंत्री महोदय देतील काय ?

श्री. अनिल देशमुख : अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट कार्ड आणि संगणकीकरण करण्यासाठी बेसिक डाटा
जोपर्यंत तालुक्‍यातून मिळणार नाही, तोपर्यंत स्मार्ट कार्ड आणि संगणकीकरण करू शकणार नाही.
त्यामुळे पहिल्या प्रथम आपल्याला डाटा गोळा करण्याचे काम करावे लागणार आहे. १२ कोटी जनतेचा
डाटा कलेक्ट करण्याचे काम “आधार” योजनेच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. अशा प्रकारे डाटा
मिळाल्यानंतर त्याचा उपयोग संगणकीकरणासाठी केला जाणार आहे आणि हाच डाटा संगणकीकरण्यासाठी
महाराष्ट्रात वापरण्यात येईल.

श्री. बाळा नांदगांवकर : अध्यक्ष महोदय, केंद्र शासनाने युनिक आयडेंटी कार्ड देण्याचा निर्णय घेतलेला
आहे. सदर समितीचे प्रमुख श्री. नंदन निलकेणी आहेत. डिसेंबर पासून ही योजना राज्यात सुरू
झालेली आहे असे माननीय मंत्री महोदय म्हणाले होते. सदर योजनेमध्ये एकूण २८ लाख लाभार्थ्यांची
नोंदणी झालेली आहे. या लाभार्थ्यांना स्मार्ट कार्ड केव्हा देणार ? काळा बाजार रोखण्यासाठी सदर
योजना राबविण्यात येणार आहे. यामाध्यमातून मिळणारे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या अकाऊंटमध्ये केव्हापासून
जमा होणार आहे ?

श्री. अनिल देशमुख : अध्यक्ष महोदय, ज्या लाभार्थ्यांकडे रेशन कार्ड आहेत अशा सर्व लाभार्थ्यांना
शासनाकडून स्मार्ट कार्डचे वाटप केले जाणार आहे. स्मार्ट कार्ड दिल्यानंतर गावापासून तालुक्यापर्यंत,
तालुक्‍यापासून जिल्ह्यापर्यंत आणि जिल्ह्यापासून मंत्रालयापर्यंत संगणकीकरणाच्या माध्यमातून सदर योजना
अतिशय पारदर्शीपणे राबविली जाणार आहे.

श्री. गिरीष बापट : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांनी कालबद्धकार्यक्रम सांगावा...

श्री. अनिल देशमुख : अध्यक्ष महोदय, अनेक ठिकाणी केरोसिनचा काळा बाजार होत असतो.
अनेक ठिकाणी धान्य पोहचत नाही. पारदर्शकता यावी याकरिता संगणकीकरणाची महत्त्वाकांशी योजना
आहे.

मी आपणास सांगू इच्छितो की, आधार योजनेबरोबर ही योजना क्लब करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र
शासनाने धेतलेला आहे. अशाप्रकारे योजना एकत्र करण्याचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील
एकमेव राज्य आहे. अशाचपद्धतीने इतर राज्यांनी देखील काम करावे, अशा सूचना केंद्र शासनाने इतर
राज्यांना दिलेल्या आहेत.

श्री. विलासराव पाटील : अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सन्माननीय सदस्य श्री. गिरीष बापट यांनी
मुद्द्दा उपस्थित केलेला आहे. माननीय मंत्री महोदयांनी डेटा गोळा करून स्मार्ट कार्ड देण्यात येईल,
असे सांगितले आहे. ग्रामीण भागामध्ये अनेक लहान वाडया, वस्त्या आहेत. तेथे अजूनही धान्य पोहचत
नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्या संदर्भात आपल्या विभागाने ठोस कार्यक्रम हाती घेतला आहे. राज्यात
अनेक ठिकाणी रॉकेलचा काळा बाजार केला जातो, धान्य गोदामाला आग लागते. अशा वेळी जिल्हाधिकारी
सांगतात की, या संदर्भात कार्यवाही करण्याचा आम्हाला अधिकार नाही. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र
राज्यातील अन्नधान्य वितरण प्रणाली सडलेली आहे, कुजलेली आहे. अशा वेळी शासनाकडून
कालबद्धकार्यक्रम व ठोस उपाययोजना जाहीर केली जाणार आहे काय ? केंद्र शासन या संदर्भात
काय कार्यवाही करेल, कधी करेल तो भाग वेगळा आहे. मात्र सदर विभागामध्ये मोठया प्रमाणात सुधारणा
करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी पेट्रोल, डिझेल व रॉकेलमध्ये मोठया
प्रमाणात भेसळ केली जाते. यावर कधी नियंत्रण आणले जाणार आहे ?

श्री. अनिल देशमुख : अध्यक्ष महोदय, मघाशी सांगितले आहे की, राज्यात काही ठिकाणी रॉकेलचा
काळा बाजार होत आहे. त्या संदर्भात राज्य शासनाने केंद्र शासनाला काही सूचना केलेल्या आहेत.
केंद्र शासनाकडून २९.२६ रुपये प्रती लि. या दराने रॉकेलकरिता अनुदान दिले जाते. हे अनुदान
डायरेक्टली लाभार्थ्याच्या खात्यामध्ये जमा करावे, अशी शिफारस राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे केलेली
आहे. केंद्र शासनाकडून नंदा निलकेणी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आलेली आहे. या
समितीने २ महिन्यात निर्णय द्यावा असे निर्देश आहेत. ही योजना यशस्वी झाल्यानंतर संपूर्ण देशामध्ये
ती राबवली जाईल. या योजनेमुळे रॉकेलचा काळा बाजार १०० टक्के रोखला जाणार आहे. या संदर्भात
केंद्र शासनाकडून लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच अनेक गावांमध्ये गहू, तांदूळ
इत्यादी धान्य पोहचत नाही. त्याकरिता ३ महिन्यांचे धान्य एकदा गावातील चौकामध्ये आणून वाटप करण्याची
योजना सुरू केली जाणार आहे. ही योजना सध्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये सुरू झालेली आहे. पुढील ६
महिन्यामध्ये ही योजना सर्व गावांमध्ये कार्यान्वित केली जाईल. 3 महिन्याचे धान्य एकाच वेळी देण्याची
योजना राज्यातील सर्व गावांमध्ये ६ महिन्यामध्ये राबविण्याचा शासनाचा निर्धार आहे.

श्री. अबु आझमी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि डिजिटल कार्ड
योजना राज्य के हर कार्यालय और दुकानों में लागू करने के लिए लगातार बिजली की सप्लाई चाहिए.
क्योंकि इसके लिए इंटरनेट लगाना पडेगा. इसके लिए लगातार बिजली की सप्लाई चाहिए. महाराष्ट्र
राज्य में १२-१२ घंटे लोडशेडींग है. जब यह योजना संगणकीकृत हो जाएगी और बिजली ही नहीं
रहेगी तो इससे फायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता हे.

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्‍न यह है कि राज्य में सायबर क्राईम बढ़ रहा है. कहीं ऐसा
न हो कि लोग जाली राशन कार्ड बनाने लग जाए. इसको रोकने के लिए सरकार के पास
कौनसी योजना है ? यह मैं जानना चाहता हूं.

श्री. अनिल देशमुख : यह जो जाली कार्ड मिलते हे, ये जाली कार्ड सिस्टिम से बाहर निकालने
के लिए ही यह योजना है. एक बार संगणकीकृत हो गया तो जाली कार्ड की समस्या हल हो जाएगी.
डिस्ट्रीब्युशन में पारदर्शिता आएगी. १ वर्षाच्या कालावधीमध्ये स्मार्ट कार्ड राज्यात वाटण्याचा निर्णय शासनाने
घेतलेला आहे. तसेच माहिती गोळा केल्यानंतर संगणकीकरणाचे काम सुरू होईल. संगणकीकरण पूर्ण
झाल्यानंतर सध्याचे कार्ड रद्द करून संपूर्ण राज्यामध्ये स्मार्ट कार्डचे वाटप केले जाईल.

श्री. अशोक पवार : अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी दोन प्रश्‍न विचारू इच्छितो. एखाद्या ठिकाणी
१२०० कार्ड धारक असतील तर त्यापैकी हजार लोकांना धान्य दिले जाते व उर्वरित २०० लोकांचे
अंगठे किंवा बोगस सह्या घेऊन धान्य वितरित केल्याचे दाखविले जाते. यासाठी बायोमेट्रिकपद्धती अतिशय
सोपी असताना तिचा अवलंब का केला जात नाही ? ही पद्धती स्वीकारण्यासाठी जर शासनाकडे
पैसे नसतील तर आमदार निधीतून या प्रयोजनार्थ पैसे खर्च करण्यासाठी परवानगी दिली जावी म्हणजे
मग आमदार निधीतून हे काम करता येईल. तसेच, यापूर्वी वितरित करण्यात आलेली रेशन कार्डस
जीर्ण होऊन फाटलेली आहेत. माननीय श्री. अजित पवार, उपमुख्यमंत्री, यांनी पुणे जिल्ह्यात डीपीडीसी
मधून नवीन रेशन कार्डस देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये
नवीन रेशन कार्डस देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे का ?

(सभागृहामध्ये काही सन्माननीय सदस्य जागेवर उभे राहून या अनुषंगाने प्रश्‍न विचारण्याची
परवानगी मागत असतात)

उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्यांना मी सांगू इच्छितो की, एकाच प्रश्‍नावर सभागृहात जवळजवळ
२० मिनिटे चर्चा झालेली आहे व या एकाच प्रश्‍नावर सभागृहाचे काम थांबलेले आहे, हे कितपत योग्य
आहे ?

श्री. अनिल देशमुख : अध्यक्ष महाराज, स्मार्ट कार्डचे संगणीकरण बायोमेट्रिकपद्धतीने केले जाणार
आहे. त्यासाठी जे डेटा कलेक्शनचे काम सुरू आहे त्यामध्ये दोन्ही हातांचे ठसे घेणे, कार्डधारकाचा
फोटो, त्याच्या डोळ्यांचा फोटो घेणे, त्याच्या वडिलांचे, आईचे, बायकोचे नाव, मुलांची नावे घेणे अशाप्रकारे
संपूर्ण माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर जुनी रेशनिंग कार्डस रद्द करून एक वर्षाच्या
आत स्मार्ट कार्ड महाराष्ट्रामध्ये दिली जातील.

श्री. ग. आ. देशमुख : अध्यक्ष महाराज, आज धान्य, रॉकेल यांचा काळाबाजार होतो आहे हे
शासनाला मान्य आहे. हा काळाबाजार थांबविण्या संदर्भात या सभागृहामध्ये अनेक वेळेला निरनिराळ्या
योजना जाहीर केल्या जातात. परंतु, त्या योजनांची पूर्ती केली जात नाही. या बाकीच्या योजना जेव्हा
व्हायच्या तेव्हा होतील परंतु, किती दिवसांमध्ये ही नवीन रेशन कार्डस देण्याचा शासनाचा निर्धार आहे ?
कारण आता लोकांजवळ असलेली रेशन कार्डस ही ८-१० वर्षांपूर्वी दिलेली असून ती आता फाटलेली
आहेत.

श्री. अनिल देशमुख : अध्यक्ष महाराज, मी या संदर्भात मघाशीच सांगितले आहे व वारंवार सांगतो
की, येत्या वर्षभराच्या आत नवीन स्मार्ट कार्डचे वाटप महाराष्ट्रामध्ये करण्यात येईल.

श्री. जयकुमार रावल : अध्यक्ष महाराज, युआयडी देत असताना १९९७ व नंतर २००१ मध्ये
सर्व्हे झाला तोसुद्धा लागू झालेला नाही. युआयडी बरोबर नव्याने एपील, बीपील, अंत्योदय असा सर्व्हे
करून युआयडी बरोबर या नवीन सर्व्हेचा निकाल दिला जाणार आहे का ?

श्री. अनिल देशमुख : अध्यक्ष महाराज, युआयडी आधार व बीपीएल सर्व्हे हे दोन्ही वेगळे विषय
आहेत. सन्माननीय सदस्यांनी बीपीएल बद्दल प्रश्‍न विचारल्यास त्यांना सविस्तर उत्तर देण्यात येईल.

( अध्यक्षस्थानी माननीय अध्यक्ष )

(सन्माननीय सदस्य, श्री. राम कदम व इतरही सन्माननीय सदस्य प्रश्‍न विचारण्याची परवानगी
मागत असतातो

अध्यक्ष : मी सन्माननीय सदस्यांना सांगू इच्छितो की, या प्रश्‍नावर जवळजवळ २३ मिनिटे इतका
वेळ प्रश्‍नोत्तरे झालेली आहेत. प्रश्‍नोत्तराच्या तासामध्ये किमान ६ प्रश्‍नांवर प्रश्‍नोत्तरे झाली पाहिजेत. या
चर्चेतून सन्माननीय सदस्यांचे जर समाधान झाले नसेल तर, अर्धा तास चर्चेच्या माध्यमातून त्यांना हा
प्रश्‍न उपस्थित करता येईल.

श्री. राम कदम : अध्यक्ष महाराज, माझ्यावर याविषयासंदर्भात पोलीस खटला दाखल झाला होती.
या विषयावर मला बोलण्याची संधी दिली जावी.

अध्यक्ष : मी सन्माननीय सदस्य, श्री. राम कदम यांना हे सांगू इच्छितो की, आता आपल्याला या
प्रश्‍न विचारण्याची परवानगी देता येणार नाही. प्रश्‍नोत्तराच्या तासामध्ये एकाच प्रश्‍नावर अर्धा तास चर्चा
करणे ही बाब योग्य नाही.

श्री. राम कदम : अध्यक्ष महाराज, मुंबई शहरांमध्ये झोपडपट्टयांतून राहणाऱ्या लोकांना रेशनिंग
कार्डसमध्ये नाव वाढविणे किंवा कमी करणे यासारख्या दुरूस्ती करावयाच्या असल्यास रेशनिंग कार्यालयामध्ये
त्याला ६-६ महिने इतका वेळ लागतो, ही गोष्ट खरी आहे का ? जर ही गोष्ट खरी असेल तर
या संदर्भात सरकार काय उपाययोजना करणार आहे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्र्यांनी या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्याची आवश्यकता नाही. सन्माननीय सदस्यांना
मागण्यांवरील चर्चेच्या वेळी आपले मुद्दे उपस्थित करता येतील. त्यावेळी त्यांना बोलण्याची संधी दिली
जाणार आहे. आता त्यांनी आपले मुद्दे मांडू नयेत.
 

 

 

---